‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 3 मार्च। जिले में राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत कार्यरत समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों के 6 माह सेवा अवधि उपरांत विभाग में निरंतर कार्य में रखने के लिए अथवा किसी भी पद में प्राथमिकता देने के लिए जिले के 14 मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं 70 स्टाफ नर्स ने संसदीय सचिव चंद्रदेव राय, शकुंतला साहू, विधायक प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा व जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा है।

विदित हो कि राज्य आपदा मोचन निधि अंतर्गत कोविड-19 महामारी संक्रमण रोकथाम एवं चिकित्सा हेतु राज्य में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट एवं स्टाफ नर्स पद की नियुक्ति 6 माह तक हुई थी।

 स्वास्थ्य कर्मियों ने नियमानुसार समस्याओं से अवगत कराते हुए बताया कि कोविड- 19 महामारी के आपातकाल में हमने शासन के निर्देशानुसार पूरी निष्ठा एवं लगन से कार्य किया है और लाखों लोगों की जिंदगी अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया है। रिकवरी रेट राज्य का अच्छा रहा है, जिसकी प्रशंसा प्रदेश शासन ने भी की है। वहीं इस नौकरी के जरिए हम सभी कोविड-19 कर्मचारियों के परिवार का जीवन व्यापन हो रहा है, जिसकी समाप्ति पर सभी के जीवन में अनेक परेशानियां आएंगी। साथ ही जब हमारी नियुक्ति हुई उससे पहले हम अलग-अलग निजी संस्थाओं में कार्य कर रहे थे, जहां से हम इस्तीफा देकर कोविड-19 के लिए आमंत्रित पदों में आवेदन दे कर ड्यूटी शुरू किया। हमें उम्मीद थी कि संकटकालीन समय पर हम लोगों की सेवाओं पर रहे हैं तो आने वाले भविष्य में हमें एक रोजगार या नियमित किया जाएगा।

इसी आशा एवं विश्वास के साथ कड़ी मेहनत कर के हम सब ने सेवाएं दी। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि इसी दौरान हमारे कई साथी कोरोना वाइरस से संक्रमित भी हुए और जान भी गवाए हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर सेवा जारी रखी थी। वर्तमान में कोविड- 19 के वैक्सीन आने से इस महामारी से नियंत्रण किया जा सकता है और विभाग को लगता है जब हमारी जरूरत नहीं है तो अब हमें कभी भी सेवा समाप्ति का आदेश जारी किया जा सकता है। जबकि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी की कमी अभी भी बरकरार है।

सेवा निरंतर रखने के आदेश की मांग को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्ना योजनाएं जैसे एनएचएम, आरबीएसके, आरएनटीसीपी, आईसीटीसी, डीईआईसी व अन्य रिक्त पदो में समायोजन करने की मांग की है।