‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 27 जुलाई।  जिला पंचायत  अध्यक्ष गीता घासी साहू  ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का सत्यापन कार्य में गरीबों हितग्राहियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की समस्त जन कल्याणकारी  योजनाओं से वंचित करने के उद्देश्य से सर्वेक्षण कार्य कराया जा रहा है। जिसकी भनक गांव की गरीब एवं पंचायत प्रतिनिधियों को नहीं है।
सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में भूस्वामी कालम में भूमिहीन परिवारों के लिए उपयुक्त बिंदु अनुचित प्रतीत हो रहा है। 

परिवार में भूमि की जानकारी में मात्र दो ऑप्शन है। एक 7.5 एकड़ से ज्यादा और 7.5 एकड़ से कम या बराबर। भूमिहीन का ऑप्शन ही नहीं है। इससे जो परिवार वास्तविक में भूमिहीन है, एप के अनुसार वह भी 7.5 एकड़ के नीचे जमीन दर्ज हो रहा है। जबकि ऐप में भूमिहीन का ऑप्शन होता तो भूमिहीन परिवारों की वास्तविक जानकारी आती, लेकिन राज्य सरकार के षडयंत्रपूर्वक किए जा रहा है। सर्वेक्षण से अनभिज्ञ गरीब ग्रामीणजनों को भविष्य में विभिन्न योजनाओं से वंचित होकर खामियाजा भुगतना पड़ेगा।