कोण्डागांव, 2 अप्रैल। शनिवार से राज्य भर में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। जिसके तहत जिले भर में 383 ग्राम पंचायतों हेतु 652 प्रगणक दल बना कर घर-घर में सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस अवसर पर शनिवार को कलेक्टर दीपक सोनी ने स्वयं गांवों में जाकर सर्वेक्षण कार्यों का निरीक्षण किया। 

इस दौरान सर्वप्रथम वे कोण्डागांव विकासखण्ड के ग्राम पलारी पहुंचे। जहां उन्होने धाकड़पारा में सोनादाई के घर पहुंच सर्वे दल के साथ परिवार से चर्चा करते हुए जानकारी एकत्रित कर सर्वे प्रपत्र में जानकारी प्रविष्ट की। इसके बाद उन्होने चिलपुटी में बिजंतीन बाई एवं ग्राम पल्ली में सुगो बाई के घर जाकर सर्वे दल के साथ परिवार के सदस्यों से चर्चा की साथ ही उन्होने प्रगणक दल के सदस्यों से चर्चा करते हुए डाटा एकत्रित करने में हो रही समस्याओं एवं ऐप में प्रविष्टी के दौरान आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी लेते हुए उनका समाधान भी किया। वे माकड़ी विकासखण्ड के ग्राम शामपुर, बवई एवं हाड़ीगांव में सर्वेक्षण कार्यों का निरीक्षण किया एवं दलों को बेहतर तरीके से गुणवत्तापूर्ण डाटा संग्रहण हेतु प्रेरित करते हुए ग्रामीणों से चर्चा भी की गयी। 

कलेक्टर ने माकड़ी जनपद पंचायत भवन में छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु बनाये गये विकासखण्ड स्तरीय कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए कंट्रोल रूम में कार्यरत कर्मियों से चर्चा की। ज्ञात हो कि जिले में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 हेतु 383 ग्राम पंचायतों पर 652 प्रगणक दलों तथा इनके बेहतर संचालन एवं प्रशिक्षण हेतु 111 सुपरवाइजर बनाये गये है। 01 से 30 अप्रैल के मध्य ये प्रगणक दल घर-घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे। इस अवसर पर एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर, जनपद पंचायत सीईओ माकड़ी अनिकेत साहु, तहसीलदार हार्दिक श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। 

बेरोजगारी भत्ता सत्यापन केन्द्रों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण
कलेक्टर ने 01 अप्रैल से ऑनलाइन बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदनों के प्रारंभ होने के साथ आने वाले ऑनलाइन आवेदनों के सत्यापन हेतु बनाये गये बेरोजगारी भत्ता सत्यापन केन्द्रों का निरीक्षण किया। जिसमें उन्होने कोण्डागांव मुख्यालय के शासकीय कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय कोण्डागांव तथा बाजार पारा स्थित स्कूल एवं माकड़ी विकासखण्ड मुख्यालय के स्वामी आत्मानंद विद्यालय में स्थापित केन्द्र का निरीक्षण करते हुए केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों से चर्चा कर उन्हें आवश्यक जानकारियां प्रदान की गयी। ज्ञात हो कि जिले में बेरोजगारी भत्ता के सत्यापन हेतु 77 कलस्टर बनाये गये है। जिनमें से 67 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 10 नगरीय निकायों हेतु बनाये गये है। जहां आवेदक ऑनलाइन आवेदन के पश्चात अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे।