‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 3 जनवरी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका के अलावा अन्य नगरीय निकाय करों में वसूली का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाने की वजह से  आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं, इनकी स्थिति इतनी अधिक खराब हो चुकी है कि अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी रुपए नहीं है। कुछ नगरीय निकायों में तो कर्मचारियों को पिछले 2 माह का वेतन अप्राप्त है बलौदाबाजार नगर पालिका में तो वर्तमान सत्र में नवंबर माह तक निर्धारित से केवल 27.58 फीसदी करों की वसूली हो पाई है, जिससे शेष बचे 3 माह में पूर्णकर पाना कर्मचारियों के दुष्कर कार्य कहा जा सकता है। इनमेंं से सर्वाधिक बकाया दुकानदारों से प्राप्त कर है। इस मामले में दुकानदारों एवं नगर पालिका प्रशासन के मध्य जारी गतिरोध की वजह से दुकानों से कर वसूलने के मामले में कर्मचारी बेबस है।

विदित हो नगरीय निकायों की राजस्व का सर्व प्रमुख स्रोत संपत्ति कर है। साथ ही दुकानों भावनाओं का किराया जलकर आदि से भी प्राप्त राजस्व की प्राप्ति होती है। शासन द्वारा नगरीय निकायों के आय बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, इसके बावजूद नगरी निकाय के जिम्मेदार अधिकारी अपने अमले को करों की वसूली हेतु पूरी तरह तैयार नहीं कर पाए हैं। यदि शीघ्र ही कर वसूल व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया तो आगामी दिनों में कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ सकते हैं।

संपत्ति कर के बाद दुकानों से प्राप्त कर का स्थान है जो राज उत्सव का प्रमुख स्रोत भी है, परंतु दो-तीन वर्ष पूर्व दुकानों के किरायों में 8- 9 गुना वृद्धि के बाद बहुत से दुकानदारों ने पालिका को किराया देना ही बंद कर दिया है। केवल उन व्यापारियों द्वारा ही रुपया जमा किया जा रहा है जिन्हें नामांत्रण नवीनीकरण आदि कार्य हेतु नगर पालिका से संपत्ति कर प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसके चलते अब तक निर्धारित लक्ष्य से केवल 16, 47 फीसदी की वसूली ही दुकानों से प्राप्त हुई है।

अधिकांश नगरी निकाय वसूली के मामले में लगातार पिछड़ रहे हैं जहां गत वर्ष 31 मार्च की स्थिति में पालिका ने कुछ लक्ष्य का 58,10 फीसदी संपत्ति कर वसूली किया था वही संकेतिक कर 27,67 प्रतिशत जलकर 26.25 प्रतिशत दुकान का किराया 55.04फीसदी यूजर चार्ज चार्ज 49.06फीसदी अर्थात समस्त लक्ष्य का 54.97फीसदी कर वसूली किया गया था। वहीं सत्र 2022-23 में नवंबर माह तक वसूली अत्यधिक पिछड़ी हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सत्र में नवंबर माह तक संपत्ति कर वसूली हेतु लक्ष्य 179.40 लाख के विरुद्ध 29.48 अर्थात महज 16.43फीसदी कर वसूली हो पाई हैं।

नगरीय निकायों के लाखों रुपए विद्युत बिल बकाया है पर कई अवसरों पर शासन द्वारा उसे राशि प्रदान कर राहत दिया जा रहा है। साथ ही हर बार राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त करने भी निर्देश दिया किया जाता है, परंतु नगरी निकायों के अधिकारी इसके बावजूद मुस्तैद नजर नहीं आते हैं। गत वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन वि.वि कंपनी द्वारा जिला के प्रमुख नगरी निकाय कार्यालय स्ट्रीट लाइट आदि का विद्युत कनेक्शन काट दिया गया था, जिससे लगभग सभी पालिका व नगर पंचायत क्षेत्र अंधेरे में डूबे रहे इस वजह से निकायों को जिल्लत भी झेलना पड़ था।

वर्तमान में 43 नियमित अधिकारी कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिमाह करीब 20 लाख रुपए 81 प्लेसमेंट कर्मचारियों के वेतन पर करीब 10.50 लाख रुपए 59 महिला सफाई मित्र के वेतन पर करीब 3.50 लाख रुपए समेत लगभग 34 लाख रुपए व्यय होते हैं, परंतु कर वसूली में पिछडऩे की वजह से पिछले 2 माह का वेतन भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया जा सका है।