न्याय योजना की चौथी किस्त से किसानों को वंचित करने भाजपा रच रही षडय़ंत्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 20 दिसंबर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त भाजपा द्वारा नहीं दिये जाने के मिल रहे संकेतों पर पूर्व संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा शुरू से नहीं चाहती थी कि किसानों के खाते में न्याय योजना की राशि पहुंचे। इसलिए विपक्ष में रहते हुए भी केंद्र सरकार के जरिए किसान हितैषी इस योजना पर बार.बार रोड़ा अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के जरिए रोड़ा अटकाने वालों को अब इस योजना को बंद करने का अवसर मिल गया है। पिछले पांच सालों तक केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से डाली गई सभी बाधाओं के बावजूद राज्य की कांग्रेस सरकार ने किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की पूरी राशि सफलता पूर्वक दी। उन्होंने कहा कि भाजपा आदतन किसान विरोधी है इसीलिए किसानों को न्याय योजना की चौथी किस्त से वंचित कर रही है।

श्री चंद्राकर ने आरोप लगाया कि न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि का दूसरे मद में इस्तेमाल करने का षड्यंत्र भाजपा रच रही है। यह प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों के साथ अन्याय है। असल में भाजपा किसानों से की गई वादा को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही है इसीलिए अभी तक किसानों से 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ और 3100 रुपए क्विंटल की दर पर खरीदी करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। अब न्याय योजना की चौथी किस्त की रखी हुई राशि को भी अन्य मद में खर्च कर कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने में लगी है।

पूर्व संसदीय सचिव श्री चंद्राकर ने कहा कि राज्य सरकार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त की राशि तत्काल किसानों के खाता में जमा करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने बीते खरीफ वर्ष में न्याय योजना के माध्यम से 24 लाख से अधिक किसानों के खाता में तीन किस्तों में 3704 करोड़ रुपए की राशि जमा करवा चुकी हैए और चौथी किस्त की राशि की व्यवस्था भी कर के रखी हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सिर्फ  बटन दबाकर उस राशि को किसानों के खाता में सीधा जमा करवाना है। कांग्रेस की सरकार ने धान की खरीदी प्रति क्विंटल 2500 रू से अधिक दाम में कर 5 वर्षों में न्याय योजना के माध्यम से 23803 करोड़ रुपए किसानों को अतिरिक्त लाभ दिया है।

श्री चंद्राकर ने कहा कि भाजपा की नवनिर्वाचित सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का लगातार षड्यंत्र कर रही है। इनमें बिजली बिल हाफ योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, युवा मितान जैसे अनेक योजना सरकार द्वारा चलाई गई थी जिसे हर वर्ग को लाभ हुआ था। उन योजनाओं को बंद कर प्रदेश की जनता को एक बार और महंगाई, गरीबी, अराजकता और शोषण की ओर धकेलना चाहती है।