‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भोपालपटनम, 23 फरवरी। शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।

संरक्षक ए. सुधाकर ने अवगत कराया कि शासन की उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण आज पुन: लोकतांत्रिक तरीके से माँगों के समाधन हेतु शासन का ध्यान आकर्षित कराने यह ज्ञापन सौंपा गया है।

ए. सुधाकर ने कहा है कि हमारी मुख्य मांगें हैं। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार केन्द्र के समान 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय तिथि से दिया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी अनुसार जुलाई 2019 से समय समय पर देय महंगाई भत्ते की लंबित एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए।

वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।, सातवें वेतनमान के एरियर्स की अंतिम किश्त का भुगतान शीघ्र किया जाए।

इस अवसर पर कंडिक नारायण, कमल सिंह कोर्राम, आनकारी सुधाकर, श्रीनिवास एटला, महेश शेट्टी, संदीप राज पामभाई, अंगद राव चिंतुर, बालेंद्र सिंह राठौड़ नीलम गणपत, वल्वा स्वदेश, शारदा चेट्टी, इमरान खान, मनोहर पेंदम, सूरजभान टेकाम, अरब खान, अनिल जाटव, वासम चंद्रशेखर, मट्टी नागैया, मानेर गोपाल, विनोद गिलगिच्चा, रघु तलाण्डी, चंद्रशेखर अप्पाजी, सालित राम ठाकुर, सूरजभान टेकाम, मरपल्ली कृष्णा राव, योगेश वासम, वल्वा स्वदेश, नीलम गणपत एवं संगठन के पदाधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।