‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 28 जनवरी। उड़ान योजना के तहत बिलासा एयरपोर्ट से संचालित हवाई सेवा का अनुबंध 29 फरवरी को समाप्त हो रहा है लेकिन केंद्र या राज्य सरकार किसी ने अब तक सेवाएं जारी रखने के लिए पत्राचार शुरू नहीं किया है। इससे सेवाएं बंद हो सकती है।

हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने इस आशय कीआशंका व्यक्त करते हुए मांग की है कि बिलासपुर से पर्याप्त संख्या में यात्री मिल रहे हैं, अतएव यह सेवा न सिर्फ जारी रखी जाए बल्कि रक्षा मंत्रालय से जमीन को जल्दी हस्तांतरित किया जाए, जिससे एयरपोर्ट का विस्तार हो सके।

समिति की ओर से सुदीप श्रीवास्तव ने बताया कि बिलासपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट का संचालन 29 फरवरी को तीन साल पूरा हो जाएगा। बिलासपुर से प्रयागराज और जबलपुर के लिए फ्लाइट उड़ान योजना के तहत संचालित की जा रही है। यह समय सीमा पूरी हो जाने पर अलायंस एयर को उड़ान योजना के तहत सब्सिडी मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद इस रूट पर उड़ान जारी रहे या नहीं इस पर नये सिरे से फैसला लिया जाना है। गौरतलब है कि रायपुर जगदलपुर के बीच की उड़ान तीन साल पूरा होने पर सप्ताह में 4 दिन के लिए उड़ान बंद कर दी गई है। केंद्र सरकार जिसके स्वामित्व में ही एलायंस एयर है, उसे बिलासपुर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राज्य सरकार को आगे आ कर बिलासपुर हवाई सेवा आंदोलन को ताकत देने की मांग की। इसके लिए न केवल नई फ्लाइट चलाई जानी चाहिए बल्कि कोई भी चलने वाली फ्लाइट का बंद ना हो।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने जमीन वापसी में हो रही बिना वजह देरी पर भी नाराजगी दर्शाई है। समिति ने कहा कि बिलासपुर एयरपोर्ट का जल्दी विकास सरकार की प्राथमिकता सूची में शामिल रहना चाहिए। गौरतलब है कि कम से कम 285 एकड़ जमीन वापस होने तक रनवे विस्तार कर 4 सी एयरपोर्ट संभव नहीं है। रक्षा मंत्रालय पूरी 1012 एकड़ जमीन वापस करेगा तब एयरपोर्ट में अन्य कई विकास कार्य हो सकेंगे। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का धरना आंदोलन जारी है।