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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करने के लिए आदेश जारी किया है। राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाइन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्तो का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है।
मिली जानकारी के अनुसार आदेश में कहा गया है कि होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते अधिकतम 5 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे। जिला राजनांदगांव अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदंड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदंड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा।
धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत, एकल रूप से धार्मिक स्थल, संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार के सामुहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे।
राजनांदगांव, 26 मार्च। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला एवं सहायक शिक्षक विज्ञान समूह एवं कला समूह सीधी भर्ती व्यापमं द्वारा जारी पोर्टल से प्राप्त प्रावीण्य सूची में अंकित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन का कार्य 19 एवं 22 मार्च निर्धारित तिथियों में संपन्न हुआ। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में 8 अभ्यर्थी एवं सहायक शिक्षक विज्ञान समूह एवं कला समूह में 11 अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित रहे। जिनके लिए अंतिम अवसर के लिए 5 अप्रैल 2021 को सत्यापन का अवसर प्रदान किया गया है।
संबंधित अभ्यर्थी सत्यापन केन्द्र डॉ. बल्देव प्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बसंतपुर राजनांदगांव में 5 अप्रैल को सुबह 10 बजे अनिवार्य उपस्थित होने कहा गया है।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा के मार्गदर्शन में जिले में वृहद कोविड वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार 49 वर्ष से 59 वर्ष के ऐसे लोग जिन्हें कोमार्बिडी (20 चिन्हांकित बीमारियां) वाले तथा 60 व 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोविड टीकाकरण जिले में संचालित 95 टीकाकरण केन्द्रों में किया जा रहा है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने बताया कि जिले में अब तक 45 से 59 वर्ष (20 चिन्हांकित बीमारियां) के 3421 व्यक्तियों तथा 60 व 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले 22565 व्यक्तियों का प्रथम खुराक का टीकाकरण किया गया है। पूर्व में कोविशील्ड वैक्सीन में प्रथम तथा द्वितीय खुराक के मध्य 28 दिन से 42 दिन तक का अंतर रखा गया था, किन्तु शासन के नवीन दिशा-निर्देशानुसार प्रथम तथा द्वितीय खुराक के मध्य 6 से 8 सप्ताह का अंतर रखा गया है।
कोवैक्सीन टीका के लिए प्रथम तथा द्वितीय खुराक के मध्य 28 दिन का अंतर रखा गया है। जिले में 80 शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नि:शुल्क एवं 15 निजी चिकित्सालयों में सशुल्क 250 रुपए टीकाकरण की व्यवस्था की गयी है। कोविड टीकाकरण हेतु जिले में दोनों प्रकार की वैक्सीन कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन उपलब्ध है, जिन व्यक्तियों ने कोविशील्ड वैक्सीन की प्रथम खुराक ली है, उन्हें द्वितीय खुराक 6 से 8 सप्ताह में कोविशील्ड वैक्सीन की ही लेनी है। ठीक उसी प्रकार जिन व्यक्तियों ने कोवैक्सीन वैक्सीन की प्रथम खुराक ली है उन्हें द्वितीय खुराक 4 से 6 सप्ताह में कोवैक्सीन वैक्सीन की ही लेनी है।
कोविड वैक्सीन का टीका पूर्णत: सुरक्षित है इसमें किसी भी प्रकार की गंभीर प्रतिकूल प्रभाव जिले में दर्ज नहीं किए गए हैं। पात्र हितग्राही अधिक से अधिक संख्या में निकटतम कोविड टीकाकरण सेंटर में उपस्थित होकर कोविड वैक्सीनेशन का लाभ लें जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण से बचा जा सके। डॉ. चौधरी ने बताया कि टीकाकरण के लिए अपने साथ आधार कार्ड जरूर लाए।
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राजनांदगांव, 26 मार्च। जिला भाजपा महामंत्री दिनेश गांधी ने राज्य सरकार द्वारा जारी हालिया किस्त को किसानों के साथ धोखा करार दिया है।
श्री गांधी ने विज्ञप्ति में कहा कि सरकार किसानों से 2500 रुपए धान खरीदी का वादा कर चौतरफा छलने का उपाय कर रही है और अंतिम किस्त के तहत राजनांदगांव जिले के किसानों को गाईड लाइन के विरुद्ध 6 करोड़ कम पैसे जारी कर किसानों के साथ भयंकर धोखा किया गया है।
श्री गांधी ने कहा कि सरकार ने झूठे और बड़े वादे कर किसानो को अपने भ्रमजाल में फंसाया, फिर एकमुस्त राशि देने के बजाय चार किस्तों में देने की नौटंकी कर डाली। अब अंतिम किस्त में कटौती कर जिले में कम से कम 6.7 करोड़ रुपए किसानों को कम दिया गया है। श्री गांधी ने कहा कि समायोजन के नाम से ऐन होली त्योहार के समय पैसा काटना निंदनीय है। सरकार पर से किसानों का भरोसा टूट रहा है। बारदाने के नाम पर किसानों से धान खरीदने के लिए सडक़ पर लाया, फिर टोकन के नाम पर परेशान किया। कांग्रेस सरकार किसानों पर अहसान जताते धान खरीदी की और अब रूलाकर भुगतान कर रही है।
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राजनांदगांव, 26 मार्च। रानी सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति अध्यक्ष विवेक वासनिक ने गत् दिनों महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन उच्च न्यायालय सतीशचंद्र वर्मा से मुलाकात कर विस्तृत चर्चा की।
राजगामी संपदा अध्यक्ष श्री वासनिक ने बताया कि समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर रही है। विधिक मापदंडों के अनुसार न्यास का हित ही समिति की पहली प्राथमिकता है। पौनी पसारी के लिए नगर निगम को राजगामी संपदा की जमीन देने की घोषणा भी समिति के उल्लेखनीय कार्यों में से एक है।
मिली जानकारी के अनुसार जिले के प्रभारी मंत्री मो. अकबर के निर्देश पर राजगामी संपदा अध्यक्ष श्री वासनिक ने महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ शासन उच्च न्यायालय सतीशचंद्र वर्मा से मुलाकात कर समिति की मौजूदा कार्य स्थिति से उन्हें अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना पौनी-पसारी की सार्थकता के लिए राजगामी संपदा न्यास लगातार कई प्रेरक पहल कर रहा है।
इस महती योजना के लिए राजगामी संपदा की ओर से नगर निगम को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित जमीन पर पारंपरिक रोजगारों के लिए आहता तथा श्रमिक वर्ग के लिए पसरा का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा समिति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक कर रही है। विधिक मापदंडों के अनुसार न्यास का हित ही समिति की पहली प्राथमिकता है।
उन्होंने बताया कि मंत्री श्री अकबर के निर्देशानुसार आगामी दिनों में राज्य शासन की योजनाओं का प्रचार-प्रसार तेजी से किया जाएगा। जिसका लाभ आम नागरिकों सहित किसानों को भी मिलेगा। श्री वासनिक ने बताया कि राजगामी संपदा के विभिन्न विकास कार्यों व कार्यक्रमों में जिले के प्रभारी मंत्री मो. अकबर का विशेष सहयोग मिल रहा है। जिससे राजगामी संपदा का दु्रत गति से प्रगति का रहा है।
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राजनांदगांव, 26 मार्च। युवा कांग्रेस प्रदेश मीडिया विभाग के अध्यक्ष निखिल द्विवेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते कहा कि जब रमन सिंह सरकार से गए थे, तब छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या 23 लाख 27 हजार 814 थी, अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह घटकर 15 लाख के करीब आ गई है। रमन सिंह ने यदि युवाओं के रोजगार के लिए कोई कार्य किया होता तो आज छत्तीसगढ़ का युवा बेरोजगार नहीं घूम रहा होता।
श्री द्विवेदी ने कहा कि देशव्यापी मंदी के बीच छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक उपायों से राज्य में बेरोजगारी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता हासिल की है। नवंबर में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.5 फीसदी दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 6.1 फीसदी की तुलना में 3 फीसदी कम है। छत्तीसगढ़ राज्य में 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 फीसदी थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी (सीएमआई) के आंकड़ों के मुताबिक भूपेश सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर काम शुरू किया। लॉकडाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जुलाई में जब दिल्ली, पांडुचेरी, हरियाणा, गुजरात, हिमांचल, गोवा, कर्नाटक जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनामी के अनुसार, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जून 2020 में 14.4 फीसदी से घटकर 9 फीसदी के स्तर पर आ गई थी। सितंबर में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2 फीसदी रह गई थी, जो देश में सबसे कम बेरोजगारी वाली राज्यों के स्थान पर दूसरे नंबर पर थी।
पांच सूत्रीय मांगों को लेकर संघ ने की मंत्री से मुलाकात
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। बस आपरटेर संघ ने 5 सूत्रीय मांगों और 40 प्रतिशत किराया बढ़ाने की मांग को लेकर प्रभारी मंत्री मो. अकबर से मांग की है। छग यातायात महासंघ तथा छग बस ऑनर फेडरेशन संघ की संयुक्त मैराथन बैठक गत् दिनों परिवहन मंत्री मो. अकबर के निवास में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के बस यूनियन अध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इस पर मंत्री अकबर ने कुछ मांगों पर सहमति जताई। बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन आयुक्त कमलप्रित सिंह, अतिरिक्त सचिव परिवहन विभाग दीपांशु काबरा, सहायक परिवहन आयुक्त जीपी मेश्राम उपस्थित थे।
छग यातायात महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं जिला मिनी बस संघ के अध्यक्ष रईस अहमद शकील ने बताया कि संघ द्वारा पांच सूत्रीय मांगों को लेकर 24 मार्च को रायपुर में परिवहन मंत्री मो. अकबर व विभागीय अधिकारियों तथा छग यातायात एवं ऑनर फेडरेशन संघ के बीच संयुक्त मैराथन बैठक रखी गयी थ। बैठक में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कोरबा, बिलासपुर, कांकेर, धमतरी, बालोद, जगदलपुर, बस्तर, बेमेतरा, कवर्धा सहित छग के सभी जिलों के बस यूनियन अध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य शामिल हुए। संघ के पदाधिकारियों ने बस संचालन में आ रही समस्याओं को लेकर मंत्री अकबर को अवगत कराया। बैठक में प्रमुख रूप से 40 प्रतिशत यात्री किराया बढ़ाने की मांग की गयी है। जिसमें मंत्री श्री अकबर ने किराया बढ़ाने का आश्वासन दिया है।
संघ की ओर से श्री शकील ने परिवहन मंत्री अकबर को पांच सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की। जिसमें प्रमुख रूप से वर्तमान में डीजल का रेट 88.74 रुपए के करीब हो गया है। जबकि वर्ष 2017 में जब किराया बढ़ा था, तब 63 रुपए तथा कोविड-19 के पूर्व माह फरवरी 2020 में 67.30 के करीब था। आज करीब 23 से 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से वृद्धि हुई है। जिससे सभी जिले के बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। 40 से 50 प्रतिशत की किराया वृद्धि की जाए। एक जनवरी 2021 से क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के अधिकार क्षेत्र स्पेशल परमिट 87 (1) बनाने की अधिकार मुक्त कर दिया गया है। जिससे जिले के छोटे वाहन जैसे मालवाहक, मैजिक आदि के परमिट तथा बसों के शादी-विवाह के स्पेशल परमिट फार्म 87 (1) का अधिकार पुन: आरटीओ राजनांदगांव को दिया जाए। 7 फरवरी 2021 से आरटीओ राजनांदगांव द्वारा वाहनों की स्वस्थता प्रमाण पत्र फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए क्यूआर कोड युक्त रेडियम अनिवार्य किया गया, जो की मार्केट रेट से लगभग 3200 से 4000 रुपए महंगा है। जबकि मार्केट में इस रेडियम का मूल्य 600 से 800 रुपए है। मार्केट रेट से मूल्य निर्धारित किया जाए। कोविड-19 के मद्देनजर स्पेशल एवं परमिट सहित वैद्यता 31 मार्च 2021 तक की गई है, जिसे बदलकर 31 दिसंबर 2021 तक की जाए, क्योंकि शेष अभी भी कोविड-19 के कारण यात्री बसों को भारी नुकसान हो रहा है। इस स्थिति में कई गाडिय़ां अभी भी मार्ग पर संचालित करने की स्थिति में नहीं है, इसे बढ़ाया जाए। साथ ही विगत दो वर्ष पूर्व लोकसभा तथा विधानसभा एवं पंचायत चुनाव में अधिकृत वाहनों का किराया अभी तक नहीं मिला, इसे भी शीघ्र भुगतान करने के लिए आदेशित किया जाए।
बैठक में राजनांदगांव से आशीष पांडे, अशोक जैन, हफीज वारसी, मुस्तफा सोलंकी, ललित लोधी, अमित शर्मा आदि पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। प्रदेश में सीमेंट की बढ़ती कीमत और कालाबाजारी को लेकर सांसद संतोष पांडेय ने लोकसभा में भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुधवार को लोक महत्व के विषय पर चर्चा के दौरान कहा कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट सहित निर्माण कार्यों की सामग्री में निर्धारित दर से 20 से 25 फीसदी वृद्धि कर बेची जा रही है। प्रदेश सरकार से संरक्षण प्राप्त व्यापारी जमकर चांदी काट रहे हैं।
उन्होंने लोकसभा में उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ का नाम प्रदेश सीमेंट उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार रहा है, किन्तु उत्पादकों पर दबाव बनाकर सीमेंट की छद्म कमी दिखाई जा रही है। जिससे आम आदमी का निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। जिससे न सिर्फ लागत बढ़ रही है, वरन कार्य में विलंब हो रहा है। मध्यम और निम्न आय वर्ग ने तो निर्माण कार्य ही स्थगित कर दिया है। इसके पीछे प्रदेश सरकार की सोची-समझी साजिश है। जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास से लाभान्वित होने वाले हितग्राहियों को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि कार्य में विलंब हो अन्यथा उनकी लागत बढ़ जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उक्त साजिश का भंडाफोड़ होगा और वे जन-जन तक प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों को परेशान करने की बात को पहुंचाएंगे।
पोटिया, बघेरा में खोला गया टीकाकरण केन्द्र
दुर्ग, 26 मार्च। शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र के अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण करने आयुर्वेदिक अस्पताल में कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। आयुक्त हरेश मंडावी ने निगम अधिकारियों के साथ टीकाकरण की व्यवस्था और कार्य का अवलोकन किया गया। उन्होंने कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी के साथ निरीक्षण कर निगम कर्मचारी नारायण यादव, थान सिंग यादव को आवश्यक निर्देश दिये ।
प्रतिदिन 200 टीकाकरण का रखें लक्ष्य
आयुक्त ने आयुर्वेदिक अस्पताल के टीकाकरण केन्द्र का निरीक्षण कर वहां किये जा रहे टीकाकरण की संख्या व सूची की जानकारी ली। उन्होंने निगम अधिकारियों को प्रतिदिन 200 लोगों का टीकाकरण करने का लक्ष्य रखने निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सूची उपलब्ध कराने कहा ताकि वे वार्डों में सर्वे कर 60 वर्ष आयु को आधार कार्ड के अनुसार टीकाकरण कराने कूपन वितरण कर सकेंगे। नागरिकों से अनुरोध है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कूपन मिलते ही वेक्सीनेशन सेंटर में आकर टीकाकारण अवश्य करायें ।
शासन एवं जिला प्रशासन के मार्गदर्शन एवं निर्देशानुसार कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए नगर निगम दुर्ग के बघेरा और पोटियाकला वार्ड में भी वेक्सीनेशन करने टीकाकरण सेंटर की सुविधा बढ़ाया गया है। अत: 60 वर्ष एवं 45 वर्ष आयु के नागरिकों एवं वार्ड जनप्रतिनिधियों से अपील है कि वे संक्रमण से बचाव के लिए सेंटर में जाकर अधिक से अधिक टीकाकरण अवश्य करायें ।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। महापौर हेमा देशमुख की अध्यक्षता में गुरुवार को महापौर परिषद की बैठक निगम स्थित महापौर कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में आय-व्यय अनुमान पत्रक 2021-2022 पर विचार-विमर्श उपरांत स्वीकृति हेतु सामान्य सभा को प्रेषित किया गया एवं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्यय को पुनरीक्षण की अनुशंसा सहित सामान्य सभा को भेजा गया। साथ ही नगर निगम के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया।
महापौर श्रीमती देशमुख ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट के संबंध में विस्तार से चर्चा करते अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु सामान्य सभा को प्रेषित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजनांतर्गत पत्र हितग्राहियों को सहायता राशि भुगतान किए जाने की स्वीकृति तथा लोक सेवा केन्द्र से प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र आवेदनों की अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2021-22 में संपत्ति कर में नियमानुसार छूट की स्वीकृति तथा मवेशी बाजार नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली की स्वीकृति प्रदान की गयी। वहीं टांकाघर स्थित नवनिर्मित व्यावसायिक परिसर और रेल्वे स्टेशन रोड पुराना सफाई कार्यालय के दुकानों के संबंध में चर्चा करते चिखली स्कूल के सामने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना अंतर्गत निर्मित दुकानों के आबंटन की अनुशंसा की गयी। इसके अलावा नजूल भूमि मांग के संबंध में अनापत्ति प्रदान की गयी।
नामकरण की अनुशंसा
उन्होंने बताया कि वार्ड नं. 37 स्थित हाट बाजार का नामकरण शहीद संदीप यदु के नाम से किए जाने एवं कमला कॉलेज तिराहा चौक का नामकरण स्वामी विवेकानंद चौक के नाम से किए जाने तथा वार्ड नं. 35 लखोली वार्ड का नाम भक्त माता कर्मा वार्ड के नाम पर किए जाने की अनुशंसा कर स्वीकृति हेतु सामान्य सभा को अग्रेषित किया गया। वहीं जिला सतनामी सेवा समिति राजनांदगांव में स्व. मिनीमाता सांस्कृतिक भवन निर्माण हेतु शासन द्वारा स्वीकृत राशि 62.25 लाख के निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गयी। रानी सागर में रामघाट एवं सियाघाट निर्माण किए जाने 5-5 लाख रुपए के निविदा आमंत्रण की स्वीकृति प्रदान की गयी और ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन अंतर्गत प्लास्टिक कचरे झिल्ली पन्नी, बोतल के निष्पादन हेतु पॉलीक्रेक टेक्नॉलाजी द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु 581.25 लाख रुपए का प्रस्ताव शासन को 15वें वित्त आयोग अंतर्गत भेजे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।
बैठक मेें मधुकर बंजारी, सतीश मसीह, संतोष पिल्ले, विनय झा, भागचंद साहू,, राजा तिवारी, सुनीता फडऩवीस, राजेश गुप्ता चंपू, बैनाबाई तुर्राटे, आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुवेदी, कार्यपालन अभियंता दीपक जोशी, उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह, लेखा अधिकारी यूएस वर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी अजय यादव, समाज कल्याण अधिकारी भूपेन्द्र वाडेकर, लेखापाल राकेश नंदे, प्र.कार्यालय अधीक्षक अशोक चौबे सहित निगम के अधिकारी उपस्थित थे।
कलेक्टर ने जल शोधन संयंत्र और इंटेकवेल का किया निरीक्षण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा ने गुरुवार को डोंगरगांव क्षेत्र में पेयजल की उपलब्धता के लिए शिवनाथ नदी में निर्मित दर्री एनीकट में पानी संग्रहण के लिए एनीकट के गेट तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। आवर्धन जल प्रदाय योजना डोंगरगांव के तहत एनीकट में जल एकत्रित कर जल शोधन संयंत्र में पानी की जांच की जा रही है और सप्लाई का कार्य अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। कलेक्टर वर्मा ने दर्री एनीकट में स्थित इंटेकवेल का निरीक्षण किया। इंटेकवेल में 60 एचपी के 3 पंप लगे हुए हैं। जिसकी सहायता से पाईप लाइन के माध्यम से पानी को मटिया स्थित जल शोधन संयंत्र में पहुंचाया जाएगा।
कलेक्टर वर्मा ने मटिया स्थित जल शोधन संयंत्र का अवलोकन कर जल शोधन संयंत्र में पानी सप्लाई का कार्य जल्द प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके प्रारंभ होने से नागरिकों को पानी की उपलब्धता होगी। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सब इंजीनियर विजय कनेरिया ने बताया कि इस प्लांट की क्षमता 3 एमएलडी है। जिसकी लागत 11 करोड़ 53 लाख रुपए है। आवर्धन जल प्रदाय योजना डोंगरगांव के तहत दो पानी टंकी का निर्माण किया गया है। इसमें जोन-1 में 1200 किलो लीटर 20 मीटर स्टेजिंग टंकी से मटिया, वेटनरी हॉस्पिटल के पीछे बस्ती, मोंगरा कॉलोनी, बस स्टैंड को पानी सप्लाई किया जाएगा। वहीं जोन-2 में 500 किलो लीटर 16 मीटर स्टेजिंग क्षमता की टंकी से करियाटोला, डोंगरगांव, नवागांव रोड को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मटिया स्थित जल शोधन संयंत्र से पानी फिल्टर होकर टंकी तक पहुंचाया जाएगा। जिससे लोगों को नल के माध्यम से पानी की उपलब्धता अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम डोंगरगांव हितेष पिस्दा, कार्यपालन अभियंता जल संसाधन एसएल पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
लंबित प्रकरणों को समय पर करें पूरा
कलेक्टर वर्मा ने डोंगरगांव के तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण कर लंबि प्रकरणों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश संबंधितों को दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय में ई-कोर्ट के लंबित प्रकरणों का बारिकी से जांच की। कम्प्यूटर में दर्ज ऑनलाइन ई-कोर्ट के लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकरणों के दस्तावेज को नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से रखें।
उन्होंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी कक्ष, भुईयां शाखा कक्ष का निरीक्षण किया। भुईयां शाखा कक्ष में पटवारी के ऑनलाईन अपडेशन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी पटवारी समय में ऑनलाइन एन्ट्री करें। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान ई-कार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन लक्ष्य के अनुरूप ई-कार्ड बनाये।
सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी कराने रखी मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में हो रहे घोटाले एवं युवाओं के हित में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मोर्चा खोलते शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम युवाओं के हित में 10 मांगों को लेकर कार्रवाई करने की मांग करते जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा।
भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने शुक्रवार को जिला कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन लेते जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ लोकसेवा आयोग (पीएससी) में हो रहे घोटाले एवं युवाओं के अधिकार के लिए भाजयुमो राजनंादगांव द्वारा 10 सूत्रीय मांग रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो।
उन्होंने 10 सूत्रीय मांग रखते कहा कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा करा देने वाले विशेषज्ञ का नाम सार्वजनिक कर उस पर कठोर कार्रवाई हो, आयोग पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच कराई जाए और रिपोर्ट के लिए समय-सीमा निर्धारित हो, आयोग में 2014 के बाद चली आ रही परिपार्टी को फिर से लागू करें, जिसमें प्रत्येक संविधान के दिन आयोग का विज्ञापन जारी हो, अगले प्रीलिम्स से पहले हर हाल में पिछले वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिया जाए, संविधान दिवस के दिन नहीं अगले वर्ष के आयोग का पूरा कैलेंडर जारी करें, उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कापी प्रदान किया जाना अनिवार्य किया जाए, सभी परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य करें, प्रत्येक जिले में एक अर्थात न्यूनतम 28 परीक्षा केंद्र की तत्काल घोषणा करें, हर परीक्षा में माइनस मार्किंग है या नहीं? इसे स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र के निर्देशों में भी लिखा जाए, ताकि युवा भ्रम के शिकार न हो, व एसआई परीक्षा, एसीएफ रेंजर भर्ती परीक्षा व्यापमं, विस जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लंबित विज्ञापनों को तत्काल पूरा करें तथा कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी के अवसर पैदा करें और समय-सीमा के भीतर सभी नियुक्तियां पूरी करें। इस दौरान प्रखर श्रीवास्तव समेत अन्य भायजुमो कार्यकर्ता शामिल थे।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 मार्च। राजनांदगांव जिले में सप्ताहभर के भीतर कोरोना ने एक बार फिर छलांग लगाते हुए लोगों को दहशत में ला दिया है। कोरोना के नए मामलों के साथ ही रिकवरी रेट में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है। गुजरे एक सप्ताह में भयावह स्थिति होने से व्यापार और दूसरी गतिविधियां भी धीरे-धीरे सिमटती दिख रही है।
20 मार्च से 25 मार्च के बीच जिले में 605 नए मरीज सामने आए हैं। ग्रामीण इलाकों में जहां 307 और शहरी क्षेत्र में 298 कोरोना संक्रमित हुए हैं। वहीं ब्लॉकों में भी कोरोना का कहर फिर से बढऩे लगा है। गुजरे छह दिनों में कोरोना के नए मामले 100 से अधिक रहे हैं। 25 मार्च को सर्वाधिक 174 नए मरीज मिले, जिससे कोरोना की भयावह स्थिति निर्मित होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। इससे पहले 20 मार्च को 71 में से ग्रामीण में 39 व शहर में 32 मरीज, 21 मार्च को 27 में से ग्रामीण में 5 व शहर में 22, 22 मार्च को 109 में से ग्रामीण में 66 व शहर से 43 मरीज, 23 मार्च को 103 में से ग्रामीण में 46 व शहर से 57 मरीज, 24 मार्च को 121 में से ग्रामीण में 66 व शहर से 55 मरीज तथा 25 मार्च को 174 में से ग्रामीण में 85 व शहर से 89 मरीज सामने आए थे।
उधर लगातार नए मामलों के सामने आते ही मौतों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। 25 मार्च को मेडिकल रिपोर्ट में एक साथ 4 मरीजों की मौत हुई। जिले में कोरोना मौत की संख्या दो सौ पार हो गई। 25 मार्च को 4 की मौत के बाद आंकड़ा सीधे 204 तक पहुंच गया है।
बताया जा रहा है कि घनी आबादी वाले इलाके कोरोना के जद में है। लगातार कोरोना के संक्रमण के फैलने से लोगों को अपने जीवनयापन की चिंता सताने लगी है। उधर अलग-अलग रिपोर्टों में अप्रैल महीने में कोरोना की रफ्तार बढऩे की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कोरोना अब धीरे-धीरे हर वार्डों और कस्बों के साथ-साथ गांव-देहातों में भी दोबारा पैर पसार रहा है। राजनांदगांव शहर में रोजाना 50 से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में कोरोना मरीजों का मिलना लगभग बंद हो गया था। मार्च के आखिरी सप्ताह में कोरोना ने फिर से वापसी करते हुए लोगों को बीमार करना शुरू कर दिया है।
बताया जा रहा है कि न सिर्फ राजनंादगांव जिला, समूचे राज्य और देश में कोरोना की गति में व्यापक वृद्धि हुई है। राजनंादगांव जिले में अब तक 21 हजार 338 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें 20 हजार 442 स्वस्थ होकर घर लौट गए। जिले में वर्तमान में 592 मरीज संक्रमित हैं। रिकवरी रेट लगभग 97 फीसदी के आसपास है। जनवरी-फरवरी में रिकवरी रेट लगभग 99 प्रतिशत के करीब पहुंच गई थी। मार्च के आखिरी सप्ताह में कोरोना मौते बढऩे से तादाद भी बढ़ी है।
राजनांदगांव जिले के कुछ ब्लॉक कोरोना मुक्त होने की कगार पर थे। अब सभी ब्लॉकों में कोरोना के औसतन दर्जनभर मामले सामने आ रहे हैं। प्रशासन लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए समीक्षा कर रहा है। कलेक्टर टीके वर्मा ने वैवाहिक समारोह के अलावा सार्वजनिक कार्यक्रमों में रोक लगा दी है। 5 अप्रैल तक प्रशासन पाबंदियां लागू कर कोरोना की रोकथाम की कोशिश में जुटा हुआ है।
बीते हफ्तेभर तक के आंकड़े
20 मार्च 71 ग्रामीण - 39 शहर - 32
21 मार्च 27 ग्रामीण - 05 शहर - 22
22 मार्च 109 ग्रामीण - 66 शहर - 43
23 मार्च 103 ग्रामीण - 46 शहर - 57
24 मार्च 121 ग्रामीण - 66 शहर - 55
25 मार्च 174 ग्रामीण - 85 शहर - 89
कुल 605 कुल - 307 कुल - 298
अब तक मौत का आंकड़ा 204
37 में से 7 पॉजिटिव
डोंगरगढ़ चंद्रगिरि में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा मौन, योग ध्यान शिविर का आयोजन किए जाने के पहले ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 34 टेस्ट में 7 पॉजिटिव मिले। नियमानुसार आयोजन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अनुमति नहीं दी गई एवं सभी आयोजक एवं प्रतिभागियों को वापस नियमानुसार भेजा गया, जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं मुख्यत: रायपुर, राजनांदगांव एवं दुर्ग सिमगा शहरों से हैं।
लापरवाही बरतने का मामला
राजनांदगांव, 26 मार्च। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर नगर निगम आयुक्त ने श्री साईराम टेक्नो मेनेजमेंट सालूशन कंपनी पर 57 हजार रुपए का पेनाल्टी लगाया।
मिली जानकारी के अनुसार राज्य शासन द्वारा शहरी निर्धनों के नि:शुल्क इलाज हेतु मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजनांतर्गत राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र के लिए 4 नग मेडिकल मोबाइल यूनिट प्रदान किया गया है। उक्त मोबाइल यूनिट प्रतिदिन नगर के श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर लोगों के स्वास्थ्य का नि:शुल्क परीक्षण कर दवाईयां वितरण करते हैं।
मेडिकल मोबाइल यूनिट का नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी द्वारा गुरुवार को निरीक्षण कर डॉक्टरों से हैल्थ परीक्षण के संबंध में जानकारी ली गयी। उनके द्वारा निरीक्षण के दौरान मोबाइल युनिट में लगे सीसी टीवी कैमरा एवं बाह्य स्पीकर बंद पाया गया तथा सीबीसी जांच मशीन भी खराब पाई गयी। इसके अलावा अन्य आवश्यक सुविधा का अभाव पाया गया गया, जिस पर उनके द्वारा 04 नग एमएमयू के संचालक मे. साईराम टेक्नों मेनेजमेंट सालूशन प्राईवेट लिमिटेड कंपनी भोपाल पर 56 हजार 9 सौ रुपए का पेनाल्टी अधिरोपित किया।
आयुक्त चतुर्वेदी नेे कहा कि चारो मोबाइल यूनिट के संचालन हेतु शासन द्वारा प्रतिमाह 11 लाख 57 हजार रुपए प्रदान किया जाता है। जिसमें से इस माह के देयक से 56 हजार 9 सौ रुपए कटौती किए जाने कंपनी को पत्र प्रेषित किया गया। उन्होंने पत्र के माध्यम से कंपनी को कहा कि डॉक्टरों की समय सीमा में उपस्थिति एवं मोबाइल यूनिट में सभी सुविधा उपलब्ध हो अन्यथा आरएफपी के नियम-शर्तों व अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
राजनांदगांव, 25 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा की अध्यक्षता में गत् दिनों जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा की प्रगति तथा शिकायतों के संबंध में कृषि विभाग, राजस्व, बैंक एवं बीमा कंपनी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मौसम रबी 2020 में बीमा की प्रगति तथा फसल कटाई प्रयोग के साथ-साथ विगत खरीफ 2020 के संभावित दावा भुगतान व शिकायत के निराकरण की समीक्षा की गई।
कलेक्टर श्री वर्मा ने पूर्ण पारदर्शिता के साथ किसानों की उपस्थिति में फसल कटाई प्रयोग संपादित करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने विगत वर्षों में किसानों द्वारा समान खसरे तथा रकबे का बीमा कराने वाले कृषकों के बीमा प्रस्ताव को निरस्त कर संबंधित के विरूद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए बीमा कंपनी को निर्देशित किया। कलेक्टर वर्मा ने विगत खरीफ 2020 में फसलों को हुई नुकसान की भरपाई की जानकारी बीमा कंपनी से ली।
तथा पात्र किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने के निर्देश बीमा कंपनी को दिया। बीमा कंपनी के अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि खरीफ 2020 में दावा गणना की प्रक्रिया जारी है। जिसमें जिले के लिए संभावित 177 करोड़ बीमा राशि है। साथ ही दावा गणना पूर्ण होने पर प्रभावित किसानों को भुगतान किया जाएगा। कलेक्टर ने जिन किसानों का रबी 2019-20 में बीमा कंपनी द्वारा बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन किसानों के दस्तावेज परीक्षण कर तत्काल भुगतान करने के निर्देश बीमा कंपनी को दिए।
उल्लेखनीय है कि रबी वर्ष 2020-21 में जिले के 1 लाख 20 हजार 268 हेक्टेयर चयनित फसलों का किसानों द्वारा बीमा कराया गया। जिसमें क्षति निर्धारण के लिए ग्राम स्तर पर राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारी द्वारा फसल कटाई प्रयोग किया जा रहा है। बैठक में उप संचालक कृषि जीएस धु्रर्वे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक महाप्रबंधक सुनील वर्मा, लींड बैंक अधिकारी अजय त्रिपाठी एवं बीमा कंपनी के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
राजनांदगांव, 25 मार्च। जिला पंचायत सीईओ अजीत वसंत ने बुधवार को ग्राम पंचायत डुमरडीहकला व आश्रित ग्राम सेम्हरादैहान अंतर्गत वर्ष 2019-20 में गौण खनिज संबंधी स्वीकृत कार्य एवं नवीन कार्यों का निरीक्षण किया। सीईओ श्री वसंत ने डुमरडीहकला के वर्ष 2019-20 में स्वीकृत गौण खनिज मद के कार्यों संबंधी निरीक्षण के दौरान कहा कि प्राथमिक शाला भवन में पेयजल के लिए टंकी की व्यवस्था एवं 2-3 नल कनेक्शन लगाया जाए। जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। साथ ही किचन शेड का जीर्णोद्धार कार्य कराया जाए। प्राथमिक व मिडिल स्कूल में बच्चों के जूते-चप्पलों को व्यवस्थित रखने रैक निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए।
श्री वसंत ने कहा कि प्राथमिक व मिडिल शालाओं के छात्र-छात्राओं की बेहतर शिक्षा के साथ-साथ अच्छे स्वास्थ्य के लिये ये सभी कार्य कराया जाना अतिआवश्यक है। प्राथमिक शाला के कक्षा पहली व दूसरी के बच्चों के लिए टेबल-कुर्सी की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजना ‘‘जल जीवन मिशन‘‘ अंतर्गत ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी केन्द्रों व स्कूलों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए पाईप लाइन विस्तार का कार्य अनिवार्यत: 31 मार्च तक पूर्ण करवाएं। ग्राम पंचायत की आय में वृद्धि व पंचायत में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने पंचायत में स्थित व्यवसायिक परिसर के किराए की शत-प्रतिशत किस्तों की राशि वसूली एवं दो नवनिर्मित व्यवसायिक परिसर को नियमानुसार आबंटित कर ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान कर कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनांदगांव श्री तरूण देशमुख व डुमरडीहकला के सरपंच एवं सचिव उपस्थित रहे।
बिना शासकीय मदद से हर घर सोख्ता गड्ढा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
अंबागढ़ चौकी, 25 मार्च। राजनांदगांव जिले के वनांचल सीमा क्षेत्र में बसा डुमरघुंचा गांव जलसंग्रहण की दिशा में रोल मॉडल बन गया है। 136 परिवारों के 300 आबादी वाले इस गांव के हर घर में वाटर रिचार्ज के लिए सोख्ता गड्ढा बनाया गया है। एक वर्ष से गांव में एक भी मच्छर नहीं है और न ही कोई मलेरिया का मरीज। बिना शासकीय मदद से हर ग्रामीण ने सोख्ता गड्ढा बनाया।
मिली जानकारी के अनुसार सीमा क्षेत्र में बसा गांव डुमरघुंचा में एक वर्ष पहले तक पेयजल व निस्तार के लिए हमेशा जलसंकट का सामना करना पड़ता था। इस समस्या के निराकरण के लिए गांव के प्रमुख निवासी रियाज खान की जल संग्रहण की सोच ने आज गांव की न केवल तस्वीर बदल दी है, बल्कि डुमरघुंचा संपूर्ण वनांचल में एक आदर्श गांव बनकर उभरा है। रियाज खान की प्रेरणा व परिश्रम से एकजुट होकर ग्रामीणों ने गांव के हर मकान में सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया है। इससे बारिश के पानी के साथ-साथ घर के निस्तार का पूरा पानी जमीन में लौट रहा है। इससे गांव का जल स्तर बीते वर्षों के मुकाबले तेजी से बढ़ गया है। पहले यहां 250 से 300 फीट में पानी मिलता था,लेकिन अब 50 से 100 फीट के अंदर ही भरपूर जलस्रोत मिल रहा है।
मुड़पार ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम डुमरघुंचा के सरपंच विष्णुदेव मंडावी, मितानिन कलसियाबाई ने बताया कि बिना किसी शासकीय मदद के ग्रामीणों ने स्वयं के पैसे से हर घर में सोख्ता गड्ढा का निर्माण कर जल संग्रहण के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की है। प्रदीप दास, भागसिंह मंडावी, सुशीला सलामे, महाषीर नेताम, भुनेश्वरी कोर्राम, शांति कचलामे, स्वरूपबाई, उपसरपंच भीष्मदेव मंडावी ने बताया कि जबसे वे रियाज भाई के मार्गदर्शन व अगुवाई में जल संग्रहण के लिए सोख्ता गड्ढा का निर्माण किया है, तब से गांव का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पहले गांव में स्थापित हैडपंप में पानी तत्काल मिल जाता है और गांव के तालाब में गर्मी में भी पानी मिल जाता है। इसके अलावा गांव में निस्तार पानी की निकासी का झंझट खत्म हो जाने से मच्छरों से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है।
इधर गांव में वाटर रिचार्ज के लिए प्रेरणासो्रत बने रियाज खान का कहना है कि हर काम के लिए सरकार की राह देखना उचित नहीं है। अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमको ही आगे आकर कार्य करने की आवश्यकता है।
चिल्हाटी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ लैब टैक्निशियन ज्योति यादव एवं आएएचओ अल्फा फिल्कस चौहान ने बताया कि बीहड़ वन आच्छादित क्षेत्र होने के बाद भी डुमरघुंचा में पिछले डेढ़ वर्ष से मलेरिया के एक केस सामने नहीं आया है। यह निश्चित तौर इस गांव के ग्रामीणो व इस गांव के लिए बड़ी उपलब्धि है। चारों तरफ से वनों से घिरे होने के बाद भी गांव में एक मच्छर का नहीं होना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
बीएमओ डॉ. आरआर धु्रव ने बताया कि डुमरघुंचा में एक वर्ष से मलेरिया का कोई केस सामने नहीं आया। जबकि अन्य वर्षों में यहां पर मलेरिया के काफी केस मिलते थे।
मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने समाजसेवी रियाज खान व डुमरघुंचा के ग्रामीणों के प्रयास व अनूठी पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वयं के खर्च से गांव को जलसंग्रहण के क्षेत्र में रोल माडल बनाना एक बड़ी उपलब्धि है। विधायक मंडावी ने कहा कि हम डुमरघुंचा को जल संग्रहण ही नहीं, अब हर क्षेत्र में एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करेंगे। जनपद पंचायत के सीईओ बीएल देहारी ने भी डुमरघुंचा के ग्रामीणो के सामूहिक प्रयास को वनांचल के लिए एक प्रेरणादायी कदम बताया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। अध्यक्ष एवं जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 23 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय परिसर राजनांदगांव में महिलाओं तथा बच्चों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप द्वारा कार्यशाला के संबंध में बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली में कानूनी रूप से सुदृढ़ता लाने का है। जिससे हर भारतीय को यह विश्वास हो कि न्याय सबके के लिए है और न्याय की अवधारणा किसी भी प्रकार का न्याय प्रदान करने में कोई भेदभाव नहीं करती है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव प्रवीण मिश्रा तथा डीसीपीओ महिला एवं बाल विकास चंद्रकिशोर लाडे, केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टॉप सेंटर राजनांदगांव गायत्री साहू एवं बालक व बालिका संप्रेषण गृह, दत्तक ग्रहण संस्था के सभी कर्मचारीगण कार्यशाला में उपस्थित हुए तथा कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण के प्रोटोकॉल का पालन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव प्रवीण मिश्रा ने बताया कि आज सामाजिक परिदृश्य को देखते हम सभी को महिलाओं तथा बच्चों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना होगा और जनजागृति हर मानव के मन में लानी होगी। कार्यशाला के दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किशोर न्याय अधिनियम तथा दत्तक ग्रहण विधि पर भी चर्चा की और यह बताया कि बाल, बालिका संप्रेषण गृह तथा दत्तक संस्थाओं में क्या-क्या मूलभूत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का कत्र्तव्य संस्थाओं के ऊपर कानून ने अधिरोपित किया है।
कार्यशाला में डीसीपीओ महिला एवं बाल विकास, राजनंादगांव चंद्रकिशोर लाडे ने सचिव से इस कार्यशाला के आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया है तथा उन्होंने समस्त बालक, बालिका गृह तथा दत्तक ग्रहण संस्थाओं को इस कार्यशाला से लाभ प्राप्त होना व्यक्त किया तथा प्राधिकरण से आगे भी ऐसी कार्यशाला की अपेक्षा की है।
कार्यशाला में गायत्री साहू, केन्द्र प्रशासक, सखी वन स्टॉप, राजनांदगांव ने कहा कि ऐसी कार्यशाला से हमें अपने कार्य में विधि के प्रावधानों को लागू करने में सहयोग प्राप्त होगा।
राजनांदगांव, 25 मार्च। छत्तीसगढ़ी साहित्य समिति के प्रांतीय अधिवेशन व सम्मान समारोह में गत दिनों मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री शिव कुमार डहरिया ने शहर के साहित्यकार आत्माराम कोशा को सुप्रसिद्ध लोकगायक मिथलेश साहू स्मृति साहित्य सम्मान से सम्मानित किया। कोशा को इस उपलब्धि व सम्मान से उनके मित्रों व शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है।
आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर निराकरण करने रखी मांग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। गर्मी के मौसम में वार्ड में पेयजल की समस्या को लेकर एक पार्षद ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण करने की मांग रखी। वार्ड नं. 36 की पार्षद सीताबाई डोंगरे ने गुरुवार को निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपकर बताया कि वार्ड नं. 36 में 15 दिन से पानी बेहतर ढंग से नहीं मिल पा रहा है। नलों से सुबह और शाम मात्र 10 मिनट ही पानी मिल पाता है। ऐसे में वार्डवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है। जिससे वार्डवासियों में आक्रोश की स्थिति निर्मित है। उन्होंने आयुक्त से पानी की समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करने की मांग की। इस दौरान किशुन यदु, आशीष डोंगरे समेत अन्य लोग शामिल थे।
पूछताछ के लिए एक हिरासत में, मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा?
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। डोंगरगढ़ के एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस आरोपियों तक पहुंच गई है। मंगलवार देर शाम को डोंगरगढ़ मुरमुंदा मार्ग में स्थित कुरूभांठ में पुलिस को एक युवक का शव खून से लथपथ मिला था। युवक की हत्या मानकर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार सुबह डोंगरगढ़ के दंतेश्वरी वार्ड के अविनाश रामटेके का शव पुलिस ने बरामद किया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की शिनाख्ती करते हुए परिजनों को जानकारी दी। युवक के सिर और शरीर के दूसरे हिस्सों में चोंट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने पूछताछ के लिए एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि वारदात को दो से तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि मृतक का किसी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस ने भी प्रेम प्रसंग के आधार पर जांच शुरू की। शुरूआती जांच में पुलिस को पता चला कि हत्या प्रेम संबंध के चलते हुई। बताया जा रहा है कि डोंगरगढ़ एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर, थाना प्रभारी अलेक्जेंडर किरो व फॉरेंसिक अफसरों ने हिरासत में लिए गए युवक से कड़ी पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि अगले एक-दो दिन में पुलिस हत्याकांड का खुलासा कर सकती है।
मधुसूदन की अगुवाई में पुलिस को ज्ञापन
अविनाश रामटेके की जघन्य हत्या किए जाने के मामले ने राजनीतिक रूप से तूल पकड़ लिया है। नांदगांव भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव की अगुवाई में गुरुवार को डोंगरगढ़ थाना में एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर को भाजपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। बताया जा रहा है कि मृतक भाजपा का कार्यकर्ता था। हत्या के विरोध में पुलिस को ज्ञापन सौंपते आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। जिलाध्यक्ष यादव को पुलिस अफसरों ने बताया कि जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। यादव ने मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने की भी मांग रखी। ज्ञापन सौंपने वालों में विक्की भाटिया, कमल सोनी, हिरेन्द्र साहू, अमित छाबड़ा समेत अन्य लोग शामिल थे।
वर्चुअल बैठक में जिलाध्यक्ष ने दिए निर्देश
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। भाजपा की प्रथम कार्यसमिति की बैठक में बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने प्रत्येक कार्यकर्ता को गंभीरता से पार्टी हित में काम करने का आह्वान किया। बैठक में अध्यक्षीय उद्बोधन में श्री यादव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता भाजपा के नीति और सिद्धांतों को हृदय से आत्मसात करते अपनी महती जवाबदारी का निर्वहन करें। उन्होंने बूथ कमेटी में प्रत्येक कार्यकर्ता का सही नंबर जोडऩे का आह्वान किया और मंडल स्तर पर समन्वय समिति जल्द बनाने का निर्देश भी दिया।
श्री यादव ने कहा कि कई कार्यकर्ता सिर्फ बड़े नेताओं के आगमन के समय पर दर्शन देने हेतु आते हैं, बाकी कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति नहीं रहती है। उन्होंने ऐसे पदाधिकारियों को भविष्य में गंभीरता से पार्टी हित में कार्य करने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि शासन के कोविड नियमों के अंतर्गत अंबेडकर जयंती एवं पार्टी का स्थापना दिवस वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा, इसलिए अभी से इन आयोजनों में कार्यकर्ता जुट जाएं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता स्वस्फूर्त तैयार बैठे हैं, जरूरत है उनसे संपर्क करने की और उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है।
भाजपा की प्रथम कार्यसमिति की बैठक बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। बैठक में कार्य समिति सदस्य और अन्य पदाधिकारी जुड़े रहे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह एवं संगठन प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने असम से वर्चुअल बैठक में हिस्सा लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा-निर्देश देते कोरोना से सावधानी बरतते वैक्सीन के प्रति जनजागरण करने का आह्वान किया।
जिला महामंत्री सचिन बघेल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पोर्टल की बहुत बड़ी उपयोगिता साबित होगी। उन्होंने बताया कि बूथ कमेटियों को सरल पोर्टल में फार्म भरकर जोडऩा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरे विश्व ने करोना काल में भारत के एक नए चेहरे को देखा है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के निर्माण से भी भारत की छवि विश्व जगत में सुधरी है, इसलिए जिला भाजपा ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री मोदी एवं वीरता और शौर्य का परिचय देने वाली सेना का अभिनंदन किया और कलेक्टर एवं राज्यपाल के माध्यम से अभिनंदन प्रस्ताव प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा।
कोरोना वैक्सीन के प्रदेश प्रभारी खूबचंद पारख ने कहा कि कोरोना पर विरोधी दलों की राजनीति शर्मनाक है। वैक्सीन के नाम से लोगों को बरगलाया गया, लेकिन अब लोग समझ चुके हैं कि भारत में निर्मित स्वदेशी वैक्सीन पूर्णता सुरक्षित है और वैक्सीन लगाने के लिए अब लोग स्वयं स्वास्थ्य केंद्रों में आने लगे हैं। श्री पारख ने कहा कि करोना काल में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सूखा राशन, भोजन के पैकेट घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था की थी। श्री पारख ने बताया कि 15 अप्रैल तक वैक्सीन लगाने के लिए जन जागरण अभियान चलता रहेगा। श्री पारख ने सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर अभियान से जुडऩे का आह्वान किया। बैठक का संचालन जिला महामंत्री दिनेश गांधी एवं आभार प्रदर्शन जिला उपाध्यक्ष रमेश पटेल ने किया।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। रबी की प्रमुख फसल गेहूं के खेतों में पककर तैयार होते ही गैर परंपरागत तरीके से कटाई शुरू हो गई है। हार्वेस्टर के जरिये चंद घंटों में ही फसल की कटाई हो रही है। वहीं नांदगांव के कुछ हिस्सों में गेहूं की फसलें लहलहा रही है। इस साल खराब मौसम से पड़ी मार के बावजूद मेहनतकश किसानों ने अपनी उपज की बेहतर रख-रखाव कर अपनी आय को बढ़ाया है। (छत्तीसगढ़ / अभिषेक यादव)
मास्क का उपयोग अनिवार्य, आयुक्त ने किया शहर भ्रमण
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बुधवार को शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर दुकानदारों को मास्क लगाने और झिल्ली-पन्नी का उपयोग नहीं करने तथा अपालन की स्थिति में दुकानें सील करने के निर्देश दिए। इसके के अलावा साफ-सफाई, पानी टैंकर, विद्यत सामग्री, हैंडपंप, नल मरम्मत सामग्री, नालों की सफाई जेसीबी से कराने, सडक़ों में मटेरियल नहीं रखने, खंभों में चस्पा पोस्टरों को निकालने, जनता कालोनी उद्यान के सामने अवैध रूप से रखे ठेला को हटाने, नाला के ऊपर रखे सामानों को हटाने, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाने समेत अन्य व्यवस्था को दुरूस्त करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए।
निगम आयुक्त चतुर्वेदी ने गौरव स्थल, गणेश मंदिर परिसर, फ्लाई ओवर के नीचे, जयस्तंभ चौक, त्रिवेणी परिसर, जनता कालोनी कन्हारपुरी क्षेत्र में भ्रमण कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर लोगों को मास्क लगाने की समझाईश दी। साथ ही दुकानदारों को मास्क लगाने के साथ झिल्ली-पन्नी का उपयोग नहीं करने की अपील की। उन्होंने टांकाघर में पानी टैंकर, विद्युत सामग्री, हैंडपंप, नल मरम्मत सामग्री की उपलब्धता करने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए।
आयुक्त चतुर्वेदी ने गौरव स्थल के पास उद्यान में सफाई कर झिल्ली-पन्नी उठाने एवं नालों की सफाई मैनुवल के साथ जेसीबी से अच्छे से साफ करने, गणेश मंदिर के सामने रोड में निर्माण सामग्री रखे जाने पर अंदर रखने, तथा शहर में चल रहे निर्माण कार्य को ग्रीन नेट लगाकर करने, मटेरियल रोड में नहीं रखने तथा अपालन की स्थिति में निगम प्रावधान के अनुरूप अर्थदंड वसूलने की कार्रवाई करने संबंधित को निर्देशित किया। साथ ही छत्तीसगढ़ होटल के संचालक को साफ-सफाई रखने, मास्क का उपयोग करने की समझाईस दी। उन्होंने खंभो में चिपके पोस्टरों को निकालने के अलावा संबंधित से अर्थदंड वसूलने, फ्लाई ओवर के नीचे पार्किंग के लिए विधिवत प्रक्रिया करने उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह को निर्देशित किया। जनता कॉलोनी उद्यान के सामने अवैध रूप से ठेला रखने पर उसे हटवाने के निर्देश दिए।
आयुक्त चतुर्वेदी ने कन्हारपुरी में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर वहां के दुकानदारों को मास्क लगाने, झिल्ली-पन्नी का उपयोग नहीं करने, दुकान के आस पास सफाई रखने एवं कचरा डोर टू डोर कचरा गाडी में डालने समझाईस दी। उन्होंने जयस्तंभ रोड के फूल दुकन, हलवाई लाइन के सभी होटलों में पहुंचकर लोगों एवं दुकानदारों से मास्क का उपयोग करने और सफाई रखने समझाईश दी। अपालन की स्थिति में दुकानें सील करने उपायुक्त श्री सिंह को निर्देश दिए।
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 मार्च। कलेक्टर टीके वर्मा ने जिले में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एहतियात के तौर पर आम जनता को होली त्यौहार के दौरान सावधानी बरतने आदेश जारी किया है।
मिली जानकारी के अनुसार सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम 28 मार्च से 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर सामुहिक होली मिलन समारोह, नगाड़ा बजाना प्रतिबंधित होगा। होलिका दहन कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनिटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा अन्यथा समिति प्रबंधक, संचालक के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होलिका दहन बिजली तार के नीचे या सडक़ पर नहीं किया जाएगा। निज-निवास में होली मिलन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय-समय पर हैंड सेनेटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी रखना अनिवार्य होगा। होली त्यौहार पर समूह में 5 से अधिक लोगों का एक साथ घुमना प्रतिबंधित रहेगा। होली कार्यक्रम में सामूहिक भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।
जिले में होली त्यौहार पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं पाए जाने पर दुकानदार तथा खरीददार के विरूद्ध जुर्माना लगाया जाएगा। रेसीडेंशियल कॉलोनियों में सामूहिक होली मिलन पर प्रतिबंध रहेगा। टेंट, माईक, फाग गीत आदि का आयोजन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेगा। होली के दिन शराब पीकर वाहन चलाना एवं दो पहिया वाहनों में 3 सवारी गाड़ी चलाना प्रतिबंधित रहेगा, उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों के लिए कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा। यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करना पाया जाता है, तो भारतीय दंड सहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह दिशा-निर्देश 28 मार्च से रंगपंचमी 5 अप्रैल तक प्रभावशील होगा।
धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि पर रोक
कलेक्टर वर्मा ने वर्तमान में कोविड-19 संक्रमितों की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण हेतु आम जनता को आगामी होली त्यौहार के दौरान और भी अधिक सावधानी बरतने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली आदि प्रतिबंध रहेंगे। सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम, सार्वजनिक सभा-धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि भीड़ वाले सभी कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे।
धार्मिक स्थल केवल पूजा के लिए खुले रहेंगे। किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजन नहीं होगा। शादी, अंत्येष्ठि, दशगात्र में केवल 50 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के स्पोट्र्स, खेलकूद, इवेंट्स के कार्यक्रम, आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज प्लेस, क्लब, कॉलोनी एवं अन्य सार्वजनिक भवनों में होली मिलन समारोह प्रतिबंधित रहेगा। पूर्व निर्धारित एवं नए कार्यक्रमों के लिए भी अनुमति अनिवार्य होगी। सभी प्रकार की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। यह आदेश संपूर्ण राजनांदगांव जिले में 23 मार्च से 10 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा।