‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 1 सितंबर। जिले के विभिन्न गैठानों में रिपा संचालित जिसका संचालन संबंधित गौठान से जुड़ी महिला समूह नहीं बल्कि एजेसी द्वारा की जा रही है।

जनपद सामान्य प्रशासन की बैठक में यह मुद्दा उठाते हुए इसमें मौजूद सदस्यों मामले की जांच कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने मांग रखी कि इसकी तत्काल जांच कर अगली बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाए।

इसी प्रकार सदस्यों ने कहा कि गांवों में लावारिस मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी व्यवस्था के लिए मनरेगा से मजदूर रखा जाए। साथ ही बैठक में आबादी जमीन में बेजा कब्जा को चिन्हांकित कर पात्र को आवंटित करने एवं जनपद परिसर में महिला शौचालय बनाए जाने का भी निर्णय लिया गया। वहीं शासन से मनरेगा की बकाया मजदूरी भुगतान किए जाने भी मांग की गई।

इसी प्रकार जनपद की सामान्य सभा बैठक भी हुई इसमें सदस्य रूपेश देशमुख ने स्वास्थ्य विभाग निकुम में एक्सपायरी दवाईयां खुले में फेंके जाने का मुद्दा जोरशोर से उठाया। उन्होंने मामले में जांच कराए जाने मांग रखी। वहीं पीएचई द्वारा पाइप लाइन डालने के बाद गड्ढा को कांक्रीट से भरे बिना छोड़ दिए जाने का मुद्दा भी सदस्यों ने उठाया।

 मचांदूर में 12 लाख से बनाए गए शौचालय जर्जर स्थिति में होने पर सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की एवं इसकी जांच कराए जाने निर्णय लिया। बैठक में कृषि, बिहान योजना, पोषण आहार सायकल वितरण एवं खेतों में सिंचाई के लिए पानी छोड़े जाने पर भी चर्चा हुई। इस दौरान अध्यक्ष देवेन्द्र देशमुख, प्रभारी आईएएस अफसर एम. भार्गव, सीईओ रूपेश पाण्डेय, उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़, राकेश हिरवानी, टिकेश्वरी देशमुख, सदस्यगण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।