‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

चिरमिरी/एमसीबी, 19 जून। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम एमसीबी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि 2011 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एलआईसी के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने संबंधित निर्देश के अनदेखी और अब नियमित किए जाने की  मांग, कागजों पर फेर बदलकर मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने व कार्य से पृथक करने के निर्णय को वापस लेते हुए पुन: सेवाएं देने का अवसर प्रदान सहित अन्य मांगों का उल्लेख किया गया ।

 ज्ञापन में लिखा कि एलआईसी के द्वारा अचानक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ठेकेदार के अधीन रहकर सेवाएं देने का फरमान जारी कर दिया गया है। ठेकेदार के पास गए तो उसने प्रत्येक कर्मचारी से 11500 रूपए लेकर काम पर रखने का शर्त रख दी एवं पैसे नहीं देने पर नौकरी में नहीं रखने की बात की जा रही है।

कर्मचारियों ने विभिन्न परेशानियों पर एलआईसी प्रबंधन से बात कि तो कहा गया कि केंद्र सरकार के निर्णय पर ऐसा हो रहा है एलआईसी प्रबंधन  ने यह सब मौखिक में कहा और कागज मांगने पर बोले की लिखित में निर्देश नहीं है। कर्मचारियों ने एलआईसी प्रबंधन एवं सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि 25 वर्षों से हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

एलआईसी प्रबंधन तुगलकी फरमान जारी कर जबरन हम लोगों को काम से निकाल दिया गया है अगर हमें दोबारा काम पर नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। परेशान कर्मचारीयों ने प्रबंधन के समक्ष मांग रखी है कि उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित किया जाए न की नौकरी से बाहर करते हुए ठेकेदार के अधीन कर दिया जाए।

उक्त ज्ञापन सौंपे जाने के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम चिरमिरी में कार्यरत मुरारी नायर, गोपी, रामचरण सेन एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।