अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर शुल्क जमा करने नोटिस जारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 22 फरवरी। नगर निगम सीमा क्षेत्र में अवैध कालोनी और अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध नगर निगम ने सख्त रवैया अपनाते कार्रवाई अभियान छेड़ दिया है। अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाह्य विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी की जा रही है। इसी कड़ी में कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के पीछे अवैध प्लाटिंग की तैयारी के लिए निर्मित रोड व नाली को बुधवार को निगम की टीम ने जेसीबी से उखाडऩे की कार्रवाई की। 

निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि शासन द्वारा अवैध कालोनी निर्माण एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नगर निगम की टीम निरीक्षण कर अवैध कालोनी एवं अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध सख्त रवैया अपनाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है और अवैध प्लाटिंग की जांच कर उसे ध्वस्त करने तथा अवैध कालोनी भूमि विक्रय पर बाहय विकास शुल्क जमा करने नोटिस जारी किया जा रहा है। साथ ही निगम सीमाक्षेत्र में बगैर स्वीकृत अभिन्यास के आवासीय तथा गैर आवासीय भूखंडों पर क्रय-विक्रय प्रतिबंध करने उप पंजीयक को पत्र प्रेषित किया गया है।

आयुक्त गुप्ता ने बताया कि पूर्व में कंचनबाग, लखोली, रेवाडीह, कौरिनभाठा, रामदरबार के पास आदि क्षेत्रों में हो रहे अवैध प्लाटिंग ध्वस्त किया गया और बुधवार को कौरिनभाठा बर्फानी आश्रम के पीछे भूमि खसरा क्र. 260/1 व 260/2 भूमि पर तिलोत्तमा झाबक ध.प. संपतलाल झाबक तथा कीर्ति झाबक ध.प. संदीप झाबक निवासी शैलेन्द्र नगर रायपुर द्वारा अवैध प्लाटिंग की तैयारी कर सीमेंट कांक्रिटिंग रोड एवं नाली का निर्माण किया गया था, जो कि छग नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 ग (2) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है, जिस पर कार्रवाई करते निगम की टीम द्वारा उक्त अवैध प्लाटिंग के रोड को जेसीबी के माध्यम से उखाडक़र नाली तोडऩे की कार्रवाई की गई। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान प्र.सहायक अभियंता दिलीप मरकाम, उप अभियंता दीपक महला व अनिमेष चंद्राकर, पटवारी मिलिन्द रेड्डी व गणेश झा तथा निगम का अतिक्रमण अमला उपस्थित था। 

आयुक्त श्री गुप्ता ने तकनीकी अधिकारियों से कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में अवैध कॉलोनी एवं अवैध प्लाटिंग की जांच कर नोटिस जारी करें और यदि संबंधित द्वारा अवैध प्लाटिंग कार्य बंद नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।