‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 4 जनवरी। जिले में लगभग 1 लाख 30 हजार राशनकार्डधारी है। इनमें से 50 फीसदी एपीएल राशनकार्ड धारियों ने योजना की शुरुआत से लेकर अब तक एक भी बार खाद्यान्न नहीं लिया है। 

ज्ञात हो कि 1 साल पूर्व एपीएल राशनकार्ड धारियों को रियायत दर पर खाद्यान्न वितरण योजना बनाई गई, तब से यह योजना लागू है। जानकारी के अनुसार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के पश्चात नवंबर 2019 में बीपीएल परिवारों के भी राशनकार्ड बनाने का कार्य पूरा किया गया। इसके पश्चात एपीएल राशनकार्डधारी परिवारों को भी रियायत दर पर 10 रुपये प्रतिकिलो के हिसाब से प्रतिमाह 35 किलो चावल देने की शुरुआत की गई। जिले में लगभग 65 हजार एपीएल राशनकार्डधारी परिवार शासकीय उचित मूल्य दुकानों से रियायत दर पर चावल ले रहे हैं, मगर योजना शुरू होने की 1 साल से अधिक समय बीत   जाने के बाद भी आधे एपीएल राशनकार्डधारी को रियायत दर पर मिलने वाले चावल रास नहीं आ रही है।

खाद्य नियंत्रक सीपी दीपांकर का कहना है कि जितने एपीएल राशन राशनकार्ड धारी है, उसके हिसाब से पूरे का खाद्यान्न एलॉटमेंट होता है। मगर शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक जितनी खपत है उसके हिसाब से ही एपीएल राशनकार्ड का खाद्यान्न लेते हैं। उन्होंने भी स्वीकार किया कि 50 प्रतिशत एपीएल राशनकार्ड धारियों ने अब तक खाद्यान्न का उठाव नहीं किए हैं।