रायपुर। डीए,एचआरए की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के 88 संगठनों के पांच लाख कर्मचारी सदस्य 22 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल पर जा रहें हैं। इसकी रूपरेखा आज एक बैठक में बना ली गई। इसके मुताबिक 10 तारीख तक संगठन के पर्यवेक्षक हर जिले में जाकर बैठकें करेंगे। आज पहले ही दिन तीन जिलों में बैठक हो गई। 11 अगस्त से सभी कर्मचारियों से बेमुद्दत हड़ताल पर फार्म भरकर अपने अपने विभाग प्रमुख को सौंपेंगे। यह कार्य 20 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा।

 

फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने कहा कि ड कर्मचारी/अधिकारियों ने अब अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने की ठान लिया है। फेडरेशन के जिला संयोजग उमेश मुदलियार एवं जिला महासचिव राजेश सोनी संयुक्त विज्ञप्ति में कहा कि बताया कि मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे है, इसके बाद भी सरकार ने भुगतान नहीं किया है। 

 

उधर केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारी को 4 प्रतिशत मंहगाई भत्ता बढ़ाया है जिसके कारण अब केन्द्र के कर्मचारियों को कुल 38 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और 2 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसी प्रकार  मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को 3 प्रतिशत मंगाई भत्ता बढ़ाया है जिससे वर्तमान में मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को कुल 34 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ सरकार वर्तमान में अपने कर्मचारी को मात्र 12 प्रतिशत ही मंहगाई भत्ता का भुगतान कर रही है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी केन्द्रीय कर्मचारियों से कुल 16 प्रतिशत मंहगाई भत्ता पीछे चल रहे है जिससे छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। 

 

  फेडरेशन के द्वारा लगातार ज्ञापन एवं हड़ताल के माध्यम से गहरी नींद में सोई हुई राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया जाता रहा है, किंतु सरकार द्वारा कर्मचारियो की जायज मांगों को विगत 3 वर्षो से लगातार नजर अंदाज करते आ रही है। जिसके कारण अब कर्मचारियों को फेडरेशन के बैनर तले अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है।