‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 22 अगस्त। डीए और एचआरए बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के 96 कर्मचारी संगठन बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं। नवा रायपुर का इंद्रावती भवन से लेकर पूरे प्रदेश के जिला, तहसील, और ब्लॉक ऑफिस बंद हैं। वहीं मंत्रालय महानदी भवन में कामकाज चल रहा है। मंत्रालय संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है। वहीं राजधानी के कर्मचारी 11 बजे बूढ़ापारा धरना स्थल पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। 

प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के संरक्षक विजय कुमार झा प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी एवं न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया है कि कर्मचारियों के विरोधी अनावश्यक भ्रामक प्रचार कर तथा आंदोलनकारियों को आंदोलन में जाने से मना करने हेतु फोन कर रहे हैं। जिसके कॉल डिटेल्स फेडरेशन के पास है। ऐसे लोग इतिहास में नख कटाकर बलिदानी बनने का प्रयास कर रहे थे, जो असफल हो चुका है। आज से प्रारंभ आंदोलन इसलिए सफल होगा, क्योंकि न्यायिक कर्मचारी संघ एवं कनिष्ठ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के साथियों ने भी इस यज्ञ में आहुति देने का निर्णय लिया है। लगातार फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, बीपी शर्मा, चंद्रशेखर तिवारी, संजय सिंह, आरके रिछारिया, सतीश मिश्रा, पंकज पांडे, उमेश मुदलियार, मनीष ठाकुर, रामसागर कोसले, सत्येंद्र देवांगन, श्रीमती रितु परिहार, केदार जैन, राकेश शर्मा, बिंदेश्वरी राम रौतिया, कोमल अग्रवाल, नर्सेज यूनियन के अध्यक्ष रीना राजपूत, संजय शर्मा, पितांबर पटेलआदि के नेतृत्व में निरंतर आंदोलन को सफल बनाने के लिए निरंतर बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा।

वेतन विसंगति वाले मुद्दे पर सहायक शिक्षकों का संगठन भी

वेतन विसंगति के मुद्दे पर सहायक शिक्षकों का संगठन सहायक शिक्षक-शिक्षक एलबी संवर्ग भी हड़ताल में शामिल हो गया है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जाकेश साहू ने बताया, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा से उनकी तीन दौर की बातचीत हुई है। उसमें उन्होंने भविष्य में राजधानी में एक बड़ी बैठक आयोजित कर सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति सहित समस्त 86 कर्मचारी अधिकारी संगठनों के सभी प्रमुख मांगों का एक साथ मांग पत्र बनाकर अलग से प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज करने की बात कही है। फिलहाल दो सूत्री मांगों पर ही आंदोलन के केंद्रित रहने की बात है। इस आश्वासन के बाद उनका संगठन भी हड़ताल में शामिल हो रहा है।

महासंघ ने भरोसा जताया

कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रांतीय प्रवक्ता संजय तिवारी ने बताया कि विभिन्न जिलों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि फेडरेशन के पदाधिकारी विभिन्न जिलों में कह रहे है कि महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला ने हड़ताल को नैतिक समर्थन दिया है। महासंघ के प्रांतीय महासचिव ओ.पी. शर्मा और मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री से प्राप्त आश्वासन और मुख्य सचिव से चर्चा पर हमे पूर्ण भरोसा है। गृह भाड़ा भत्ता की दरें बहुत जल्दी पुनरीक्षित होंगी। उसके बाद सातवे वेतनमान के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता मिलने लगेगा ।

कार्यवाही भी हो सकती है

सरकार कर्मचारी संगठनों से सख्ती से निपटने के मूड में है।  सरकार कल से होने जा रही हड़ताल का नेतृत्व कर रहे कुछ गुटों पर कार्यवाही कर सकती है। सरकार के पास एस्मा लगाने का भी विकल्प मौजूद है।  सरकार ने सभी कलेक्टरों को  संविदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जरिए व्यवस्था सुचारु रूप से चलाने के निर्देश दिए गए हैं।

हड़ताल कर रहे हैं तो उनकी इच्छा-सीएम

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा में  कर्मचारियों की हड़ताल पर कहा, कर्मचारियों के आधे संगठन ने 6 प्रतिशत डीए बढ़ाने का स्वागत किया है। हमारी तमाम योजनाओं का लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। वर्किंग डेज 5 दिन किया गया है, उसके बाद भी वो हड़ताल करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा, सरकार अपना काम करेगी।

पैसा बहुत है तो डीए क्यों नहीं दे रहे-बृजमोहन

इधर पूर्व मंत्री, और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार और 22 राज्यों की सरकारें केन्द्र के समान डीए, एचआरए दे रही हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। पैसे बहुत हैं, बहुत हैं। और दुसरी तरफ कंगाली। हर बात पर कटोरा लेकर चले जाते हैं। हर बार ऐसे थोड़ी चलेगा काम।