सीएम ने ‘डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क‘ और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का किया विमोचन

रायपुर, 20 अगस्त। मुख्यमंत्री शभूपेश बघेल ने सतत् विकास लक्ष्य (SDG)  के जिला स्तर तक स्थानीयकरण (Localization) एवं सतत् प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए राज्य योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये ’’डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)’’ और टास्क फोर्स के प्रतिवेदनों का विमोचन किया। उन्होंने योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए ’डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार करने पर राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सराहना की।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सतत विकास लक्ष्य की समयबद्ध प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है। ’’जनघोषणा पत्र’’ के उद्देश्यों में भी एस.डी.जी. लक्ष्य के अनुरूप ’अंत्योदय’ का संकल्प सम्मिलित है। एस.डी.जी. के सिद्धांत के अनुरूप ही सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार क्रियान्वित कर रही है, जिससे विकास के लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। एस.डी.जी. के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार के विभागों द्वारा अनवरत प्रयास अपेक्षित है। इस व्यापक अभियान में सभी की भागदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से राज्य योजना आयोग ने सिविल सोसायटी, बिजनेस आर्गेनाजेशन, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, विषय विशेषज्ञों एवं युवाओं की कार्यशालायें आदि आयोजित कर संबंधितों को अभियान के प्रति जागरुक करने एवं इससे जोड़ने हेतु अनवरत कई प्रयास किये हैं। 
आयोग के उपाध्यक्ष अजय सिंह ने  ’’डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)’’ में सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय एवं अन्य पहलुओं संबधी कुल 82 इंडिकेटर का समावेश किया गया है। 

इसी प्रकार राज्य योजना आयोग द्वारा राज्य के संतुलित विकास के लिए चयनित विषयों पर कार्यदलों व कार्यसमूहों का गठन कर राज्य हेतु अत्यंत उपयोगी अनुशंसाओं का संकलन विभागों के उपयोग हेतु किया गया है। 
मुख्यमंत्री के सलाहकार  प्रदीप शर्मा ने भी संबोधित किया।मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि राज्य सरकार के विकास एजेंडा प्रमुखतः एसडीजी के साथ परस्पर जुडे़ हुए हैं। 
इसी प्रकार  आयोग द्वारा विभिन्न सेक्टरों हेतु गठित टॉस्क फोर्स ने कई उपयोगी अनुशंसाएं दी हैं जो कि काफी उपयोगी है।

 आयोग के सचिव अनूप कुमार श्रीवास्तव ने ’’डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क (DIF)’’ पर जिलों से अपेक्षित कार्यवाही के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया । 

बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी  गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक, राज्य योजना आयोग डॉ. नीतू गौरडिया उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यूनिसेफ के प्रतिनिधि जुड़े थे।