दुर्ग,  18 अक्टूबर।  छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा 10 अक्टूबर को आयोजित प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत में हुई चर्चा और पारित प्रस्तावों के आधार पर प्रधानमंत्री के नाम दुर्ग के कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया।
जिसमें प्रमुख रूप से स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुरूप सी 2 लागत मूल्य में 50 प्रतिशत लाभ जोडक़र कृषि उपजों का मूल्य निर्धारण करने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम गारंटी कानून बनाने और इसे मंहगाई इंडेक्स से संबद्ध करके प्रत्येक 3 माह में संशोधित करने की मांग की गई है।

किसान संगठन ने केंद्र से राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करने, 60 साल से अधिक उम्र वाले किसानों और कृषि मजदूरों को सरकारी कर्मचारियों के समान पेंशन देने, केंद्रीय बजट में 25 प्रतिशत राशि कृषि और किसानों के लिए आबंटित करने, बजट बनाने के पहले किसान संगठनों से उसी प्रकार चर्चा करने जिस प्रकार उद्योग और व्यापारियों के संगठन से किया जाता है।
खाद्यान्न के आयात निर्यात नीति में परिवर्तन करने से पहले किसान संगठनों को विश्वास में लेने की मांग भी किया है।

कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से मिलने वाले किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल में राजकुमार गुप्ता, आई के वर्मा, झबेंद्र भूषण वैष्णव, उत्तम चंद्राकर, परमानंद यादव, बद्रीप्रसाद पारकर, बाबूलाल साहू, बंशीलाल देवांगन,  मेघराज मढ़रिया, कल्याण सिंह ठाकुर, गिरीश दिल्लीवार, रूपेंद्र दिल्लीवार, भोला दिल्लीवार, शंकर राव, रामनारायण वर्मा, मनीराम साहू आदि शामिल थे ।