वासनिक ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

राजनांदगांव, 5 जनवरी। प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा सोमवार को राजनांदगांव जिले के प्रवास पर रहे। अपने जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर में दर्शन कर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं राजगामी संपदा न्यास अध्यक्ष विवेक वासनिक के डोंगरगढ़ स्थित निवास में मंत्री श्री लखमा ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान मंत्री को उन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इससे पूर्व श्री वासनिक के नेतृत्व में मंत्री का स्वागत किया गया।

 मंत्री लखमा को अध्यक्ष श्री वासनिक ने जिले में राजगामी संपदा के जरिये हो रहे विकास कार्यों को विस्तार से बताया। इस दौरान उनकी राजनीतिक विषयों को लेकर भी चर्चा होती रही। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, जिला महिला कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी वासनिक, एल्डरमैन राजा गुप्ता, उत्तर ब्लाक कांग्रेस युवा नेता आशीष रामटेके सहित बड़ी संख्या में कांगे्रस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
 

राजनांदगांव, 5 जनवरी।  राज्य योजना आयोग द्वारा जिले के शहरी क्षेत्रों के वार्डों में असंगठित श्रमिकों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण कार्य 30 अप्रैल तक किया जाएगा। सर्वेक्षण कार्य यूएनडीपी द्वारा प्रोजेक्ट ऑन सोशल प्रोटेक्शन का कार्य सामाजिक संस्था ढ्ढठ्ठस्रह्वह्य ्रष्ह्लद्बशठ्ठ व इनकी सहयोगी जनकल्याण सामाजिक संस्था द्वारा किया जाएगा। जिसमें श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जा रही है। जनप्रतिनिधि एवं श्रमिकों से आग्रह है कि संस्था के सदस्यों द्वारा सर्वे के लिए संपर्क किए जाने पर सहयोग प्रदान करें।

बारदाना उपलब्ध कराने एवं सुचारू खरीदी की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। धान खरीदी के लिए बारदाना उपलब्ध कराने एवं सुचारू धान खरीदी की मांगों को लेकर किसानों ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय में हल्ला बोला।
 किसानों ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सामने एकत्रित होकर नारेबाजी करते एसडीएम कार्यालय के लिए कूच किए, जहां पुलिस ने बेरिकेडिंग की हुई थी। इस दौरान किसानों ने बेरिकेडिंग को पार करने की कोशिश की। एसडीएम मुकेश रावटे को बेरिकेड्स के पास बुलाया गया। 
इस दौरान किसानों ने आक्रोशित होते कहा कि जब सुचारू रूप से धान खरीदी नहीं की जा सकती, ऐसे में आपके कार्यालय में क्यों ताला नहीं जडऩा चाहिए। न किसानों को बारदाना उपलब्ध कराया जा रहा है, न फड़ों से उठाव हो पा रहा है, ऐसे में कई केन्द्रों में खरीदी बंद है। 

श्री रावटे ने किसानों की बातों को सुनते जल्द केंद्रों में खरीदी चालू होने और एक-दो दिनों में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता हो जाने का आश्वासन दिया। साथ ही गिरदावरी सुधार पर हिसाब मांगे जाने पर 400 किसानों का गिरदावरी सुधार की जानकारी दी। वहीं एक भी आवेदन लंबित नहीं होने की जानकारी तहसीलदार ने दी। इस दौरान किसानों ने तीन दिन बाद पुन: समीक्षा करने का निर्णय लिया और समाधान नहीं होने पर जिलेभर के किसान जिला कार्यालय में हल्ला बोलने की चेतावनी दी।

हल्ला बोल के दौरान सुदेश टीकम, रमाकांत बंजारे, लखन साहू, गैंद साहू, मंगल देवांगन, नारद कोठलिया, मनबोधी निषाद, जगत देवांगन, धर्मेन्द्र साहू, कैलाश साहू, केशव देवांगन, शामर रतन, मनीष चतुर्वेदी, सीआर साहू, नंदू लोधी, रमेश साहू, संतोष साहू, रामाधार साहू, वीरेन्द्र उके, ईश्वरी नेताम, पुनु पटेल, नीलकंठ साहू, उत्तम साहू, मदन साहू, साधूराम धु्रर्वे, अनिल, हिमनदास साहू, नारायण मंडावी, रामजी ठाकुर, ज्ञानचंद ठाकुर, सगुनराम साहू समेत अन्य किसान मौजूद थे। वहीं डोंगरगांव में मदन नेताम, देशराम कोर्राम, विवेक मंडावी, डोंगरगढ़ मेें मोती सिन्हा, उदय नेताम, फगुवाराम साहू, खैरागढ़ मेें विप्लव साहू, शेखू वर्मा, मोहला मेें बालसिंग आचला, द्रोणाचार्य मंडावी, संजीव ठाकुर, लक्ष्मेन्द्र शाह की अगुवाई में एसडीएम कार्यालय में हल्ला बोला गया।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। ठंड के लिहाज से जनवरी का पहला सप्ताह काफी गर्म साबित हो रहा है। पश्चिम विक्षोभ से आसमान में छाए बादलों के चलते दिन और रात के तापमान में एकाएक वृद्धि हो गई है। सर्दीले मौसम में पसीने छूटने से लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं। जनवरी के महीने को कडकाड़ाती महीने के लिए जाना जाता है। मौसम में हुए उतार-चढ़ाव के कारण दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी इजाफा हुआ है। बताया जा रहा है कि अगले 4-5 दिन तापमान में वृद्धि के चलते मौसम के गर्म रहने की संभावना है। फिलहाल लोगों को शाम और सुबह ही सर्दी का अहसास हो रहा है।

मिली जानकारी के अनुसार विक्षोभ मध्य पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के ऊपर सक्रिय है। जिसके प्रभाव से प्रदेश में 1.5 किमी से 3.1 किमी तक दक्षिण पूर्व से नमीयुक्त गर्म हवा आ रही है। इस कारण प्रदेश के मध्य और दक्षिणी भाग प्रभावित है। मध्यम स्तर के बादल छाए हुए हैं। जिससे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि संभावित है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की भी संभावना जताई जा  रही है। इसके असर से फिलहाल ठंड में कमी होने की आशंका है। आने वाले दिनों में इस सिस्टम में बदलाव होने के बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। लंबे समय बाद ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि दिसंबर का पूरा महीना बगैर कड़ाके की ठंड के ही बीत गया। दिसंबर के कुछ दिन ही ऐसे रहे हैं, जब तापमान में गिरावट हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। शहर के दीनदयाल कालोनी में एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा बेटे की बेदम पिटाई किए जाने के मामले में एसपी से शिकायत की है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी इस मामले में अपनी रिपोर्ट चिखली पुलिस चौकी में दर्ज कराई है। दोनों पक्ष के विरूद्ध अपराध दर्ज कर लिया है। 

बताया गया है कि निर्मला वाधवा नामक महिला ने अपने पड़ोसी रेहाना खान उर्फ आसू सिन्हा तथा उसके पति जीतू सिन्हा पर बेटे के साथ मारपीट कर जख्मी किए जाने की शिकायत की है। निर्मला वाधवानी का आरोप है कि पड़ोसियों द्वारा मकान बेचने के लिए अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है। रोजाना किसी न किसी बात को लेकर बेटे समेत उसे धमकी दी जाती है। उधर दूसरे पक्ष की महिला रेहाना खान ने भी निर्मला वाधवा के खिलाफ शिकायत की है। चिखली पुलिस चौकी प्रभारी  चेतन चंद्राकर ने बताया कि दोनों पक्ष की शिकायत पर जुर्म दर्ज किया गया है। बताया गया है कि निर्मला वाधवानी के बेटे को नाक में चोंट लगने से चिकित्सकीय जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। पूर्व लोकसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष मेहुल मारू ने जारी बयान में कहा कि मोदी सरकार का किसान विरोधी चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ है। इस बार वो छत्तीसगढ़ के किसानों को लेकर बेनकाब हुई है। 
आगे कहा कि भूपेश सरकार द्वारा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को 2500 रुपए देना मोदी सरकार को नागवार गुजरा। अतिरिक्त राशि देने पर ऐतराज जताते उसका केंद्रीय पूल का कोटा 40 फीसदी कम कर दिया है। मोदी सरकार ने इस साल राज्य से 40 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्रीय पूल में लेने की बात कही थी, लेकिन अब उसने इसे घटाकर 24 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। 

श्री मारू ने मोदी सरकार के इस फैसले को सरासर गलत बताया है। भाजपा सांसद को जवाब देना चाहिए कि मोदी सरकार के इस किसान विरोधी फैसले से क्या वे खुश हैं? क्या वे छत्तीसगढ़ के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार के लिए मोदी सरकार का समर्थन करते हैं, जब 2500 रुपए क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है, तो केंद्र को इस पर आपत्ति है। यह किसान के साथ अन्याय है। छत्तीसगढ़ और दिल्ली बार्डर पर बैठे देशभर के किसानों के साथ मोदी सरकार लगातार गलत कर रही है। जिसका खमियाजा उसे भुगतना होगा।

निर्वाचन प्रक्रिया 15 को
राजनांदगांव, 4 जनवरी। जिला पंचायत तथा नगरीय निकाय के निर्वाचन सदस्यों द्वारा विहित विधि एवं निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जिला योजना समिति के सदस्य का चुनाव किया जाना है। जिला पंचायत एवं नगरीय निकाय के सभी निर्वाचित सदस्यों को अधिसूचित तिथि 15 जनवरी को जिला पंचायत के सभागार एवं बल्देव प्रसाद मिश्र हायर सेकंडरी स्कूल बसंतपुर में सम्मिलन एवं निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कहा गया है।
 

राजनांदगांव, 04 जनवरी। प्रदेश के विभिन्न कारखानों, स्थापना में नियोजित सभी श्रमिकों, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीमा अधिनियम 1948 एवं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना है। सहायक श्रमायुक्त ने सभी कारखानों एवं स्थापनाओं के नियोजिकों से उनके कारखानों और स्थापनाओं में कार्यरत सभी श्रमिकों एवं कर्मचारियों की जानकारी श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल ष्द्दद्यड्डड्ढशह्वह्म्.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ सिंगल विंडो के माध्यम से लॉगिन कर अपलोड करने कहा है। कर्मचारी एवं श्रमिकों का पंजीयन करके सभी जानकारी को एकीकृत वार्षिक विवरणी सिंगल रिटर्न में अपलोड करें।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने देशभर के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के हित में नई छात्रवृत्ति नीति को कारगर बताते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए अनुमोदित किए गए धनराशि को लेकर कहा कि देश के 5 करोड़ अजा वर्ग के छात्र-छात्राओं का शिक्षा स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 35534 करोड़ रुपए खर्च कर अजा वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं एवं शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। सोमवार को इस नीति को लेकर मीडिया से मुखातिब होते श्री पांडेय ने कहा कि भारत सरकार शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अजा वर्ग के छात्रों के लिए यह स्कीम लागू कर रही है। 

सांसद पांडेय ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-पीएससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। मंत्रिमंडल ने 59048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें से केंद्र सरकार 35534 करोड़ रुपए (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। 

उन्होंने कहा कि एससी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर जीईआर (उच्चतर शिक्षा) राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। 

श्री पांडेय ने बताया कि इस दिशा में मंत्रिमंडल ने जो मुख्य संशोधन अनुमोदित किए हैं उनमें गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, को अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इसी तरह यह स्कीम सुदृढ़ उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी। जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। 

राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। इसी स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम और अधिमान्यता आधार पर सबल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते इस स्कीम में केंद्र का अंश (60 प्रतिशत) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। साथ ही निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल आडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अद्र्धवार्षिक स्वत: लेखा परीक्षित रिर्पोटों के माध्यम से किया जाएगा। 

श्री पांडेय ने बताया कि केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। राज्य सरकार बड़ी संख्या में एससी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यनीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। इस दौरान संतोष अग्रवाल, रमेश पटेल, खुमान देशलहरे, मलिखम कोसरे, रविन्द्र रामटेके, आशीष डोंगरे, पुष्पलता गंधर्व, प्रकाश मारकंडे एवं गंगाप्रसाद बंजारे शामिल थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। अवैध बिल को निरस्त करने और जारी करवाने वाले अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की मांग उठाते निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने राज्यपाल अनुसुईया उईके के नाम छग राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित राजनांदगांव के मुख्य कार्यपालन अभियंता टीके मेश्राम को ज्ञापन सौंपा।

नेता प्रतिपक्ष श्री यदु ने ज्ञापन में कहा कि कांग्रेस ने जनता से कई झूठे वादे कर सत्ता में आई है। सरकार बनते ही अपने सारे वादे भूल गई और जनता को लगातार बेवकूफ बनाकर लूट रही है। बिजली बिल में हाफ योजना के नाम पर उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर रही है। राजनांदगांव जिले में उपभोक्ताओं से बंद/खराब मीटर के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को मनमानी का खुला छूट दे रखा है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आम उपभोक्ताओं को नियम विरूद्ध तरीके से अनाप-शनाप बिल थमाया जा रहा है और बिल भुगतान के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि जिले के कई वार्डों व ग्रामों में जैसे कौरिनभाठा, ढ़ाबा, रेवाडीह, पेंड्री बसंतपुर, सिंगदई, मोहड़, जंगलेसर, खैरा, भोथली, गठुला, तिलई, बोरी, घुमका, सुंदरा, पार्रीकला, फरहद, पनेका, भर्रेगांव, मासूल, कलडबरी, झूराडबरी, देवादा के उपभोक्ताओं द्वारा अपनी पीड़ा बताई है कि कई वर्ष पूर्व उनका मीटर बंद/खराब हो गया था। जिसको बदलने विभाग के आला अधिकारियों से निवेदन भी किया था, किन्तु मीटर नहीं बदला गया, जब तक मीटर नहीं बदला गया, तब तक पिछला खपत के आधार पर औसत यूनिट का बिल दिया। जिसको उन उपभोक्ताओं  द्वारा जमा कर दिया गया व कोई बकाया राशि भी शेष नहीं था, किन्तु कई वर्षों बाद मनमाने तरीके से बिल थमाया जा रहा है, वो भी बिना सूचना के अचानक मनमाने बिल मिलने से उपभोक्ताओं के होश उड़ गए और ऊपर से विभाग की मनमानी कि पैसा नहीं पटाया तो लाइन काट देंगे। अधिकारियों के रवैये से राजनांदगांव की गरीब जनता के सामने आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह गया। 

उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार और विभाग के अधिकारियों को भाजपा पार्षद दल एवं भाजपा युवा मोर्चा आगाह करती है कि यदि इस अवैध तरीके से जारी बिल को तत्काल निरस्त करें और इस प्रकार का बिल जारी न करें। साथ ही जिन उपभोक्ताओं द्वारा बिल का भुगतान कर दिया है, उनको भुगतान की राशि वापस दिलाया जाए। 

इस अवैध व दूषित कार्रवाई करने वाले अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर उपभोक्ताओं का बिल निरस्त/माफी नहीं होती है व जिम्मेदार अधिकारी को तत्काल निलंबित नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रदेश सरकार व विद्युत विभाग के आला अधिकारियों की होगी।

चिकित्सकों की मदद से निकला कांटा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। प्रदेश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा अपने जन्मदिन के खास मौके पर मां बम्लेश्वरी के दर्शन करने के बाद डोंगरगढ़ स्थित सरकारी गेस्ट हाउस में भोजन करते हुए एक परेशानी पड़ गए। भोजन में परोसे गए मछली का स्वाद लेते हुए एकाएक कांटा उनके दांत में जा घुसा। मछली कांटा घुसने से वह काफी देर तक बेचैन रहे। बताया जाता है कि कांटा नहीं निकलते देखकर अफसरों को डॉक्टरों को बुलाना पड़ा। डॉक्टरी सहायता के बाद किसी तरह कांटा दांत से बाहर निकाला गया। 

बताया जाता है कि डोंगरगढ़ दर्शन करने के बाद दोपहर का भोजन विभागीय अफसरों द्वारा गेस्ट हाउस में रखा गया था। मंत्री के पसंद अनुसार भोजन तैयार किया गया था। मंत्री के खास फरमाईश के चलते मांसाहारी भोजन भी रखा गया था। बताया जाता है कि अफसरों ने नॉनवेज में दो-तीन तरह के व्यंजन रखे थे। बताया जाता है कि मंत्री के करीबियों ने विशेष रूप से अफसरों को मछली परोसने की व्यवस्था करने को कहा था। दर्शन के बाद गेस्ट हाउस में मंत्री लखमा ने जैसे ही भोजन शुरू किया, मछली खाते ही एक कांटा उनके दांत में फंस गया। बताया जा रहा है कि कांटा फंसते देखकर अफसरों की हवाईयां उड़ गई। काफी देर तक  कांटा नहीं निकलते देखकर चिकित्सकों को बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार चिकित्सक दांत से कांटा निकालने में सफल हुए। बाद में मंत्री ने राहत की सांस ली। 

प्रेसवार्ता में नांदगांव कलेक्टर ने सालभर का रिपोर्ट कार्ड किया पेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। राजनंादगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने सोमवार को जिले में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति के साथ सालाना प्रशासनिक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सोमवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कलेक्टर श्री वर्मा ने जिले में बीते साल हुए कार्यों के साथ मौजूदा साल में सरकार की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत जानकारी दी।
 
उन्होंने बताया कि जिले में मनरेगा मजदूरों के 97 फीसदी भुगतान कर दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार की महत्वकांक्षी गोधन न्याय योजना के एवज में पशुपालकों को भुगतान स्वरूप 7 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 1624 गौठान का निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें 574 गौठान निर्माण पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना से 1800 पशुपालकों को सीधा लाभ हो रहा है। समूचे जिले में 2400 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि धान की समर्थन मूल्य में खरीदी भी जारी है। एक लाख 13 हजार किसानों ने धान बेच दिया है। जिले में कुल एक लाख 96 हजार 80 किसान पंजीकृत हैं। इनमें 5 एकड़ से कम कृषि भूमि वाले 94 हजार 181 किसान ऐसे हैं, जिन्हें एक बार में ही धान लाने का टोकन दिया गया। 5 एकड़ से  कम कृषि भूमि वाले 94 हजार किसान अपनी उपज बेच चुके हैं।

उन्होंने बताया कि धान खरीदी के लिए  जिले को 7 हजार 537 गठान बारदाने मिले थे। जिसमें 4 हजार 315 गठान राशन दुकानों से तथा 6 हजार 945 गठान मिलर्स से प्राप्त हुए थे। 1500 गठान प्लास्टिक के बारदाने भेजे गए। एक गठान में 500 बारदाने होते हैं। सोसायटियों में बारदाने का संकट और धान खरीदी प्रभावित होने को लेकर कलेक्टर ने कहा कि महासमुंद जिले से करीब एक हजार से अधिक गठान बारदाने पहुंचने वाले हैं। केंद्र सरकार ने भी एफसीआई को चावल लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत चार एम्बुलेंस वेन मिली है। एक नवंबर को वार्डों में जाकर जरूरतमंदों का इलाज किया जाता है। दो माह में 188 कैम्प लगाए जा चुके हैं। जिसमें 8676 मरीजों का उपचार किया गया। एक वाहन प्रतिदिन चार स्थानों में कैम्प करता है। जिसमें एक डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट होते हैं। वाहन सुबह साढ़े 7 बजे से वार्डों में कैम्प लगाता है। पत्रकारवार्ता में जिला पंचायत के नए सीईओ अजीत बसंत समेत अन्य अफसर उपस्थित थे।

संगठन में मिले दायित्व को लेकर जताया आभार
'छत्तीसगढ़' संवाददाता
राजनांदगांव, 5 जनवरी। भाजपा के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष पवन मेश्राम ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के राजधानी स्थित निवास में मुलाकात की। संगठन की ओर से मिले नए दायित्व को लेकर श्री मेश्राम ने पूर्व सीएम के प्रति आभार जताया। श्री मेश्राम की नियुक्ति से राजनांदगांव जिले में अजा वर्ग में खुशी व्याप्त है। प्रदेश अध्यक्ष नवीन मारकंडे ने अपनी कार्यकारिणी में राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से प्रदेश पदाधिकारी के रूप में श्री मेश्राम को अकेले मनोनीत किया है। छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी वित्त विकास निगम के सदस्य रहे श्री मेश्राम को प्रदेश संगठन में कार्य करने के लिए उपाध्यक्ष  मनोनीत किया गया। मंगलवार को पूर्व सीएम रमन सिंह से भेंट के दौरान राजनंादगांव जिले के अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान को लेकर भी चर्चा हुई। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। भाजपा के युवा नेता कमल सोनी ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार कुर्सी पर बैठी है, तब से किसानों, गरीब, मध्यम वर्ग व समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश, उदासीन नजर आ रहे हैं।

कांग्रेस सरकार के चुनाव के दौरान के झूठे आश्वासन, खोखले वादे को आज छत्तीसगढ़वासी व किसान पूरी तरह समझ चुके हैं। आगे कहा कि कांग्रेस सरकार सबसे पहले किसानों को सोसाइटी से बारदाना उपलब्ध कराएं। 

श्री सोनी ने कहा कि सोसायटियों में भारी अनियमितताएं, असुविधा देखने और सुनने को मिल रहा है। किसानों को अपनी मेहनत की कमाई को बेचने सोसायटियों में लाइन लगाना पड़ रहा है और पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध नहीं कराने से सोसायटियों के अधिकारी-कर्मचारी भी सरकार की कार्यप्रणाली से नाखुश है। सरकार की नाकामी और खोखले वादे से सोसायटी में अधिकारी कर्मचारी भी किसानों को संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं।

आगे कहा कि जब सरकार में बैठे उच्च अधिकारी, मंत्री, विधायक जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या सोसायटी अधिकारी-कर्मचारी किसानों को क्या जवाब दे पाएंगे। 
आज किसानों को अपनी मेहनत की कमाई को बेचने सोसायटियों में लाइन लगाना और धक्का खाना पड़ रहा है तथा बारदाना के लिए सोसायटियों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। नगर निगम में निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक की उपस्थिति में गत दिनों अवैध प्लांटिंग व कालोनी निर्माण के नियमितीकरण के को-आर्डिनेशन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में आयुक्त श्री कौशिक ने अवैध भूखंड में विकास कार्य किए जाने के लिए अभिन्यास तैयार कर प्रकरणों का त्वरित निराकरण किए जाने कार्ययोजना पर चर्चा की। उन्हांने बताया कि सभी अवैध खसरा छोटे-छोटे भूखंड में है, इनकी संख्या ज्यादा है। जिससे मार्ग संरचना बनाने में कठिनाई हो रही है। साथ ही कॉलोनाईजर द्वारा काटे गए छोटे भूखंड राजस्व विभाग से खसरा, नक्शा, भूमि स्वामी, बटांकन तथा रजिस्ट्री की प्रति अनुपलब्ध है। जिसके कारण भूखंडधारी स्वामी के नाम से अभिन्यास में अंकित कर ले-आउट बनाने में दिक्कत आ रही है। इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार को शीघ्र दस्तावेज दरवारी के माध्यम से उपलब्ध कराने निर्देश दिए गए हैं। साथ ही छोटे-छोटे खसरों के अभिन्यास के स्थान पर उक्त क्षेत्र का राजस्व शीट अनुसार संपूर्ण क्षेत्र का राजस्व शीट अनुसार संपूर्ण क्षेत्र के मास्टर प्लान की सडक़ एवं स्वीकृत कॉलोनी के सडक़ को आधार बनाकर ले-आउट बनाया जाकर अवैध भू-खंड तक मार्ग संरचना तैयार कर विकास कार्यों का अभिन्यास बनाने का निर्णय लिया गया।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुकेश रावटे ने बैठक में जारी गाईड लाइन अनुसार अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण का आरंभ न्यून आवासीय कालोनी क्षेत्र को छोडक़र ऐसे कालोनी का अभिन्यास नगर के मास्टर प्लान अनुसार तैयार करने तथा जिस क्षेत्र में आज की स्थिति में 10 प्रतिशत मकान निर्मित हो तथा अवैध प्लाटिंग की शिकायतें आ रही है, वस्तुविद द्वारा अभिन्यास तैयार किए जाने आवश्यक दस्तावेज भू-स्वामी का बी-1 खसरा, रजिस्ट्री की प्रति तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन के आधार पर उस क्षेत्र का कच्चा ले-आउट तैयार कर कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया है। 

बैठक के अंत में निर्णय लिया गया कि अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण की कार्रवाई सर्वप्रथम प्रथम चरण में कौरिनभांठा, रेवाडीह, चिखली, मोहारा एवं लखोली क्षेत्र का अभिन्यास अलग-अलग वास्तुविद द्वारा तैयार किया जाएगा। इसके लिए निगम स्तर चार वास्तुविदों सहित इंजीनियर एवं नगर निगम उप अभियंता की टीम गठित किया जाएगा। 
बैठक में तहसीलदार रमेश मौर्य, कार्यपालन अभियंता यूके रामटेके व दीपक कुमार जोशी, प्र.कार्यपालन अभियंता जयनारायण श्रीवास्तव सहित नगर निगम के सहायक अभियंतागण व उप अभियंतागण एवं नगर के वास्तुविद उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। नगर निगम सीमांतर्गत अवैध निर्माण एवं शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रभावी रूप से रोकथाम करने के लिए निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक द्वारा निगम में अतिक्रमण दस्ता (तोडू दस्ता) का गठन किया गया है। गठित दल के प्रभारी जयनारायण श्रीवास्तव सहायक अभियंता एवं टीम द्वारा पुलिस बल सहित गत दिनों दुर्गा चौक ब्राम्हण पारा में शासकीय भूमि पर प्रीतेश सुराना द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया जा रहा था, जिसे हटाया गया।

आयुक्त श्री कौशिक ने बताया कि दुर्गा चौक ब्राम्हण पारा में अतिक्रमण कर शासकीय भूमि पर श्री सुराना द्वारा मकान बनाया जा रहा था। जिसकी शिकायत प्राप्त होते ही निगम के अतिक्रमण तोडू दस्ता द्वारा पुलिस बल सहित उक्त अतिक्रमित कर बनाए जा रहे मकान को तोडऩे की कार्रवाई की गई। 

उन्होंने अतिक्रमण दस्ता से कहा कि शहर मेें जहां-जहा अतिक्रमण किया जा रहा हैै, उसे तत्काल हटाया जाए और संबंधित के विरूद्ध निगम प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
 

राजनांदगांव, 4 जनवरी। भाजपा नेता मूलचंद लोधी ने प्रदेश सरकार पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते कहा कि डोंगरगढ़ विकासखंड के विभिन्न ग्रामों में किसानों को धान बेचने की चिंता सता रही है। दीपावली के पूर्व ही धान की कटाई किसान कर चुके थे, किंतु आज भी उन्हें धान बेचने के लिए सोसाइटी के चक्कर लगाना पड़ रहा है और सरकार किसानों को बरदाने के लिए घुमा रही है। 

उन्होंने जारी विज्ञप्ति में कहा कि हमारे शासनकाल में 3 माह तक किसानों का धान खरीदा जाता था, अब सरकार ने खरीदी के दिन 41 दिन कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में किसान अपना धान किस तरह बेचेगा, जब उसके पास बरदाना नहीं है, तो वह बाजार से बरदाना खरीदने को मजबूर है। किसान 35 रुपए में खरीद रहा है, सरकार उसे 15 रुपए के दाम दे रही है। यह किसानों के साथ सरासर अन्याय है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। जिला भाजपा के संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने रविवार को राजनांदगांव जिले की बैठक लेकर केंद्र से छत्तीसगढ़ की प्रदेश प्रभारी डी. पुरंदेश्वरी के 3 से 6 जनवरी तक प्रवास के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ज्ञात हो कि भाजपा में मंडल स्तर पर प्रशिक्षण शिविर के आयोजन पश्चात अब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को नियोजित करने प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके मद्देनजर प्रदेश भाजपा ने अपने सभी जिले के प्रभारियों को जिला स्तर पर भेजकर संगठनात्मक गतिविधियों में कसावट लाने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है और निचले स्तर पर कार्यक्रम गतिविधियों और केंद्र सरकार की योजनाओं को ले जाने ठोस नीति बनाने की ओर कार्य शुरू कर दिया है।

मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रविवार को प्रदेश प्रवक्ता एवं जिला प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने सभी मंडल अध्यक्षों एवं जिले के संगठन को स्पष्ट शब्दों में पार्टी की नीति-रीति से अवगत कराते कहा कि पार्टी से निर्देशित हर कार्यक्रम को बूथ स्तर पर आयोजित करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कही मन की बात का प्रसारण मंडल स्तर पर करें। 

राम मंदिर के लिए प्रत्येक घर जाकर यथायोग्य कूपन राशि का संग्रह करें। श्री श्रीवास्तव ने मंडल एवं जिले के प्रत्येक नेता को मंडल स्तर पर हर 15 दिनों में बातचीत कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने सक्रियता पर जोर दिया।

श्री श्रीवास्तव ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की भयावह स्थिति निर्मित हो चुकी है, परंतु विपक्ष की भूमिका के रूप में कार्यकर्ता सक्रिय नहीं हो पाए हैं, इसलिए श्रीवास्तव ने सभी मंडियों में कार्यकर्ताओं को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। साथ ही स्थानीय मुद्दों को उठाने का भी आह्वान किया। श्री श्रीवास्तव ने संगठन की बारीकियों को बताते टीम को संगठित कर एकजुट कर, साथ चलने का आह्वान किया। सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से कार्यक्रमों के प्रसारण पर भी श्रीवास्तव ने जोर दिया। जिला अध्यक्ष को मंडल स्तर पर और मंडल अध्यक्ष को बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की बात भी कही गई।

बैठक में पूर्व विधायक कोमल जंघेल, रजिंदरपाल सिंह भाटिया, संतोष अग्रवाल, गीता घासी साहू, विक्रांत सिंह, दिनेश गांधी, नीलू शर्मा, भरत वर्मा, शशिकांत द्विवेदी सहित सभी मंडल अध्यक्ष, महामंत्री एवं जिले के महत्वपूर्ण पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

राजनांदगांव, 4 जनवरी। नववर्ष में निरंकार प्रभु को मन में बसाते मानवीय मूल्यों को अपनाते हम सब अपने जीवन को स्वयं सुधारे और संसार के लिए वरदान बने। ये उद्गार सदगुरू माता सुदीक्षाजी महाराज ने नववर्ष के आगमन पर वर्चुवल  सत्संग समारोह में व्यक्त की। कार्यक्रम का लाभ संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट से विश्वभर के लाखों भक्तों ने लिया।

सदगुरू माताजी ने कहा कि पिछले वर्ष से हमने जो भी शिक्षा ली, उन्हें हम परिवार में, समाज में एवं पूरे संसार में सेवाभाव में रहते उपयोग मेें लाना है। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, उनको भी इस निरंकार प्रभु का आश्रय लेकर सुधारते चले जाए। सदगुरू माताजी ने प्रभु परमात्मा कण-कण वासी निरंकार से सभी के लिए यही प्रार्थना, याचना की है कि इस नववर्ष में सब कुछ सामान्य होता चला जाए। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी मदनलाल नवलानी ने दी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। मोहारा नदी के निचली बस्तियों में निवासरत श्रमिक एवं असहाय परिवार के बीच महापौर हेमा देशमुख ने देर रात शिरकत कर ठंड से ठिठुर रहे परिवारों को नववर्ष की बधाईयों के साथ कंबल वितरण किया।

महापौर देशमुख ने कहा कि सेवा परमो धर्म:। नववर्ष की शुरूआत मानव सेवा के साथ होनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही परम धर्म है। इस दौरान पार्षद प्रतिनिधि आसिफ अली, पार्षद ऋषि शास्त्री, सोहम तिवारी, मानव देशमुख आदि उपस्थित थे।
 

राजनांदगांव, 4 जनवरी। शिक्षा सत्र 2020-21 में शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा में डीपीएड, बीपीएड पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप 8 से 11 जनवरी तक किया जाएगा। 8 जनवरी को स्वाध्यायी महिला, 9 को स्वाध्यायी पुरूष, 10 को विभागीय महिला तथा 11 जनवरी को विभागीय पुरूष का साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप लिया जाएगा। पूर्व में डीपीएड, बीपीएड पाठ्यक्रम प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पुरूष तथा महिला उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए जारी विज्ञापन कोविड-19 के प्रभावी होने के कारण आगामी आदेश तक निरस्त किया गया था, जिन उम्मीदवारों ने पूर्व में आवेदन प्रस्तुत किया है उनका साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप लिया जाएगा।

कोविड-19 के संबंध में केन्द्र एवं राज्य द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाइन (निर्देशों) का पालन करते चयन के लिए निर्धारित तिथि में उपस्थित होने कहा गया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 4 जनवरी। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं पितरों की शांति के लिए आयोजित श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रीमद भागवत ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन व्यास पीठ से कथावाचक पं. विनोद बिहारी गोस्वामी ने गुरू की महिमा का वर्णन करते कहा कि गोविंद की कृपा से ही गुरू मिलते हैं और गुरू की कृपा से ही नारायण मिलते हैं। उन्होंने कहा कि गुरू के समान कोई दाता नहीं है और गुरू अपने शिष्यों में कोई भेद नहीं करता है। ईश्वर ने भी गुरू को भगवान से भी श्रेष्ठ दर्जा दिया है।

शनिवार को श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन भागवताचार्य पं. गोस्वामी ने कहा कि विश्वास से बढक़र कोई चीज नहीं है। उन्होंने कहा कि धरती के कण-कण व हर जीव में भगवान है। प्रभु राम ने तो रेत के बालू से ही भगवान शिव की आराधना कर रामेश्वरम में शिव को प्रकट कर दिया, इसलिए विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। यदि आपको विश्वास है और आप निश्चल भाव से भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर को पा लेना बड़ा ही सहज है। 

उन्होंने कहा कि सांसारिक मोह-माया ही हमें ईश्वर से दूर करती है, इसलिए ज्ञानेन्द्रियों को वश में करना जरूरी है, क्योंकि मन से बड़ा कोई चंचल व द्रुतगामी नहीं है। मन इतना तेज है कि वह पल-पल में ही हजारों मील की यात्राएं कर लेता है। यदि मन को हमने नियंत्रित कर लिया और मन पर काबू पा लिया तो फिर हमें कोई असफल नहीं कर सकता है, क्योंकि सारे विकारों की जड़ है। मन ही हमें भटकाता है और हमें सांसरिक मोह माया की ओर ले जाता है। सांसारिक वासनाएं ही हमें ईश्वर से दूर करती है। पं. गोस्वामी ने अहंकार को इंसान का सबसे बड़ा शत्रु बताया है। जिसने भी अपने रंग, रूप, पद, प्रतिष्ठा, बल, धन संपदा का अभिमान किया, उसका अंत निश्चित रूप से तय हो जाता है। 

राजनांदगांव, 4 जनवरी। नियम में परिवर्तन होने के बाद फूड लाइसेंस के लिए व्यापारियों सेे ऑनलाइन माध्यम से फीस जमा ली जाएगी। व्यापारी आसानी से अपने मोबाइल या च्वाइस सेंटर के माध्यम से लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फीस जमा कर सकते हैं। इससे ट्रेजरी चालान में लगने वाला शुल्क बचेगा।

 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं के पास वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीयन होना अनिवार्य है। बिना वैध खाद्य लाइसेंस, पंजीयन के व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 63 के तहत पांच लाख का जुर्माना और छह माह तक कारावास का प्रावधान है। सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाइसेंस, पंजीयन बनवाना आवश्यक है। 3 दिसंबर 2020 के बाद अभिहित अधिकारी का प्रभार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को दिया गया है।

राजनांदगांव, 4 जनवरी। कार्यालय श्रम पदाधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार विगत दिनों से लगातार कुछ लोगों द्वारा केन्द्रीय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकर आवास कल्याण बोर्ड ए-बिंग 7 मंजिल विकास भवन-2 सिविल लाइन दिल्ली द्वारा जारी बोगस हितग्राही परिचय पत्र बनाया जा रहा है। यह प्रमाण पत्र पूर्णत: फर्जी है और इस प्रकार का कोई कार्यालय बोर्ड अस्तित्व में नहीं है। श्रमिकों को सूचित किया गया है कि इस तरह कार्ड बनाने वाले पूरी तरह अवैध है। इन्हें पैसा या अपनी जानकारी नहीं दें। इस प्रकार फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले की जानकारी मिलने अथवा संपर्क में आने पर तत्काल श्रम निरीक्षक राहुल मेहरा के दूरभाष क्रमांक 9755854560 पर सूचना दें या नजदीकी पुलिस थाना में संपर्क करें। जिससे इनके विरूद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने देशभर के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों के हित में नई छात्रवृत्ति नीति को कारगर बताते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अगले 5 वर्ष के लिए अनुमोदित किए गए धनराशि को लेकर कहा कि देश के 5 करोड़ अजा वर्ग के छात्र-छात्राओं का शिक्षा स्तर बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने 35534 करोड़ रुपए खर्च कर अजा वर्ग के छात्रों को विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं एवं शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेगी। सोमवार को इस नीति को लेकर मीडिया से मुखातिब होते श्री पांडेय ने कहा कि भारत सरकार शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अजा वर्ग के छात्रों के लिए यह स्कीम लागू कर रही है। 

सांसद पांडेय ने सोमवार को प्रेसवार्ता में बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज अगले पांच वर्षों में पांच करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति के छात्रों को लाभ पहुंचाने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (पीएमएस-पीएससी) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बड़े और रूपांतरात्मक परिवर्तनों के साथ अनुमोदित की है, ताकि वे अपने उच्चतर शिक्षा को सफलतापूर्वक पूरा कर सके। मंत्रिमंडल ने 59048 करोड़ रुपए के कुल निवेश को अनुमोदन प्रदान किया है। जिसमें से केंद्र सरकार 35534 करोड़ रुपए (60 प्रतिशत) खर्च करेगी और शेष राशि राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। यह स्कीम मौजूदा प्रतिबद्ध देयता प्रणाली को प्रतिस्थापित करेगी और इस महत्वपूर्ण स्कीम में केंद्र सरकार की भागीदारी अधिक होगी। 

उन्होंने कहा कि एससी जनसंख्या के शैक्षिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में एससी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम भारत सरकार का सर्वाधिक एकल हस्तक्षेप है। केंद्र सरकार इन प्रयासों को और अधिक बढ़ाने प्रतिबद्ध है, ताकि 5 वर्ष की अवधि के भीतर जीईआर (उच्चतर शिक्षा) राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। मंत्रिमंडल ने इस स्कीम के उपयुक्त कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया है, ताकि समय पर भुगतान किया जा सके। 

श्री पांडेय ने बताया कि इस दिशा में मंत्रिमंडल ने जो मुख्य संशोधन अनुमोदित किए हैं उनमें गरीब से गरीब परिवारों के 10वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अपनी इच्छानुसार उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में नामित करने एक अभियान चलाया जाएगा। अनुमान है कि 1.36 करोड़ ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, को अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जाएगा। इसी तरह यह स्कीम सुदृढ़ उपायों के साथ ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संचालित की जाएगी। जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्य क्षमता तथा बिना विलंब के समयबद्ध सहायता सुनिश्चित होगी। 

राज्य पात्रता, जातिगत स्थिति, आधार पहचान तथा बैंक खाता के ब्यौरे की ऑनलाइन पोर्टल पर अभेद्य जांच करेंगे। इसी स्कीम के अंतर्गत छात्रों को वित्तीय सहायता का आहरण डीबीटी मोड के माध्यम और अधिमान्यता आधार पर सबल भुगतान प्रणाली को प्रयोग में लाकर किया जाएगा। वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करते इस स्कीम में केंद्र का अंश (60 प्रतिशत) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से सीधे जारी किया जाएगा। साथ ही निगरानी तंत्र को और सुदृढ़ किया जाएगा और सोशल आडिट, तीसरे पक्ष द्वारा वार्षिक मूल्यांकन कराकर और प्रत्येक संस्थान की अद्र्धवार्षिक स्वत: लेखा परीक्षित रिर्पोटों के माध्यम से किया जाएगा।
 
श्री पांडेय ने बताया कि केंद्रीय सहायता जो वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 के दौरान लगभग 1100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष थी, उसे वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान 5 गुना अधिक बढ़ाकर लगभग 6000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किया जाएगा। राज्य सरकार बड़ी संख्या में एससी छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए इस कार्यनीति को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भागीदार होंगे। इस दौरान संतोष अग्रवाल, रमेश पटेल, खुमान देशलहरे, मलिखम कोसरे, रविन्द्र रामटेके, आशीष डोंगरे, पुष्पलता गंधर्व, प्रकाश मारकंडे एवं गंगाप्रसाद बंजारे शामिल थे।

नांदगांव में विधायकों और संगठन से जुड़े नेताओं की पसंद पर लगी मुहर

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 4 जनवरी। राजनांदगांव जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्षों की बहुप्रतिक्षित सूची में विधायकों और संगठन से जुड़े नेताओं की पसंद का पूरा ख्याल रखा गया है। जिलेभर के दर्जनभर ब्लॉक अध्यक्षों के मनोनयन के पीछे क्षेत्रीय नेताओं की अहम भूमिका रही। वहीं राजनांदगांव मुख्यालय के शहरी नेताओं के पसंद के मुताबिक नियुक्तियां की गई है।  

राजनांदगांव दक्षिण ब्लॉक के अध्यक्ष बने सूर्यकांत जैन मौजूदा शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा के करीबी हैं। छाबड़ा की सिफारिश को प्रदेश नेतृत्व ने उचित महत्व दिया है। राजनांदगांव मेयर हेमा देशमुख की पसंद आसिफ अली रहे हैं। उन्हें दोबारा उत्तर ब्लॉक  का अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र अंबागढ़ चौकी में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उनकी ब्लॉक अध्यक्ष के तौर पर तीसरी बार ताजपोशी हुई है। वह खुज्जी विधायक छन्नी साहू के नजदीकी माने जाते हैं। 

इसी तरह छुरिया ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में रितेश जैन को जिम्मेदारी दी गई है। वह कांग्रेस के कद्दावर नेता रमेश जैन के सगे भतीजे हैं। छुरिया में उनकी अच्छी पैठ मानी जाती है। लालबहादुर नगर के ब्लॉक अध्यक्ष बने हीरा सोनी विधायक दलेश्वर साहू के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। इधर मुढ़ीपार ब्लॉक अध्यक्ष कोमल साहू पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवाज खान के काफी करीबी रहे हैं। नवाज को पद से हटाए जाने के बाद संगठन ने उनकी पसंद के मुताबिक कोमल साहू को मनोनीत किया है। 

बताया जा रहा है कि जिले में हुई नियुक्तियों में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर काबिज हुए नेताओं को क्षेत्रीय एवं जातिगत समीकरण को साधते हुए प्रदेश संगठन ने मनोनीत किया है। मिली जानकारी के मुताबिक राजनांदगांव ब्लॉक अध्यक्ष बने घनश्याम देवांगन के नाम को लेकर जिलाध्यक्ष पदम कोठारी ने काफी कोशिश की। उनकी पसंद पर देवांगन की नियुक्ति हुई है। इसी तरह गंडई ब्लॉक के अध्यक्ष बने रमेश साहू प्रभारी मंत्री मो. अकबर की पसंद पर मनोनीत हुए हैं।  लंबे समय से ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां अटकी हुई थी। जिले में ब्लॉक स्तरों पर काफी फेरबदल होने की संभावना थी।
 
बताया जा रहा है कि कुछ अध्यक्षों के मनोनयन को लेकर पार्टी में मतभेद भी उभरे हैं। डोंगरगढ़ शहर अध्यक्ष संजीव गोमास्ता की नियुक्ति को लेकर स्थानीय नेताओं में नाराजगी उभरी है। बताया जा रहा है कि जिले में हुई नियुक्तियों को व्यक्ति विशेष के पसंद के अनुरूप माना जा रहा है। नियुक्तियों में खैरागढ़ की यशोदा वर्मा, छुईखदान से रामकुमार पटेल, डोंगरगढ़ ग्रामीण से सुरेश सिन्हा, मोहला ब्लॉक अध्यक्ष   नेहरूराम कुरेटी, मानपुर से लच्छूराम सांवले, घुमका से रतन यादव, कुमर्दा से अब्दुल खान, खैरागढ़ नगर अध्यक्ष भीखमचंद छाजेड़, डोंगरगढ़ ब्लॉक अध्यक्ष चेतन साहू शामिल हैं।