‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जुलाई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बुधवार को  पत्रकारों से चर्चा में बताया कि  केंद्रीय सडक़ एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के लिए 3321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह प्रावधान वर्ष 2024-25 के लिए किया गया है।

श्री साव ने कहा कि, कांग्रेस सरकार ने पांच सालों में प्रदेश के सडक़ों का खस्ताहाल कर दिया है। जबकि केंद्र सरकार ने राशि स्वीकृत करने में नहीं कोई भेदभाव नहीं किया।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि, राष्ट्रीय राजमार्ग 130डी कस्तूरमेटा से महाराष्ट्र सीमा तक सडक़ चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य 31 किलोमीटर तक किया जाएगा। ये नारायणपुर जिले को महाराष्ट्र से जोड़ेगा। इसके लिए 178 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसी तरह रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग पर विधानसभा चौक से खरतोरा मार्ग तक फोरलेन सडक़ चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य 42 किलोमीटर तक किया जायेगा। यह निर्माण 844 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। श्री साव ने कहा कि, रायपुर-बलौदाबाजार मार्ग पर ही खरतोरा चौक से बलौदाबाजार फोरलेन सडक़ चौड़ीकरण और उन्नयन कार्य (पैकेज 2) 33 किमी किया जाएगा। इसके लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

 वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 130बी बलौदाबाजार- सारंगढ़ मार्ग बलौदाबाजार से सेल तक फोरलेन सडक़ चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य (पैकेज 1) 652 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 153 रायगढ़-सरायपाली सडक़ चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य 45 किमी तक 163 करोड़ रुपए में किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग 143बी जशपुरनगर-गोविंदपुर-डुमरी सडक़ चौड़ीकरण 15 किमी तक किया जाएगा। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस प्रकार कुल 18 कामों के लिए 3321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ज्ञात हो कि, विगत सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन एवं चौडक़रण के लिए  प्रतिवर्ष औसतन 861 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाकर प्रतिवर्ष औसतन 927 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई थी।

 वहीं राज्य में भाजपा सरकार आने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन एवं चौड़ीकरण में गति आई है। परिणाम स्वरूप डबल ईंजन की सरकार होने के कारण वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण के लिए 3321 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कि विगत 5 वर्षों के प्रावधानों से लगभग चार गुना अधिक है।