राज्यपाल के साथ उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की बैठक   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 3 जनवरी।  राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव धनंजय देवांगन के साथ बैठक ली। राज्यपाल ने उन्हें नववर्ष की बधाई दी और कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हरसंभव कार्य करें। साथ ही यह प्रयास करें कि कोरोनाकाल में विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। राज्यपाल ने राजभवन से भेजे जाने वाले पत्रों पर जल्द और उचित कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के अधिकारियों-कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने की जानकारी प्राप्त हुई थी। साथ ही यह भी ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय को बजट आबंटन न होने की स्थिति में विश्वविद्यालय प्रशासन को वेतन देने में कठिनाई हो रही है। वेतन प्राप्त न होने से अधिकारियों-कर्मचारियों के सामने जीवनयापन के संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। राज्यपाल ने कहा कि जल्द बजट आबंटन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें ताकि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के वेतन संबंध समस्या का समस्या का शीघ्र समाधान हो।

बैठक के दौरान भिलाई महिला महाविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि उक्त महाविद्यालय के शिक्षकों ने समय से पहले सेवानिवृत्त करने की समस्या से अवगत कराया था। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर राजभवन को अवगत कराएं। राज्यपाल ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, हेमंचद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग सहित अन्य विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। बैठक में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों द्वारा संबद्धता शुल्क तथा शुल्क वृद्धि के संबंध में चर्चा हुई।

राज्यपाल ने इस संबंध में भी उच्च शिक्षा सचिव को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के कुलपति से चर्चा कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के कुलपति डॉ. एम. के. वर्मा ने बताया कि शासन द्वारा पूर्व में विशेष योजना के अन्तर्गत विद्यार्थियों की फीस कम करने तथा कम हुई परीक्षा फीस को शासन द्वारा नियम-शर्तों के साथ प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान किया गया था, परन्तु शासन द्वारा योजना में निर्धारित किए गए राशि से विश्वविद्यालय की प्रतिपूर्ति राशि आंशिक रूप से कम होने के कारण उक्त राशि विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हो पाती है।

 इसके कारण विश्वविद्यालय को कुछ आवश्यक कार्य संबंधी खर्च करने में कठिनाई हो रही है।

श्री वर्मा ने आग्रह किया कि शासन द्वारा संबंधित योजना के नियम बंधन को समाप्त किया जाए, जितनी राशि की कम प्राप्त हुई है उसे प्रदान किया जाए। राज्यपाल ने प्रतिपूर्ति राशि देने संबंधी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस बैठक में राज्यपाल ने तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा की गई फीस बढ़ोत्तरी के निर्णय को छात्रों के आग्रह को देखते हुए अगले सत्र से लागू करने को कहा। बैठक में विश्वविद्यालयों के गतिविधियों से संबंधित अन्य बिन्दुओं पर भी चर्चा हुई।