‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 3 जनवरी। कलेक्टर विजय दयाराम के. ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि राजस्व के समय-सीमा से बाहर वाले प्रकरणों को सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी प्राथमिकता से निराकरण करवाएं। 

उन्होंने राजस्व कार्य के लिए जिले में उपलब्ध मानव संसाधनों का बेहतर उपयोग करने पर जोर देते हुए नए नायाब तहसीलदारों को विभिन्न शाखाओं के साथ-साथ मैदानी स्तर पर होने वाली प्रशासनिक गतिविधियों का भी प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। मंगलवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में राजस्व प्रकरण के दर्ज, निराकरण एवं लंबित की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को अपने स्तर पर लंबित प्रकरणों का निराकरण करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक होने से पूर्व सभी राजस्व के प्रकरणों का निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने राजस्व के दर्ज, निराकृत और लंबित प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही तहसील वार अविवादित नामांतरण, लंबित अविवादित नामांतरण,भू राजस्व के बकाया के रूप में वसूली न्यायालय में लंबित विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन, लंबित अविवादित खाता विभाजन, सीमांकन, व्यपवर्तन के लंबित प्रकरणों, भूमि त्रुटि सुधार के कार्य, भूमि बंटन, शासकीय भूमि का अतिक्रमण को रोकने और जुर्माना वसूली, संहिता की धारा 107,16(3)151 दांडिक प्रकरणों का निराकरण, असीमांकित क्षेत्र की सर्वेक्षण,मसाहती सर्वे, नक्शा नवीनीकरण और ऑन लाइन भुइयां पोर्टल में अपडेशन जैसे मामलों पर विस्तृत चर्चाकर समीक्षा की।

कलेक्टर ने आरबीसी 6-4 के तहत तहसीलदार के पास हस्तांतरित राशि में अतिरिक्त बजट को वापस करवाने के निर्देश दिए ताकि आवश्यकता वाले क्षेत्र को आबंटित किया जा सके। उन्होंने असीमांकित क्षेत्र की सर्वेक्षण कार्य में प्रगति लाने के लिए राजस्व के मैदानी अमलों को समर्पित रूप से लगाए। बैठक में नगर पंचायत बस्तर चिन्हाकित क्षेत्र को नजूल घोषित करने के नियमों के अनुसार प्राथमिकता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। 

इसके अलावा धान खरीदी के संबंध में भी चर्चा किया गया। उन्होंने धान खरीदी कार्य में एसडीएम और तहसीलदार को धान उठाव का करवाकर मिलर्स को भिजवाने हेतु वाहन अधिग्रहण करने की आवश्यकता को ध्यान देने कहा।