‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 1 सितंबर। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से विशेष अभियान चलाकर 10 सितम्बर के भीतर राजस्व संबंधी प्रकरणों का निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए। शासकीय भूमि पर अनावश्यक धान बोने की जानकारी होने पर एडीएम अरविद एक्का को जांच के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि स्क्रीनिंग के टेस्ट के समय शासकीय भूमि अदला बदली किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोटवार के माध्यम से नोटिस दिए जाए एवं जहां कोटवार नहीं है वहां नियुक्त किए जाने के निर्देश दिए।  बैठक के दौरान एडीएम अरविंद एक्का, नगर निगम आयुक्त देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर बजरंग दुबे, एसडीएम हरवंश सिह मिरी, संयुक्त कलेक्टर मुकेश रावटे एवं विरेन्द्र सिंह, डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव, लवकेश ध्रुव, सोनल डेविड व तहसीलदारों के साथ अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

भूमि से कब्जा हटाने कहा

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन व कलेक्टर जनदर्शन के अंतर्गत राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नक्शा बटांकन के कार्यों के संबंध में तहसीलदारों को निर्देशित किया कि मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण कर जमीन की वस्तुस्थिति जांच की जाए एवं नक्शा बटांकन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शासकीय भूमि से कब्जा हटाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने निर्देश दिए, जिससे प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर) को आबंटित अपने-अपने तहसीलों का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करते हुए एसडीएम को सूचित करने के निर्देश दिए। उन्होने भू-अभिलेख को सुधार करने के निर्देश दिए। विशेष तौर पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों से समन्वय बनाकर भू-अभिलेख संबंधी प्रकरणों को निराकरण किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी तहसील नक्शा नवीनीकरण कार्य को शीघ्र करने के उपरांत मूल कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। विशेषतौर पर अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भू-अर्जन संबंधी लंबित प्रकरणों को गंभीरता से निराकरण कर सूचित किया जाए। साथ ही राजस्व प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वामित्व से संबंधित प्रकरणों का निराकरण 15 सितम्बर तक किया जाने को कहा।