बलौदा बाजार

बलौदाबाजार हिंसा: 138 गिरफ्तारियां, सबसे ज्यादा आरोपी दुर्ग के
23-Jun-2024 7:54 PM
बलौदाबाजार हिंसा: 138 गिरफ्तारियां, सबसे ज्यादा आरोपी दुर्ग के

कलेक्टरेट से 100 मीटर दायरे तक 21 अगस्त तक धारा 144

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 23 जून। दस जून को कलेक्ट्रेट परिसर में हिंसा के बाद बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र में लगाई गई धारा 144 को हटा दी गई है, पर कलेक्टरेट परिसर में 100 मीटर दायरे तक यह लागू रहेगी।

 22 जून से 21 अगस्त तक पूरे 2 महीने के लिए धारा 144 का यह आदेश लागू कर दिया गया है। संयुक्त जिला कार्यालय बलौदाबाजार के परिसर पर 10 जून जैसी घटना दोबारा न हो, इसलिए आबकारी नियंत्रण कक्ष से लेकर संयुक्त जिला कार्यालय तक जिला अस्पताल टरनिग रोड से संयुक्त जिला कार्यालय तक कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के पीछे बास्केटबॉल ग्राउंड तक जुलूस धरना सभा व प्रदर्शन आदि के आयोजन पर रोक रहेगी।

सबसे ज्यादा आरोपी दुर्ग से

पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज 138 गिरफ्तारियां में सबसे ज्यादा आरोपी दुर्ग जिले से हैं।  शुक्रवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने दुर्ग प्रवास के दौरान उन्होंने दुर्ग के कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बलौदाबाजार हिंसा में दुर्ग से कौन-कौन गया था और कौन-कौन हिस्सा में शामिल था उन्हें सबका नाम पता है।

वहीं हिंसा के बाद पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में यह बात सामने आई है कि नागपुर कामठी से आए लोग भी हिंसा में शामिल थे। तब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि प्रदर्शन की आड़ में नागपुर जैसे जगह से आए बाहरी लोगों ने समाज को बदनाम करने की कोशिश की है।

 

धार्मिक स्थलों पर रहेगी निगरानी

शनिवार को जिले की कानून व्यवस्था को लेकर राजस्व व पुलिस विभाग के अधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान एसडीएम व एसडीओपी को जमीनी स्तर में सूचना तंत्र को मजबूत करते हुए पुलिस की गश्ती बढ़ाने पर जोर दिया। गांव में समय-समय पर शांति समिति की बैठक करने धार्मिक स्थलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। अब रैली धरना-प्रदर्शन करने या अनुमति प्राप्त करने से पहले आयोजन व व्यक्ति को अनिवार्य रूप से शपथ पत्र सक्षम अधिकारी को देना होगा। उसके बिना अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का पालन नहीं करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।

गांव में किसी प्रकार का विवाद या समस्या होने की जानकारी मिलने पर तत्काल तहसीलदार व थानेदार गांव पहुंचकर समस्या का निवारण करें। इसके साथ ही वन क्षेत्र में भी किसी भी प्रकार का विवाद होने पर वन विभाग को तत्काल निराकरण करने कहा। जमीनी स्तर में सूचना तंत्र को मजबूत करने एसडीएम को नियमित कोटवारों पर पटवारी व सचिव की नियमित बैठक रखना कहा है। ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने में जोर देने की बात कही गई है।

कलेक्ट्रेट परिसर आया पुराने रूम में

कलेक्टरेट और एसपी कार्यालय में रिनोवेशन के बाद कामकाज पहले की तरह होने लगा है। स्थितियां भी सामान्य हो चुकी है। मगर आमजनों की पहले जैसी चहल-पहल अब परिसर में नहीं देखी जा रही है।

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