राजपथ - जनपथ

06-Jun-2021 6:40 PM (286)

भारतीदासन का बड़ा प्रमोशन

सरकार के ढाई साल पूरे होने के साथ ही एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इनमें रायपुर, और कोरबा कलेक्टर का तबादला अपेक्षित था। दोनों को ढाई साल हो चुके थे। फेरबदल के बाद रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन पॉवरफुल होकर उभरे हैं। उन्हें सीएम के विशेष सचिव के साथ-साथ कमिश्नर जनसंपर्क, और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी, और गोधन न्याय योजना का नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्हें विशेष सचिव कृषि की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारतीदासन अपने कार्यकाल में निर्विवाद रहे हैं, और उनकी कार्यशैली को सबने पसंद भी किया। यही वजह है कि सीएम ने उन्हें अपने साथ रखा है। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल को मार्कफेड में लाया गया है। मार्कफेड का करीब 15 हजार करोड़ का कारोबार है। मार्कफेड का अतिरिक्त प्रभार विशेष सचिव अंकित आनंद के पास था, जो कि इससे मुक्त होना चाह रहे थे। राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा को पहली बार सचिव बनने के साथ ही अहम विभाग भी मिला है। उन्हें खाद्य सचिव के साथ-साथ परिवहन विभाग का भी दायित्व सौंपा गया है।

 पहली बार में पुराना जिला

सरकार ने पिछले ढाई साल से जनसंपर्क की कमान संभाल रहे तारण प्रकाश सिन्हा को कलेक्टर बनाकर राजनांदगांव भेजा गया। राजनांदगांव राजनीतिक, और प्रशासनिक दृष्टि से काफी अहम जिला है। तारण सिन्हा ने जब जनसंपर्क का प्रभार संभाला था जब सरकार नई-नई थी, और विभाग में भ्रष्टाचार की गूंज चौतरफा सुनाई दे रही थी। पिछली सरकार के लोगों ने सालभर का बजट तीन महीने में ही उड़ा दिया था।

ऐसे विपरीत माहौल में विभाग और नई सरकार की छवि निखारने की जिम्मेदारी भी उन पर थी। उन्होंने अपना काम बेहतर तरीके से किया। उन्हें सीएम का भरपूर समर्थन भी मिला। उन्होंने विभाग में अनुशासन लाने, और रणनीति बनाकर देश-प्रदेश में सरकारी योजनाओं के लिए प्रचार-प्रसार खूब मेहनत की। उन्होंने विज्ञापनों में भेदभाव की शिकायतों को काफी हद तक दूर किया। वे सरकार की अपेक्षाओं में खरे उतरे। यही वजह है कि पहली बार में उन्हें पुराने जिले की कमान सौंपी गई है।

निगम से राजधानी कलेक्टर

नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार का कद एकाएक बढ़ा है, और उन्हें रायपुर कलेक्टरी सौंपी गई है। सौरभ कुमार सरकार बदलने के बाद कुछ तकलीफ में थे, और अनियमितता की शिकायतों की जांच के घेरे में आ गए थे। लेकिन जब उन्हें निगम कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी गई, तो उन्होंने काफी बेहतर काम किया, और सरकार की मंशा में खरे उतरे। महापौर एजाज ढेबर भी उन्हें कलेक्टर बनवाने में लगे हुए थे। इसका प्रतिफल यह रहा कि उन्हें रायपुर कलेक्टर बनाया गया।

इससे परे प्रधानमंत्री के सवालों का सही ढंग से जवाब नहीं देने के कारण जांजगीर-चांपा कलेक्टर यशवंत कुमार का हटना तय माना जा रहा था। उनकी जगह जितेन्द्र शुक्ला को भेजा गया है। जितेन्द्र जिले में जाने के लिए काफी उत्सुक भी थे।

इसी तरह किरण कौशल की जगह रानू साहू को भेजा गया, जिनके परिवार से सीएम का पुराना घरोबा रहा है। महिला की जगह महिला कलेक्टर की पोस्टिंग हुई है। इसी तरह पी एस एल्मा को बड़ा जिला देकर उपकृत किया गया है।

भाग दौड़ से बचना है तो टीके के लिये खर्च करिये

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि निजी अस्पतालों को 1 करोड़ 20 लाख टीके मई माह में दिये गये। अपने छत्तीसगढ़ में भी ये टीके आये हैं जो अपोलो सहित कुछ बड़े अस्पतालों में उपलब्ध हैं। ये टीके लगभग 800 रुपये में लगाये जा रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 75-75 लाख टीकों का ऑर्डर कर चुकी है, जो 18 से 44 साल के लोगों को लगाये जायेंगे। इसके लिये रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। करीब 10 दिनों के बाद एक बार फिर इस वर्ग को टीका लगाने की शुरुआत आज से की गई है। राजधानी के लिये ही 14 हजार टीके आबंटित किये गये हैं। पिछली बार देखा गया था कि टीके लगाने के लिये जो सेंटर मिल रहे हैं वे शहरों से 20-20 किलोमीटर दूर हैं। बारी भी देर से आ रही है। इससे परेशान लोग मुफ्त टीका लगवाने का मोह छोडक़र निजी अस्पतालों की तरफ मुड़ रहे हैं। पर दिक्कत यह है कि निजी अस्पतालों में भी मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं हो रही है। आने वाले दिनों में जब आपूर्ति की स्थिति में सुधार होगा, बहुत संभव है कि जो भी सक्षम हैं भाग-दौड़ से बचने के लिये  निजी अस्पतालों को प्राथमिकता दें। वैसे लोगों को हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कुछ दिन बाद दिये जाने वाले जवाब की भी प्रतीक्षा है जिसमें वह बतायेगी कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को टीके लगाने के लिये उसके पास क्या योजना है।

प्राइवेट के जरिये हरियाली लौटाने की कोशिश

इस बार भी हर वर्ष की तरह विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाने की होड़ रही पर हर साल की तरह इस बार भी सवाल यही बना रहा कि इनमें से कितने पौधे बचेंगे। जब भी शहर के विकास की बात होती है तो वर्षों पुराने हरे-भरे पेड़ काटे जाते हैं। लक्ष्य उससे 10 गुना अधिक पौधे लगाने का रखा जाता है पर सच्चाई यह है कि काटे गये पौधों के मुकाबले 10 फीसदी भी नये पौधे नहीं पनपते। रायपुर में स्मार्ट सिटी और नगर निगम दोनों को विकास कार्य करने हैं। इसलिये ज्यादा पेड़ काटने पड़ते हैं। दानी स्कूल, माधवराव सप्रे स्कूल जैसे जगहों पर काटे गये सैकड़ों पुराने पेड़ की जगह दुबारा हरियाली लौटेगी या नहीं यह सवाल बना हुआ है। दावा बीते वर्षों में हर साल पांच हजार पौधे लगाने का किया जा रहा है, पर इनमें से कितने पौधे बच पाये यह भी लोगों को दिखाई दे रहा है। अब स्मार्ट सिटी ने पौधे लगाने के साथ साथ उसकी देखभाल का ठेका निजी कम्पनी को देना तय किया है। निजी कम्पनी सरकारी ठर्रे पर ही काम करेगी या कुछ हरियाली बचाये रखने में मदद कर पायेगी, यह आने वाले वर्षों में दिखाई देगा। 

छत्तीसगढ़ की सीमा पर वसूली का धंधा

बड़े-बड़े लाल अक्षरों में छपे हुए 135 रुपये पर मत जाईये। असली फीस वह नहीं है। रसीद के साथ चिपकाये गये छोटे से पर्चे में वसूल की गई असली रकम हाथ से लिखी गई है। जो अधिकारिक एंट्री शुल्क से 20 गुना ज्यादा, यानि करीब 27 सौ रुपये है। वेंकटनगर के खूटाटोला बैरियर में छत्तीसगढ़ प्रवेश के लिये यह लगान जमा करनी होती है। समझा जा सकता है कि आये दिन मध्यप्रदेश से आने वाली गाडिय़ों में गांजा, शराब क्यों बरामद होती है। जब एक नंबर के माल के लिये 20 गुना अधिक रकम ली जा रही हो तो तस्करी के सामान का तो हिसाब लगाया ही जा सकता है।  फेसबुक पर वाहन मालिकों की इस पीड़ा को गौरेला के एक पत्रकार साथी ने शेयर किया है।

हमारे चुने गये नेताओं की क्या भूमिका?

सरकार के ढाई साल बीतने को हैं पर बीते विधानसभा चुनाव में पसीना बहाने वाले अनेक नेता राजसुख भोगने से वंचित हैं। अब रही सही कसर भी केन्द्र सरकार पूरी कर दे रही है। जिला खनिज न्यास ट्रस्ट में पूरे प्रदेश में अनेक अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। इनमें अधिकांश कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। अब केन्द्र सरकार के नये नोटिफिकेशन के मुताबिक जलवा कलेक्टर और सांसदों का रहेगा। ये अशासकीय सदस्य बाहर हो जायेंगे। जब राज्य की भाजपा सरकार थी, कलेक्टरों को जिला खनिज न्यास समितियों में सर्वेसर्वा बनाया गया था। वही व्यवस्था फिर लागू होने वाली है। राज्य सरकार की ओर से जिले के प्रभारी मंत्री को अध्यक्ष बनाने की अनुशंसा की गई है, पर जैसा अब तक केन्द्र का रुख रहा है राज्य सरकार की बात सुनी जायेगी, इसकी उम्मीद कम ही है। जब कलेक्टर अध्यक्ष हुआ करते थे तब डीएमएफ के पैसों की कम बर्बादी नहीं हुई है। इसके कई उदाहरण हैं।

यह एक ऐसा फंड है जिसका इस्तेमाल राज्य सरकार अपनी उन जरूरतों के लिये करती रही है, जिनका बजट में सीधे आबंटन नहीं रहा। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने में, कोविड काल में उपकरणों की आपात कालीन खऱीदी में इस फंड का खूब इस्तेमाल किया गया है। अब दो बातें हो गईं। पूरा फंड कलेक्टर के पास आ गया, जनप्रतिनिधियों की भूमिका खत्म हो गई। दूसरी, जो कांग्रेस कार्यकर्ता समितियों में रखे गये थे, उनका भी कार्यकाल अधूरा रह गया। वैसे जब यह बात की जा रही है तो आपका ध्यान स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी जाना चाहिये। रायपुर, नया रायपुर और बिलासपुर में जो फंड आयुक्तों को मिले हैं उसे वे अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं। महापौरों, पार्षदों से सहमति लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान रहे, गांव शहर दोनों में ज्यादातर काम ब्यूरोक्रेट्स करेंगे, आपकी ओर से चुने गये प्रतिनिधियों की भूमिका सीमित है।


05-Jun-2021 5:11 PM (341)

बीजेपी संगठन में बदलाव?

प्रदेश भाजपा संगठन में बड़े बदलाव के संकेत हैं। चर्चा है कि महामंत्री (संगठन) पवन साय की आरएसएस में वापसी हो सकती है, और उनकी जगह प्रचारक रहे डॉ. देवनारायण साहू को भाजपा संगठन में भेजा जा सकता है। डॉ. देवनारायण साहू, वर्तमान में विद्या भारती का काम देख रहे हैं, और वे भी आरएसएस के प्रचारक रहे हैं।

पवन साय पिछले कुछ सालों से महामंत्री (संगठन) के पद पर हैं, लेकिन पार्टी के भीतर कलह को शांत करने में कामयाब नहीं रहे। वे काफी सरल स्वभाव के हैं। उन पर दबी जुबान में पार्टी के कुछ नेता आरोप भी लगाते हैं कि वे एक-दो प्रभावशाली नेताओं के दबाव में ही काम करते हैं। यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर जिलों में हारे, या पुराने नेताओं को ही पद मिला है। नए लोगों को उभरने का मौका नहीं मिल पाया है। हाल यह है कि ढाई साल बाद भी पार्टी की अंदरूनी हालत खराब हो चली है।

चर्चा है कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, और छत्तीसगढ़ के संगठन प्रभारी शिव प्रकाश भी बड़े बदलाव के पक्ष में बताए जाते हैं। ऐसे में डॉ. देवनारायण साहू को पार्टी संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। डॉ. साहू, पिछड़े वर्ग में सबसे बड़ी आबादी साहू समाज से आते हैं। वे भी पवन साय की तरह अविवाहित हैं, और प्रचारक रहते पीएचडी की उपाधि हासिल की।

कुछ लोगों का अंदाजा है कि डॉ. साहू 45 वर्ष के हैं, और उन्हें एकदम से महामंत्री (संगठन) जैसा अहम दायित्व शायद न देकर संभागीय संगठन मंत्री बनाया जा सकता है। वैसे भी सरगुजा, बस्तर के संगठन मंत्री के पद खाली हैं। डॉ. साहू के अलावा कुछ और प्रचारकों को पार्टी  संगठन में भेजा जा सकता है। इसकी कवायद चल रही है। देखना है कि  आगे-आगे होता है क्या।

देवता अब तो विनती सुन लो...

धरना-प्रदर्शन, ज्ञापन आवेदन जैसे गुहार के सारे तरीके व्यर्थ लगने लगे तो अफसर देवता नजर आने लगते हैं। कोरबा जिले के एसईसीएल के गेवरा खदान से विस्थापित गांव बरभांठा में पेयजल की घोर समस्या है। ग्रामीणों ने अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचाने की हरसंभव कोशिश की। सुनी नहीं गई तो उन्होंने दीवार पर सीएमडी एपी पांडा और मुख्य महाप्रबंधक एस के मोहन्ती की तस्वीर चिपकाई। अगरबत्ती जलाकर पूजा पाठ किया। भोग प्रसाद चढ़ाया। आरती उतारी या नहीं इसका पता नहीं, पर कहा- देव अब तो खुश हो जाओ, मान जाओ। पानी की समस्या दूर करो। पता नहीं इस भक्ति का फल गांव के लोगों को कब मिलेगा। फिलहाल तो समस्या जस की तस बनी हुई है।

क्या चली गई दूसरी लहर?

प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान 14 सौ से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कभी ब्रिटेन से राजधानी लौटी एक अकेली लडक़ी के केस ने हाहाकार मचा दिया था। मगर आज यह आंकड़ा लोगों के माथे पर बल नहीं दे रहा है। क्योंकि यह दूसरी लहर के तीव्र वेग के दौरान मिले मामलों से बेहद कम है। इन दिनों सडक़ों, दुकानों पर जिस तरह से भीड़ उमड़ी है, समझ आ रहा है कि सोशल डिस्टेंस को भुला दिया गया है। मास्क को पुलिस से बचने के लिये गले पर लटकाया जा रहा है, हर ओर बेफिक्री दिख रही है। गैर जिम्मेदारी का नमूना यह है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिये भी टीकाकरण केन्द्रों में नहीं पहुंच रहे हैं। सरकार पर तो सवाल उठाना तो हक है पर अब जब कोई लहर आयेगी तो इसके लिये हम-आप कितने जिम्मेदार माने जायेंगे, यह भी सोचना जरूरी है।


04-Jun-2021 5:59 PM (292)

महिलाओं के नाम दो उपलब्धियां

कोरोना की दूसरी लहर में हर तरफ से आ रही चिंता बढ़ाने वाली ख़बरों के बीच छत्तीसगढ़ को महिला शक्ति से जुड़ी दो उपलब्धियां हासिल हुईं। बस्तर जिले के एकटागुड़ा गांव की नैना सिंह धाकड़ का एवरेस्ट फतह करना और लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को नीति आयोग द्वारा पहले स्थान रखा जाना काफी महत्व रखता है।

आम तौर पर प्रदेश में पर्वतारोहण की ओर रुझान कम रहा है। ऐसे में सुदूर बस्तर से आने वाली नैना की उपलब्धि युवाओं को प्रेरित करेगी। नैना का कहना है कि बार-बार मौसम की वजह से परेशानी हुई पर एक जून को आखिरकार सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गईं। अफवाहें भी फैलाई गई कि वे बीमार पड़ गई हैं।

नीति आयोग ने अनेक योजनाओं में महिलाओं की अच्छी भागीदारी का जिक्र तो किया है लेकिन अभी कोरोना काल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों की भूमिका का भी उल्लेख होना जरूरी है। लोगों को बीमारियों से बचाने के लिये दवायें बांटना, वैक्सीन के लिये जागरूकता करना,  घर-घर जाकर मरीजों का पता करना, स्कूली बच्चों के घर तक सूखा राशन पहुंचाना कुछ ऐसे काम थे जो कठिन थे।

ऐसे तो विपक्ष धारदार नहीं हो सकता

भाजपा के राष्ट्रीय नेता, जिन्हें प्रदेश का प्रभार मिला है विपक्ष के रूप में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन को लेकर आगाह कर चुके हैं। पर यह आक्रामकता किस तरफ मुड़ जाये और अप्रिय स्थिति पैदा कर दे, कह नहीं सकते। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के उस बयान की आलोचना हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस महंगाई को राष्ट्रीय आपदा मानती है तो वे खाना-पीना और पेट्रोल भरवाना बंद कर दें, महंगाई कम हो जायेगी। जाहिर है बयान सही नहीं है। यदि किसी ने खाना-पीना बंद कर दिया तो हश्र क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। बृजमोहन अग्रवाल ने अब से करीब पांच साल पहले भाजपा के मंच से कार्यकर्ताओं से कहा था कि जो भारत माता की जय नहीं बोले, उसका जबड़ा तोड़ दो। बीते लोकसभा चुनाव में कोरबा में एक सभा को सम्बोधित करते हुए कहा था कि ‘नामर्द’ कांग्रेसियों ने अक्षरधाम और मुम्बई हमले के बाद कुछ नहीं बोला। वैसे किसी एक दल या एक नेता की बात नहीं है। जबान फिसलती रहती है। पर कितनी बार?

देर से आये पर दुरुस्त भी नहीं आये

अब जब कोविड सेंटर्स खाली होने लगे हैं, छत्तीसगढ़ योग आयोग का ध्यान गया है कि लोगों को योग सिखाया जाये। हालांकि कोविड से छुटकारा पाने के बाद भी लोगों की सेहत सुधरने में समय लगता है इसलिये अब शुरू किया गया है तब भी गलत नहीं। पर दिक्कत यह है कि ये क्लासेस ऑनलाइन चल रही है। यू ट्यूब पर कल इसके कुल दर्शक मिले 117- यानि बेहद कम। फेसबुक में भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा रही है, जिन्हें हर बार 15-20 लोगों ने लाइक किया है। वैसे यह क्लासेस एक साल तक चलेगी। इसके अलावा योग आयोग के सोशल मीडिया पेज पर यह सुरक्षित भी रहेगा, जिन्हें बाद में भी देखा जा सकता है। इसलिये आगे दर्शक बढ़ भी सकते हैं। अच्छी बात यह भी है कि योग आयोग आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान सजाकर नहीं रखता। पर कोविड सेंटर में योग क्लास प्रत्यक्ष चलाने के बारे में आयोग ने विचार किया होता तो शायद ज्यादा लोग लाभ उठा पाते। इधर कुछ कोविड सेंटर में प्रत्यक्ष क्लासेस चल रही है। इसे डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी खुद की प्रेरणा से चला रहे हैं। तस्वीर पत्थलगांव के कोविड सेंटर्स की है।


03-Jun-2021 5:13 PM (222)

कोरबा के गांव में कोरोना से बचने के कायदे

महात्मा गांधी कहते थे गांव की व्यवस्था गांव वाले ही संभालें। थोड़ा पीछे जाएं तो गांव में सरपंच और पंचों का एक समूह नियम-कायदे तय करता था। पर धीरे-धीरे यह हुआ कि सामाजिक बहिष्कार करने जैसे फैसले लिये जाने लगे और मामले पुलिस अदालत में पहुंचने लगे। अब कोरबा जिले की एक जो खबर है उस पर आप अपने हिसाब से निष्कर्ष निकालिये कि यह ठीक है या गलत। करतला ब्लॉक के जोगीपाली पंचायत के मांझी आदिवासियों ने तय किया है कि घर से बाहर निकलेंगे मास्क लगाना जरूरी है। बिना मास्क  दिखे तो 10 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। उस जुर्माने की रकम से आपको मास्क खरीद कर दी जाएगी। लॉकडाउन के नियम नहीं मानने पर, बाहर से लौटने पर गांव में घुसने तो दिया जायेगा लेकिन 1000 रुपये जुर्माना देना होगा।

ऐसे वक्त में जब कोरोना को लेकर तरह-तरह की भ्रांतियां गांवों में फैली हुई है, किसी गांव में इतनी सतर्कता बरती जा रही हो तो सुनकर हैरानी तो होती है।

बस तस्वीर भली है, हक और हकीकत नहीं

गांवों की ऐसी तस्वीर आपको सिर्फ देखने में भली लग सकती है, भोगने में नहीं। जब इतना भारी कंडों का बोझ लिये महिलायें जा रही हैं तो दो चार दिन नहीं आने वाली पूरे बारिश की चिंता उनको होगी। सरकारी आंकड़े हैं कि देश के 24 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला गैस सिलेंडर दी गई। पर किसी को पता नहीं कि इस सिलेंडर से कितनों के घर चूल्हा जलता है। 

(सौजन्य-प्राण चड्ढा)।

कुतर्क का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं

लोगों से किसी किस्म की सावधानी की बात की जाए तो वे उसके खिलाफ हजार किस्म के कुतर्क तैयार रखते हैं। सिगरेट पीने वाले बड़े-बड़े ज्ञानी-विद्वान ऐसे रहते हैं जिन्हें सिगरेट के नुकसान गिनाएं,  तो वे अपने परिवार की मिसालें देते हैं कि उनके घर कौन-कौन रोज कितनी-कितनी सिगरेट पीते हुए कितनी लंबी उम्र तक जिंदा रहे हुए हैं। अभी फेसबुक पर किसी ने के लिखा कि उनके दफ्तर का एक कर्मचारी रोजाना दर्जनों लोगों से मिलता है, लेकिन अभी तक कोरोना से इसलिए बचा हुआ है कि पिछले 15 महीनों में उसने मास्क उतारकर कभी दफ्तर में या बाहर अपना चेहरा ही नहीं दिखाया है। इस पर किसी ने छत्तीसगढ़ के ही एक शहर के डॉक्टर का नाम लिखा कि उनके दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं, और इन तीनों ने एक भी दिन मास्क नहीं लगाया।

अब जो लोग डॉक्टर रहते हुए भी इस पूरे दौर में मास्क लगाने से परहेज करते रहे हैं, उनसे क्या बहस की जा सकती है? बहस तो उन्हीं लोगों से हो सकती है जो कि विज्ञान को मानते हों, चिकित्सा विज्ञान के दिखाए गए खतरों से सावधान रहते हों। कई ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन के खिलाफ साजिश की कहानियों में डूबे रहते हैं, और गंभीर बीमारियों के बाद भी वैक्सीन नहीं लगवाते।

कुछ लोगों ने फेसबुक की इस चर्चा पर तंज कसते हुए यह लिखा है कि वह ऐसे बहुत से लोगों को जानते हैं जिन्होंने कभी सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाया है फिर भी जिंदा हैं। दरअसल खतरा सिगरेट का हो कोरोनावायरस या सडक़ हादसे में मरने का हो, लापरवाही बरतते लोगों के भी जिंदा रहने की मिसालें कम नहीं रहतीं और ऐसी मिसालें दूसरे लोगों की लापरवाही बढ़ाने के काम आती हैं।


02-Jun-2021 5:37 PM (343)

जोगी को याद किया जाना

कसडोल की कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू के सोशल मीडिया पोस्ट आये दिन ध्यान खींच लेते हैं। यह पोस्ट कुछ दिन पुरानी है पर प्रासंगिक है। प्रथम मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की प्रथम पुण्यतिथि पर विभिन्न राजनैतिक दलों और साथ काम कर चुके ज्यादातर नेताओं ने जब उनका स्मरण करने की जरूरत नहीं समझी विधायक साहू ने याद किया। उनको याद करना सहज है, स्वाभाविक भी। पर इसका राजनैतिक असर कितना होगा वे जानें। वैसे जिन्होंने ध्यान नहीं दिया वे जान लें कि जोगी जिसे दुश्मन नंबर वन समझते थे, उन भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि पोस्ट की थी, जिसके शब्द गौर करने लायक थे।

बैंड बाजे पर पाबंदी

कुछ जिलों में लॉकडाउन ढील के साथ 7 जून तक बढ़ाया गया है पर ज्यादातर जिले 1 जून से खुल गये हैं। सारी सेवाएं लगभग अनलॉक हो चुकी हैं। कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि छूट का फायदा मिल रहा है तो सबको मिलना चाहिए। अब शादी के ही मामले को ले लीजिए, अनुमति दे दी गई है 50 लोगों की। शादी तो होगी मगर बैंड बाजा के बगैर। बाजा बजाने वालों को अभी छूट नहीं है। शादी का माहौल तो बैंड बाजे से ही बनता है। सैकड़ों लोगों की रोटी इस धंधे से जुड़ी हुई है। इन लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि जब सबको छूट मिल रही है तो बैंड बाजे से क्यों परहेज रखा जा रहा है। प्रशासन को लगता होगा, बैंड बाजे से खतरा कम है, पर ज्यादा नागिन डांस वाले कोरोना फैला सकते हैं। 

मानसून की आहट

इस बार मौसम का मिजाज कुछ बदला हुआ था। गुजरात और आंध्र प्रदेश की ओर से दो-दो तूफान आ गये। असर ऐसा रहा कि तापमान बार-बार गिरा। वैसे भी घरों में लोग लॉकडाउन के चलते घुसे हुए थे। इसलिए सूरज की तपिश ज्यादातर लोगों ने महसूस नहीं की। रायपुर और बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री तक ही पहुंच पाया, जो इससे भी तीन डिग्री ऊपर जाता रहा है। अब बात बारिश की होने लग गई है। मौसम विभाग की सूचना है कि मानसून की आहट हो चुकी है। अगले 24 घंटे में केरल और कर्नाटक के तट पर बारिश होने वाली है। ट्रेन्ड रहा है कि दक्षिण में मानसून पहुंचने के 7 दिन के भीतर यह छत्तीसगढ़ भी पहुंच जाता है। यानि 7-8 जून तक हम मानसून आने का अंदाजा कर सकते हैं जो आमतौर पर 15 जून के बाद आता है।

बिना टीका लगाये लाइन पर

तो तय हो गया कि 12वीं की परीक्षा घर बैठकर देनी है। उत्तर पुस्तिकाएं लेने के लिए स्कूलों में कतार लगी। ज्यादातर केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किसी ने नहीं किया। न छात्रों ने, अभिभावकों ने और न ही स्कूल के प्रबंधकों ने। यह लापरवाही कोरोना फैलाने में कितनी मदद करेगी, कुछ दिन के बाद मालूम हो सकेगा। ऐसी ही कतार उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने के लिये भी लगने वाली है। पर एक सवाल अधूरा रह गया जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने मांग की थी कि 12वीं के बच्चों को पहले कोरोना वैक्सीन लगाई जाये, फिर घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाये। यह सही है कि ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं पर इस उम्र तक पहुंचने वाले तो हैं ही। जिस तरह से बहुत से वर्गीकरण करते हुए टीका लगाने की प्राथमिकताएं तय की गई हैं, इन छात्रों को भी मौका दिया जा सकता था। खासकर तब जब अगली लहर को बच्चों के लिये ज्यादा घातक बताया जा रहा हो।


01-Jun-2021 5:18 PM (283)

जन्म तारीख का मौसम

आज 1 जून को छत्तीसगढ़ के एक आईपीएस अफसर आरिफ शेख ने फेसबुक पर लिखा है कि आज उनके 46 फेसबुक दोस्तों का जन्मदिन है। उन्होंने लिखा है कि भारत में स्कूल आमतौर पर जून के दूसरे सोमवार से शुरू होते हैं और 1 जून तक जिन बच्चों के 5 साल पूरे हो जाते हैं तो उन्हें पहली कक्षा में एडमिशन मिलता है इसलिए बहुत से बच्चों का जन्मदिन मां बाप या स्कूल शिक्षकों द्वारा 1 जून लिखवा दिया जाता है ताकि उनका दाखिला आसानी से हो जाए।

कोई आधी सदी पहले मध्यप्रदेश में स्कूल 1 जुलाई से खुला करती थीं, बाद में कब वह कैलेंडर बदला यह तो ठीक से याद नहीं है लेकिन उस वक्त जन्म तारीख अगर 30 जून रहती थी, तो उस दिन तक पैदा होने वाले और 5 बरस पूरे करने वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला मिल जाता था। इस उम्र के साथ-साथ एक और पैमाना उन दिनों चलता था कि बच्चों के हाथ उनके सिर पर से लाकर उनके कान छुआए जाते थे, और अगर हाथ कान तक पहुंच जाते थे, तो भी उनका दाखिला हो जाता था। वह दौर ऐसा था जब कोई जन्म प्रमाण पत्र ना बनते थे ना लगते थे, और स्कूल में लिखाई गई जन्म तारीख ही बात में जन्म प्रमाण पत्र मान ली जाती थी।

रायपुर में एक संयुक्त परिवार ऐसा भी है जिसके हर बच्चे की जन्म तारीख 30 जून दर्ज है। ऐसे परिवार कम नहीं होंगे।

अब तो फैशनेबल निजी स्कूलों में पहली कक्षा के पहले भी दो-तीन कक्षाएं और होती हैं, प्ले स्कूल, के जी-1, के जी-2, नर्सरी, पता नहीं इनमें आगे-पीछे क्या होता है। और बच्चों का ढाई-तीन साल से ही स्कूल जाना शुरू हो जाता है। अब पता नहीं किस दाखिले के लिए कौन सी तारीख आगे पीछे करके लिखाई जाती है या फिर अब अस्पतालों से ही पैदा होते ही मिलने वाले जन्म प्रमाण पत्रों की वजह से यह फर्जीवाड़ा कुछ कम हुआ है। बहुत से मामलों में तो पहले यह होता था कि लोग सरकारी नौकरी पाने के बाद रिटायर होने के पहले भी अपनी जन्म तारीख से सुधरवाते रहते थे ताकि नौकरी में 2-4 बरस और गुजर जाएं। अब धीरे-धीरे वैसे चर्चा भी कम सुनाई पड़ती है।

मौत कोरोना से होने का सर्टिफिकेट कहां है?

कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मदद का ऐलान किया। साथ ही अपील की फिर आज भी ऐसे बच्चों की सहायता के लिए राज्य भी आगे आयें। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार ने तय किया है की बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा उन्हें हर माह छात्रवृत्ति भी मिलेगी। इन्हें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी उत्कृष्ट स्कूलों में प्रवेश के लिये प्राथमिकता भी दी जायेगी। यह सब तो ठीक है पर दूसरी तरफ विभिन्न जिलों से खबर आ रही है कि कोरोना से मरने वालों के मृत्यु प्रमाण पत्र में इस महामारी से मृत्यु होने का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। पंजीयन अधिकारी वजह सिर्फ यह बता रहे हैं कि शासन से ऐसा ही निर्देश आया है। मगर यह निर्देश क्यों दिया गया है, इसकी उनको जानकारी नहीं है। मालूम हुआ है कि मुआवजे का दावा नहीं किया जा सके, इसलिये यह अघोषित नियम बना दिया गया। पर सवाल उठ रहा है कि अनाथ बच्चे सर्टिफिकेट नहीं होंगे तो योजनाओं का फायदा कैसे उठा पाएंगे?

नये कृषि कानून की झलक

केन्द्र का कहना है कि नया कृषि कानून राज्यों को मानने की बाध्यता है। राज्य सरकार ने इसे असरहीन करने के लिये दो विधेयक पारित किये हैं जिन पर अभी राज्यपाल के हस्ताक्षर की जरूरत है। इस हिसाब से केन्द्र का कानून राज्य में लागू होना ही माना जाना चाहिये। इधर बेमेतरा जिले की घटना से समझा जा सकता है कि इस कानून के क्या नफा-नुकसान हैं। यहां के 40 गांवों के ढाई सौ से ज्यादा किसानों ने 12 सौ एकड़ में नर-नारी बीज बोया। ये बीज एक निजी कम्पनी ने उपलब्ध कराये थे, ज्यादा पैदावार का आश्वासन मिला था। इसकी बोनी और देखभाल पर काफी खर्च भी हुआ। बालियां बढऩे लगी तो किसानों को खुशी भी हुई, मगर तब झटका लगा जब फसल तैयार हुई तो उसमें दाने ही नहीं पड़े। किसान लुट गये। कम्पनी ने एग्रीमेंट किया था, पर जिसमें बीज ही नहीं, वह फसल वह कैसे खरीदे, हाथ खड़े कर दिये। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कम्पनी जो मुआवजा देने का आश्वासन दे रही है वह फसल की लागत के भी बराबर नहीं है। किसान समझ नहीं पा रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा खटखटायें या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायें। यह भी डर बना हुआ है कि कम्पनी कहीं नये कानून का हवाला देकर अपने खिलाफ किसी भी शिकायत पर जांच को न रुकवा दे। थोड़ा बहुत मुआवजा जो मिलने वाला है वह भी न मारा जाये। मामला अटका हुआ है। किसान कृषि विभाग से मध्यस्थता की उम्मीद कर रहे हैं, पर वह भी अपना पल्ला झाड़ रहा है।

साइकिल आदत में शामिल कर लें?

राज्य सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ दफ्तर के अनेक काम घर बैठे ऑनलाइन आवेदन के जरिये निपटाने की व्यवस्था की है। यह योजना जनवरी माह में लांच की गई थी। अब उसका विस्तार किया गया है। जब भी ड्राइविंग, आरटीओ, वाहन आदि की बात होती है अचानक पेट्रोल-डीजल की कीमत पर ध्यान चला जाता है। कोरोना के चलते लोग इतने टूटे हुए हैं कि वे घर से निकलकर बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी दलों का भी यह मुद्दा नहीं है। अभी केवल वैक्सीनेशन हॉट टॉपिक है। लोग लॉकडाउन की वजह से घरों में बैठे थे पर एक जून से ज्यादातर जिले अनलॉक हो रहे हैं। याद होगा जनवरी माह में रायपुर के महापौर ने साइकिल पर दफ्तर आने का अभियान छेड़ा था। वह था तो पर्यावरण और ट्रैफिक सुधारने का संदेश देने के लिये लेकिन लगता है कि अब की बार सौ तो पार हो ही जायेगा। अब रस्म और फोटो खिंचवाने से बाहर निकलकर साइकिल को अपनी आदत में शामिल करना पड़ेगा।


31-May-2021 5:54 PM (377)

नियामक आयोग की दौड़

सरकार पर जल्द से जल्द बिजली नियामक आयोग का चेयरमैन तय करने का दबाव है। चेयरमैन तय नहीं होने के कारण बिजली की नई दरें घोषित नहीं हो पाई है। आयोग के चेयरमैन-सदस्य के लिए कुल 90 आवेदन आए हैं। चयन कमेटी के मुखिया जस्टिस सतीश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक वर्चुअल बैठक हो चुकी है।

बड़े दावेदारों में सहकारिता आयोग के चेयरमैन सुनील कुजूर, और राज्य पॉवर कंपनी के पूर्व चेयरमैन शैलेन्द्र शुक्ला सहित कई नाम हैं। सुनील कुजूर ने चेयरमैन के लिए आवेदन किया, तो बाकी दावेदार थोड़े मायूस दिख रहे हैं। वजह यह है कि कुजूर सीएस रह चुके हैं, और वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष भी हैं। इन सबके बाद भी उन्होंने चेयरमैन बनने की इच्छा जताई है, तो बाकियों का मायूस होना स्वाभाविक है।

नियामक आयोग में सिर्फ मनोज डे ही अकेले ऐसे चेयरमैन थे, जो कि टेक्नोक्रेट थे। बाकी चेयरमैन आईएएस ही रहे हैं। कुछ लोग याद करते हैं कि मनोज डे की नियुक्ति के समय भी आईएएस को चेयरमैन बनाने के लिए काफी दबाव था। आईएएस लॉबी ने मध्यप्रदेश के पूर्व आईएएस अतिन्द्र सेन का नाम आगे बढ़ाया था।

बताते हैं कि उस समय सीएस पी जॉय उम्मेन भी अतिन्द्र सेन को चेयरमैन बनाने के पक्ष में थे। मगर सीएम डॉ. रमन सिंह ने मनोज डे के नाम पर मुहर लगाई। उस समय चर्चा थी कि मनोज डे के लिए दिग्गज कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने भी सिफारिश की थी। खैर, इस बार कुछ लोगों का अंदाजा है कि सीएम भूपेश बघेल किसी टेक्नोक्रेट को चेयरमैन बना सकते हैं। मगर कुजूर का आवेदन चौंका जरूर रहा है।

तबादलों की अटकलें जारी

सरकार के प्रवक्ता और मंत्री रविन्द्र चौबे ने प्रशासनिक फेरबदल की संभावनाओं पर विराम लगाते हुए कहा था कि फेरबदल फिलहाल नहीं होंगे। सरकार की प्राथमिकता कोरोना पर काबू पाने की है। मगर अब कोरोना संक्रमण कुछ हद तक काबू में हैं। ऐसे में अब फिर फेरबदल की अटकलें लगाई जा रही है।

सुनते हैं कि जून महीने में आईएएस, आईपीएस, और आईएफएस अफसरों के बड़े पैमाने पर तबादले होंगे। आईएफएस के पीसीसीएफ से लेकर सीएफ के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में फारेस्ट अफसरों के तबादले की लंबी सूची निकलना तय है। इसमें पीसीसीएफ और सीसीएफ स्तर के अफसरों के प्रभार बदले जा सकते हैं। कुछ डीएफओ, और सीएफ का भी बदलना तय है। इसी तरह आईपीएस की भी सूची जारी हो सकती है। जिसमें आधा दर्जन जिलों के एसपी को बदला जा सकता है।

आईएएस में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। इस क्रम में कुछ जिलों के कलेक्टरों को बदला जा सकता है। रायपुर और कोरबा कलेक्टर को दो साल से अधिक हो चुके हैं। चर्चा है कि उन्हें कोई अहम दायित्व सौंपा जा सकता है। मानसून के आने के साथ ही कई जिलों में नए डीएम, एसपी, और  डीएफओ का भी आगमन हो सकता है।

लोकप्रिय अफसरों से सरकार को फायदा

कई अफसर लोकप्रियता में अपने मंत्रियों से भी आगे निकल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा ही स्वास्थ्य विभाग की एक आईएएस अफसर प्रियंका शुक्ला के साथ है। उनके मंत्री टी एस सिंहदेव के ट्विटर पर 1 लाख 88 हजार से कम फॉलोवर हैं, लेकिन प्रियंका शुक्ला के फॉलोअर्स की गिनती कल दो लाख पार कर गई है। वे सरकार और विभाग के कामकाज के बारे में तो ट्वीट करती ही हैं काम आवे मानवी जीवन की बहुत सारी सकारात्मक बातें पर भी ट्वीट करती हैं। उनकी लोकप्रियता जितनी बढ़ती है उतना ही फायदा उससे सरकार को होता है क्योंकि वह विभाग और सरकार की बहुत सारी सकारात्मक बातों को, कामयाबी की बहुत सारी कहानियों को भी ट्वीट करती रहती हैं। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा अनोखा विभाग है जहां के नए प्रमुख सचिव डॉ आलोक शुक्ला भी लोकप्रियता में आगे हैं और उनकी वेबसाइट ने अभी 31 लाख की दर्शक संख्या पार कर ली है। आलोक शुक्ला भी सरकार की कामयाबी से परे बच्चों के साहित्य को लेकर भी लगातार सक्रिय रहते हैं, और उनकी लोकप्रियता का फायदा भी सरकार की सकारात्मक बातों के प्रचार को मिलता है।

मंत्री पर आंच, जांच में आयेगा सच सामने?

सरस्वती नगर थाने में पुलिस ने ठगी के आरोप में जीवमंगल सिंह टंडन नाम के एक व्यक्ति पर अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों ने इस बात के सबूत पुलिस को दिये हैं कि एसईसीएल,बीएसपी आदि केन्द्रीय उपक्रमों में नौकरी लगाने के लिये उन्होंने आरोपी को लाखों रुपये दिये हैं। पकड़े गये आरोपी ने अपने बयान में बलरामपुर कलेक्टर और नगरीय प्रशासन मंत्री को लपेट लिया है। उसका कहना है कि चुनाव के दौरान डॉ. शिव डहरिया को उसने करीब 40 लाख रुपये दिये। मंत्री तक कितने रुपये पहुंचे, पहुंचे भी या नहीं यह तो पता नहीं मगर पुलिस की छानबीन का यह मसला जरूर है कि जो 40 लाख रुपये चुनाव में बांटने की बात कर रहा हो उसके ख़िलाफ केवल 19 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। जाहिर है और लोग भी ठगी के शिकार हुए होंगे, पर सामने नहीं आ रहे होंगे। मंत्री की तरफ से भी जवाब आना जरूरी है कि इस व्यक्ति को वे पहचानते हैं या नहीं।

अस्पताल पूछ रहे, तीसरी लहर आयेगी भी?

कोरोना का दूसरा वेव बहुत खतरनाक रहा। देश-प्रदेश के शासन-प्रशासन ने पहली लहर खत्म होने के बाद मान लिया था कि अब खतरा टल गया है। दूसरी लहर आने के बाद आलोचना हुई कि उन्होंने वैज्ञानिकों की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया कि संक्रमण फिर घातक रूप से फैलेगा। कमोबेश जब दूसरी लहर का आक्रमण धीमा हो रहा है, विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका पर लोगों को सतर्क कर रहे हैं। मार्च के आखिरी सप्ताह के बाद प्रदेश के निजी चिकित्सालयों को आनन-फानन में कोविड मरीजों के अनुकूल बनाया गया। बिस्तर बढ़ाये गये। प्रदेश में 14 हजार से अधिक कोविड बेड तैयार हो गये। मरीजों के कम होने के बाद अब 70 फीसदी से ज्यादा बिस्तर खाली हो गये। न रेमडेसिविर की मांग वैसी है न ऑक्सीजन बेड की। एक बड़े अस्पताल के प्रबंधक चिकित्सक बता रहे हैं कि वे इन दिनों कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका, ब्रिटेन, इटली आदि देशों की खबरों पर नजर बनाये हुए हैं। यदि लहर वहां आयेगी तो पक्का है कि कुछ समय बाद हम भी घिरेंगे। सटीक जानकारी इसलिये चाहिये क्योंकि दर्जनों बिस्तरों के रखरखाव और उसी के एवज में रखे गये स्टाफ का खर्च तो उन्हें वहन करना ही पड़ रहा है।


30-May-2021 7:20 PM (330)

भूखे भजन न होय गोपाला

विधानसभा चुनाव में ढाई साल बाकी रह गए हैं, और कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। संगठन को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है। संचार विभाग की रोज वर्चुअल बैठक हो रही है। जिसमें पूर्व पत्रकार विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, और अनुभवी अध्यक्ष शैलेष नितिन त्रिवेदी रोज संचार विभाग के सदस्यों से मीडिया में उठाए जाने वाले मुद्दों पर बात कर रहे हैं। नामी पत्रकारों का मार्गदर्शन मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि संचार विभाग का काम बेहतर हो चला है।

वर्चुअल बैठक को तीन-चार दिन ही हुए हैं, और अब कुछ सदस्य इसमें अरूचि दिखाने लग गए हैं। वजह यह है कि संचार विभाग के कई सदस्य निगम मंडल में जाने वाले थे। दाऊजी ने उनके नामों पर मुहर भी लगा दी थी। मगर पार्टी में अंदरूनी खींचतान की वजह से सूची जारी नहीं हो पाई। कोरोना की वजह से पहले चुप रहे, लेकिन अब काम का दबाव बढ़ रहा है, तो पद के आकांक्षी सदस्यों में बेचैनी साफ दिख रही है। संचार विभाग के प्रमुख सदस्य सुशील आनंद शुक्ला ने फेसबुक पर लिख भी दिया-भूखे भजन न होय गोपाला। लीजे आपन कंठी माला।। देखना है कि सदस्यों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी क्या कुछ करती है।

कागज पर ही रहीं, और चली गईं

तेज तर्रार महिला नेत्री करूणा शुक्ला कोरोना संक्रमण से उबर नहीं पाई, और कुछ दिन पहले चल बसीं। करूणा दो बार विधायक, और एक बार सांसद रहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करूणा भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहीं। वे सौदान सिंह, और रमन सिंह से विरोध की वजह से कांग्रेस में शामिल हुई थीं। कांग्रेस ने भी उन्हें पूरा सम्मान दिया। करूणा शुक्ला को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। सालभर पहले उनकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन इस पद पर वे काम नहीं कर पाईं।

समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केन्द्र सरकार की रजामंदी जरूरी है, और राज्य सरकार ने प्रस्ताव भी भेज दिया था। मगर केन्द्र से उनकी नियुक्ति को हरी झंडी नहीं मिल पाई। आम तौर पर केन्द्र से तुरंत सहमति पत्र मिल जाता है, लेकिन करूणा के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। कांग्रेस के भीतर यह चर्चा है कि भाजपा के प्रभावशाली नेताओं ने केन्द्र सरकार से उनकी नियुक्ति पर सहमति नहीं होने दी। करूणा शुक्ला को लालबत्ती वाहन, और मानदेय अंत तक नहीं मिल पाया। वे सिर्फ कागज पर ही अध्यक्ष रहीं, और दुनिया छोड़ चली गईं।

कोरोना ने पगड़ी बचाने का रास्ता दिखाया...

संक्रमण के मामलों में गिरावट के बाद लोगों को विवाह घरों में भी समारोह आयोजित करने की अनुमति कमोबेश सभी जिलों में मिल गई है। जून और जुलाई महीने में विवाह के कई मुहूर्त है। अभी तक विवाह का आयोजन 10 लोगों की अधिकतम उपस्थिति में करने की अनुमति दी गई थी पर अब 50 लोग शामिल हो सकते हैं। जाहिर है अब भी यह संख्या कम है और बहुत करीबी लोगों के बीच ही यह मांगलिक कार्य हो पाएंगे। ऐसे समारोह से जुड़े व्यवसायियों को भी थोड़ी राहत तो मिली है लेकिन तब भी समारोह में हुआ भव्यता नहीं आ पाएगी जो कोरोना काल से पहले दिखाई देता था। इस दौर में आडंबर का प्रदर्शन शायद ही कोई करे। यदि किसी ने किया तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। कहा जा रहा है कि कोरोना काल के बाद की दुनिया बदल जाएगी। संभव है विवाह में फिजूलखर्ची तामझाम और दिखावे का चलन भी इन बदलावों में एक रहेगा। यह उन बेटियों के पिता के लिए तो सुकून देने वाली बात है जो रिश्तेदारों और समाज को दिखाने के लिये हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं।

कोविशील्ड व कोवैक्सीन की उलझन

कोविड टीकाकरण के दौरान ज्यादातर लोगों ने यह जानने की कोशिश नहीं की उनको कोविशील्ड की डोज दी गई गई या को वैक्सीन की। लेकिन कुछ लोग परेशानी में हैं। इन्होंने साफ देखा कि उन्हें कोविशील्ड लगाई गई पर मेसैज को वैक्सीन की आ गई। ऐसे ही को वैक्सीन लगवाने वालों को कोविशील्ड का मेसैज आ गया। यानि डेटा अलग फीड हो गया। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर में ऐसी कई शिकायतें टीकाकरण अधिकारी और सीएमएचओ के पास आ चुकी है। पर अकेले छत्तीसगढ़ से ही नहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी यह गड़बड़ी हुई है।  जब टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था तो कहा गया था कि पहला व दूसरा डोज एक ही वैक्सीन हो। अब जब ऐसी शिकायतें थोक में आने लगी है तब केन्द्र सरकार के एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि कायदे से तो दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होनी चाहिये पर यदि अलग-अलग वैक्सीन किसी कारण से लग जाये तो चिंता करने की जरूरत नहीं। लोग नये निष्कर्ष के बाद कुछ राहत की सांस ले सकते हैं।

वर्क फ्रॉम टूरिस्ट प्लेस

लॉकडाउन तो अपनी जगह है पर मल्टीनेशनल सहित बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने पिछले दो साल से वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दे दी है। इन कम्पनियों का कारोबार देश-विदेश में ज्यादातर ऑनलाइन होता है। अपने छत्तीसगढ़ में भी बैंगलूरु, पुणे, हैदराबाद में काम करने वाले बहुत से प्रोफेशनल्स घर पर काम करते दिखेंगे। आपके आसपास भी ऐसे लोग मिल जायेंगे। शुरू में जब इन युवाओं को घरों से काम करने की छूट मिली तो बड़ी खुशी हुई। माता-पिता भी अपने बच्चों को पास पाकर बड़े खुश हुए। पर अब बहुत से लोग बोरियत भी महसूस कर रहे हैं। इसके लिये भी अब रास्ता सुझाया गया है। आईआरसीटीसी जिसका ज्यादातर बिजनेस ट्रेनों के संचालन से जुड़ा है इन दिनों अपनी आमदनी के नये रास्तों को ढूंढ रही है। उसने प्रस्ताव दिया है कि देशभर के अपने पसंद के हिल स्टेशन, पर्यटन स्थल पर उनकी होटलों पर ऐसे प्रोफेशनल्स आयें और वहीं अपना से अपना काम करें। होटल, उनके कमरे कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हों इसके लिये जरूरी व्यवस्था भी की जायेगी। वाई फाई, ट्रैवल इंश्योरेंस, फूड सबका ख्याल स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ रखा जायेगा। घर से बाहर भी और दफ्तर में भी नहीं, काम चलता रहेगा।

वैसे यही हाल हमारे जनप्रतिनिधियों, नेताओं का है। कुछ लोग पता कर रहे हैं कि क्या उनके लिये भी इस तरह का कोई पैकेज है?


29-May-2021 5:10 PM (374)

एक अफसर के लिए मंत्रियों में जंग

अंबिकापुर डीईओ की पोस्टिंग के चलते सरकार के दो मंत्री टीएस सिंहदेव, और अमरजीत भगत के समर्थकों में जंग छिड़ गई है। हुआ यूं कि अंबिकापुर के प्रभारी डीईओ आईपी गुप्ता 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। वे टीएस के करीबी माने जाते रहे हैं, और उन्हें डीईओ का प्रभार दिलाने में टीएस की भूमिका रही है। अब जब टीएस के लोग गुप्ता के  एक्सटेंशन की कोशिश में लगे हुए थे कि सुनील दत्त पाण्डेय की  पोस्टिंग हो गई। पाण्डेय मैनपाट में बीईओ हैं, और चर्चा है कि उन्हें गुप्ता की जगह प्रभारी डीईओ बनवाने में अमरजीत भगत की अहम भूमिका रही है।

पाण्डेय एक जून को चार्ज लेंगे। सुनते हैं कि गुप्ता ने अपने कार्यकाल में टीएस समर्थकों को खूब उपकृत किया था, और स्कूलों में सप्लाई का काफी ऑर्डर दिया था। इससे टीएस के लोग काफी खुश थे। अब अमरजीत के करीबी अफसर की पोस्टिंग हो गई, तो उन्हें तगड़ा झटका लगा है, और वे रूकवाने की कोशिश में भी जुटे हुए हैं। हालांकि उन्होंने गुप्ता के एक्सटेंशन की आस नहीं छोड़ी है। दिलचस्प बात यह है कि  स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह भी सरगुजा के ही हैं, लेकिन वे इस पोस्टिंग विवाद से खुद को अलग रखे हुए हैं।

सिगलेर के समर्थन में वर्चुअल धरना

बीजापुर और सुकमा के सरहदी गांव सिगलेर में गोलीबारी से तीन लोगों की मौत का मसला सुलगा हुआ है। पुलिस इन्हें नक्सली और स्थानीय लोग तथा क्षेत्र के आदिवासी संगठन ग्रामीण बता रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज और कई अन्य संगठन इस घटना के विरोध में वैसे तो पिछले 15 दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पर कल बस्तर से बाहर, देश-प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर लोगों ने अपने घरों में धरना दिया। सोशल मीडिया पर आंदोलन की साझा की गई तस्वीरें कोलाज की तरह उभरकर आईं। यानि जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सिगलेर घटना ने अविश्वास की खाई बढ़ा दी। स्थानीय लोगों का मन जीतने के किये जा रहे दर्जनों कामों पर ऐसी एक घटना पानी फेर देती है। इसी बीच झीरम हमले की आठवीं बरसी भी गुजरी है। कोई भी सरकार हो बस्तर को लेकर बेदाग बने रहे लगता है यह बेहद मुश्किल काम है। 

तो मंदिर भी क्यों नहीं खोल देते?

पहले ऑनलाइन शराब मिली, फिर देसी को छूट मिली और अब अंग्रेजी शराब दुकानों को भी खोला जा रहा है। भीड़ दोनों जगह उमड़ती है पर विशेष त्यौहारों को छोडक़र बाकी दिनों में शराब दुकानों के मुकाबले तो कम ही होती है। प्राय: यह अनुशासित भी होती है। अब तो मदिरा दुकानें ही क्यों, सारे बाजार ही खुल चुके हैं। वैसे मंदिर पूरी तरह बंद नहीं किये गये हैं। पूजा-पाठ आरती हो रही है मगर आम लोगों के दर्शन, पूजा, हवन करने पर रोक है। मंदिरों का संचालन, रख-रखाव भक्तों के श्रद्धा पुष्प से ही होता है। पुजारियों की आजीविका का भी स्त्रोत है। इस बीच कई बड़े त्यौहार आये, गुजर गये। मंदिरों में शादियां भी आजकल होने लगी हैं। इस बीच कई मुहूर्त निकल चुके हैं। न केवल पुजारियों की बल्कि मंदिर के बाहर पूजन सामग्री बेचने वाले सैकड़ों लोगों का रोजगार भी कोरोना महामारी ने ठप कर रखा है। वैसे मंदिर, सरकार की आमदनी के प्रमुख स्त्रोतों में कहीं नहीं है फिर भी पुजारियों को उम्मीद है कि 31 मई के बाद सरकार उनकी तरफ भी ध्यान देगी।

पीएम की बैठक में विपक्ष का होना..

आपदा का समय है, सबको साथ लेकर चलना चाहिये। हो सकता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी उदार भाव से पश्चिम बंगाल की अपनी अधिकारिक बैठक में प्रतिपक्ष के नेता शुभेन्द्रु सरकार को शामिल कर लिया हो। अब लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि जब यूपी, गुजरात में पीएम बैठक लेंगे तब वहां भी क्या विपक्ष के नेता को बुलाया जायेगा?  छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल ऐसी कोई विशिष्ट आपदा, परिस्थितियां नहीं है जिसकी वजह से मोदी जी को यहां का दौरा करना पड़े लेकिन यदि कभी संभावना बनती है तो अपने यहां नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक हैं। जैसा बखेड़ा वहां के नेता प्रतिपक्ष के पहुंचने पर खड़ा हो गया, यहां होने की संभावना भी नहीं दिखती।


28-May-2021 6:03 PM (270)

सुब्रमण्यम के जलवे...

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस और जम्मू कश्मीर के सीएस बीवीआर सुब्रमण्यम केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण वाणिज्य-उद्योग सचिव नियुक्त हुए हैं। सुब्रमण्यम छत्तीसगढ़ कैडर के पहले अफसर हैं, जो केंद्र सरकार में सचिव के पद पर नियुक्त हुए हैं। कुछ लोग सुब्रमण्यम की नियुक्ति को ईनाम भी मान रहे हैं। वजह यह है कि सुब्रमण्यम के सीएस रहते ही जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35ए खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना। वे इस सारी प्रक्रिया के हिस्सा भी थे।

एक रिटायर्ड अफसर का मानना है कि सुब्रमण्यम सीएस के रूप में इतिहास का हिस्सा भी बन गए हंै। 87 बैच के अफसर सुब्रमण्यम पिछले दो दशक से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे यूपीए सरकार में तत्कालीन पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के सचिव रहे। उन्होंने एनडीए सरकार में भी पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में काम किया। वे वर्ल्ड बैंक में भी सलाहकार रहे। कुल मिलाकर वे केंद्र की दोनों सरकारों का भरोसेमंद रहे। छत्तीसगढ़ में प्रमुख सचिव (गृह) के पद पर रहते राज्य पुलिस बल के केंद्रीय बलों के साथ तालमेल में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी कार्यशैली को नजदीक से देखने वाले एक रिटायर्ड सीएस, सुब्रमण्यम को काबिल और ईमानदार अफसर मानते हैं।

एक समय ऐसा भी था, जब उन्हें छत्तीसगढ़ का मुख्य सचिव भी बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। सुनते हैं कि करीब डेढ़ साल पहले उनकी सीएम भूपेश बघेल के साथ बैठक भी हुई थी। तब वे जम्मू कश्मीर में कुछ असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन बाद में स्थिति उनके अनुकूल होती गई, और फिर बाद में उन्होंने भी छत्तीसगढ़ में कोई रूचि नहीं ली। इससे परे आतंकवाद से ग्रस्त जम्मू कश्मीर में भी उनके करीब तीन साल के कार्यकाल में प्रशासन को लोग मोदी सरकार की मर्जी का मानते हैं, और अभी केंद्र में आने के बाद उनकी संभावनाएं बची हुई हैं. उनके पुराने ठिकाने पीएमओ में रिटायर्ड अफसरों की बड़ी जगह रहती है।

गाज बस थानेदार के सिर पर गिरा...

सारंगढ़ में एक क्लीनिक में घुसकर वसूली के मामले में गर्दन फंसी तो बस सब-इंस्पेक्टर की। पर इसमें शामिल उससे बड़े-बड़े अधिकारी लगता है बचा लिये जायेंगे।

सारंगढ़ थाना प्रभारी कमल किशोर पटेल, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. आरएल सिदार और तहसीलदार सुनील अग्रवाल हिर्री गांव के डॉ. खगेश्वर प्रसाद वारे की क्लीनिक में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने क्लीनिक में अनियमितता के नाम से धमकाते हुए डॉक्टर से पांच लाख रुपये की मांग की। जब डॉक्टर ने इतनी बड़ी रकम देने से हाथ खड़े कर दिए तब मामला तीन लाख रुपये में सेट हो गया। लेन-देन की पूरी घटना क्लीनिक के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इधर डॉक्टर ने सबूत के साथ इसकी शिकायत कलेक्टर और दूसरे उच्चाधिकारियों को कर दी।

जनपद कहें, कस्बा या छोटे शहर, स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग के यही सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। यदि इन तीनों विभागों के अधिकारी वसूली के लिए गठजोड़ बना लें तो किस सीमा तक उत्पात मचा सकते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है।

बहरहाल, रायगढ़ पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी को तो लाइन अटैच कर दिया और एसडीओपी की जांच भी बिठा दी, मगर बाकी अन्य विभागों के बड़े अधिकारियों को जांच के नाम पर नोटिस जैसी प्रक्रियाओं का कवच पहना दिया गया है। एसपी ने प्रारंभिक कार्रवाई के बाद जांच की घोषणा की है, पर तहसीलदार, बीएमओ के खिलाफ जांच से पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया। होना तो यह चाहिए कि पहले बड़े अधिकारी की गिरेबान नापी जानी चाहिए। अब सूरजपुर का मामला ही लें। वहां कलेक्टर ने थप्पड़ मारी तो उनका तबादला हो गया। पर उसी तरह थप्पड़ चलाने वाले एसडीएम पर अभी कोई आंच नहीं आई है।

जरा संभलकर खायें मिठाईयां कुछ दिन

लंबे लॉकडाउन के बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन लोगों को इससे बड़ी खुशी हुई है जो चटपटे चाट और रसीले रसगुल्लों के लिये तरस रहे थे। लेकिन थोड़ा रुक जाना चाहिये। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के आदेश पर गौर किया जाये। इन्होंने प्रदेश के सभी स्वीट कॉर्नर और होटल संचालकों को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन से पहले जो मिठाइयां बच गई थी उन्हें वह काउंटर में न सजाएं, नष्ट करें। इनकी बिक्री प्रतिबंधित है। यानी ताजा बनी मिठाइयों को ही बेचने का निर्देश है। वैसे ज्यादातर दुकानदारों ने इस बात को पहले ही माल खत्म कर दिया होगा। लॉकडाउन की अवधि बार-बार बढ़ती गई। इतने दिन में उसमें फफूंद, फंगस भी लग गये होंगे। भरोसा करके चलना चाहिये कि दुकानदारों को अपने फर्म की गुडविल की चिंता तो होगी ही, अपने सेहत का ख्याल रखना तो आपका काम है। पर ताजा मिठाईयों का सवाल है तो अभी कारीगर काम पर ठीक से लौटे नहीं हैं। इसलिये खरीदी के पहले सूंघ, चख लेना ज्यादा ठीक होगा। वैसे बता दें नमकीन के लिये भी ड्रग डिपार्टमेंट का वही ऑर्डर है, जो मिठाई के लिये है।

मदिरा नीति में केरल का क्या मुकाबला?

छत्तीसगढ़ की तरह केरल भी उन राज्यों में शामिल है जहां शराब पीने वालों की संख्या बहुत अधिक है और यह अपने राज्य की ही तरह राजस्व का बहुत बड़ा स्त्रोत भी है। सन् 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो वहां भी छत्तीसगढ़ की तरह घर-घर शराब पहुंचाने के लिये ऑनलाइन सेवा शुरू की गई थी। इस साल लॉकडाउन के समय ही केरल में नई सरकार बनी है। वहां के आबकारी मंत्री ने बयान दिया है- हमारी नीति पूर्ण शराबबंदी नहीं बल्कि शराब के परहेज को बढ़ावा देने की है हमारी योजना घर-घर शराब पहुंचाने की भी नहीं है और इसलिए नहीं होगा।  इधर छत्तीसगढ़ में जब लॉकडाउन का समय बढ़ता गया तो शराब के ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलिवरी की सेवा शुरू कर दी गई। शुरूआत में ही इतने अधिक ऑर्डर आ गये कि पोर्टल के साथ-साथ पूरा आबकारी महकमा ही पस्त हो गया। बिक्री के रिकॉर्ड भी टूट गये। पर इस सुविधा का फायदा देसी पीने वाले ज्यादातर लोग नहीं उठा पा रहे थे। आबकारी मंत्री ने कहा- गरीबों को बड़ी असुविधा हो रही थी, उनके हित को देखते हुए देसी दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसकी पुष्टि भी बिलासपुर के एक मदिरा प्रेमी ने दुकान खुलते ही चखना सेंटर की आरती उतारकर कर दी। या तो केरल की सरकार छत्तीसगढ़ की तरह जनता के नब्ज की ठीक तरह से पहचानती नहीं या फिर कहा जा सकता है कि जीत का नया-नया जोश है। वैसे केरल सरकार ज्यादा व्यवहारिक नजर आ रही है। अपने यहां शराबबंदी का मुद्दा गले की फांस बना हुआ है, केरल सरकार ने कह दिया कि हम पूर्ण शराबबंदी नहीं करेंगे पर लोग परहेज करें ऐसी नीति बनायेंगे।


27-May-2021 7:25 PM (274)

प्रकृति की रंगीनियत से छेड़छाड़

रंग बिरंगी चित्रकारी वैसे तो अच्छी लगती है पर यह कुदरत की चित्रकारी पर अतिक्रमण करके उकेरें तब? राजधानी रायपुर के सडक़ों और उद्यानों में पेड़ों पर किये गये इसी तरह के रंग-रोगन पर सवाल उठा है। रायपुर के नितिन सिंघवी ने कुछ तस्वीरें साझा की है। ये दर्शाती हैं कि गांधी उद्यान में पेंट लगा देने के कारण पेड़ों की मौत हो रही है। बूढ़ा तालाब परिसर में बड़े-बड़े वृक्षों पर पेंटिंग की जा गई है। ऐसा पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिये किया गया है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि भिलाई में करीब 3 किलोमीटर लंबे रास्ते पर 400 पेड़ों पर पेंट कर दिया गया है और इस पर 38 लाख रुपए खर्च हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और समय-समय पर पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इस तरह से पेड़ों को विकृत किया जाना कानून के खिलाफ है।

बात राजधानी की है इसे किस कीमत पर, किस तरह से सुंदर बनाना है, तय करने के लिए सभी बड़े अफसर बैठे हैं। मुख्य सचिव से शिकायत की गई है। क्या एक्शन लिया जाता है देखना होगा।

शिक्षकों की मौत के बावजूद

अकेले स्वास्थ्य, पुलिस या राजस्व विभाग के अधिकारी ही नहीं प्रदेश के शिक्षक भी कोरोना से बचाव व व्यवस्था बनाये रखने में बड़ी संख्या में प्रदेशभर में ड्यूटी पर लगाये गये हैं। शिक्षक संगठनों का कहना है कि मौतें 400 से अधिक हुई हैं। उन्हें कोरोना वारियर्स भी घोषित नहीं किया जा रहा है न ही वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता दी जा रही है। इतनी मौतों की वजह भी वे यही बता रहे हैं। कोरबा जिले के ही तानाखार इलाके के ऐसे एक शिक्षक की संक्रमण से मौत हो गई जो 60 फीसदी नि:शक्त थे। शिक्षक की मौत हो गई। यहां के सांसद के पास शिकायत आई है कि गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारियों व शिक्षकों की, गर्भवती व शिशुवती महिलाओं की भी कोविड में ड्यूटी लगा दी गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने एक वर्चुअल मीटिंग में यह भी मौखिक निर्देश दिया कि जो लोग होम आइसोलेट हैं वह भी कार्य पर पहुंचें। उनकी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। कोरबा के शिक्षा विभाग में बहुत से लोग प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए हैं जिनका वेतन भी रोक दिया गया है। इन सब बातों की शिकायत कोरबा के सांसद तक पहुंची तो उन्होंने इस कार्यशैली पर नाराजगी जताई है और संवेदनशीलता के साथ आदेश देने, कार्य करने का निर्देश जिला शिक्षा अधिकारी को दिया है।

सांसद के निर्देश का कितना पालन होता है यह आगे पता चलेगा लेकिन समझा जा सकता है कि सामंजस्य और सावधानी बरती गई होती तो राज्य में शिक्षकों की मौत का आंकड़ा इतना अधिक नहीं होता।

तनख्वाह रोकने की धमकी काम आई

कुछ जिलों से खबर आई थी कि टीका नहीं लगवाने पर बीपीएल परिवारों को राशन नहीं देने की चेतावनी दी गई।  अब एक नया फरमान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बकायदा एक लिखित आदेश जारी कर दिया कि दफ्तर के सभी कर्मचारी-अधिकारी छात्रावास और आश्रमों में कार्यरत लोग टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें और वैक्सीनेशन का कार्ड कार्यालय में जमा करें। ऐसा नहीं करने पर जून माह का वेतन रोक दिया जाएगा। ऐसे आदेश से जाहिर है अधिकारी कर्मचारियों में रोष पनपने लगा। जब इस बारे में सहायक आयुक्त से कर्मचारी संगठनों ने जानकारी मांगी कि आपको वेतन रोकने का कैसे अधिकार है? उन्होंने कहा मानता हूं। वैसे भी मैं वेतन रोकने वाला नहीं था। यह तो तरीका था सबको टीका लग जाए, फायदा भी हुआ है करीब-करीब सभी लोगों ने टीका लगवा लिया है।


26-May-2021 6:05 PM (389)

रिश्तों पर जमी धूल को हटाई

डेढ़ दशक तक राज्य में सत्तासुख भोगने के बाद विपक्ष में रहते हुए विशेषकर राजनांदगांव जिले में भाजपा की जमीनी पकड़ ढीली पड़ गई है। यह भांपकर भाजपा के रणनीतिकार पार्टी संगठन को मजबूत बनाने, और आम जनता के बीच छवि निखारने की रणनीति बनाने में जुटे हैं।

सुनते हैं कि कोराना संकट के बीच पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने नांदगांव के कई कांग्रेसी नेताओं का हालचाल पूछकर पुराने संबंधों को मजबूती देने का काम किया है। कोरोना के दूसरी लहर में कांग्रेसियों की सेहत को लेकर पूर्व सीएम कुछ ज्यादा ही फिक्रमंद थे।

रमन सिंह ने राजनांदगांव जिले के कांग्रेस विधायकों के साथ-साथ  शहर और ग्रामीण कांग्रेस मुखिया कुलबीर छाबड़ा व पदम कोठारी से भी चर्चा की। कोराना संकट से बाहर निकलने के नुस्खे बताने के साथ ही साथ रमन से सभी के परिवार की चिंता कर सौहार्द दिखाया।

बताते हैं कि कोरोना के खौफ के बीच रमन सिंह से हुई बातचीत से कुछ कांग्रेस नेता खुश नजर आए। वैसे भी रमन सिंह ने अपने मुख्यमंत्रित्वकाल में कांग्रेसियों का खूब ख्याल रखा था। मगर बाद में मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद रमन सिंह, और जिले के कांग्रेस नेताओं के बीच बोलचाल बंद हो गई थी। मगर अब रमन ने कोरोना के बहाने कुशलक्षेम पूछकर पुराने रिश्तों पर जमी धूल को हटाने का काम किया है।

धरने को लेकर..

टूलकिट मामले पर धरना-प्रदर्शन के चलते भाजपा के भीतर मनमुटाव की खबर है। वैसे तो सभी बड़े नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए ही प्रदेश भर में धरना-प्रदर्शन हुआ था। मगर इसके लिए अलग-अलग तरीके अपनाए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

पहले दिन सिविल लाइन थाना परिसर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अगुवाई में राजेश मूणत, श्रीचंद सुंदरानी, संजय श्रीवास्तव, और मोतीलाल साहू धरने पर बैठे थे। ये सभी गिरफ्तारी देने गए थे, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। ये बाहर जमीन पर बैठे रहे। सीएसपी और टीआई ने उनसे आग्रह भी किया कि वे चिलचिलाती धूप में बाहर बैठने के बजाए उनके कमरे में बैठे। मगर मूणत अड़ गए। खैर, सभी दो घंटे बाद धरना खत्म कर लौट गए।

अगले दिन पूर्व सीएम रमन सिंह भी सिविल लाइन थाने गिरफ्तारी देने पहुंचे, और बाहर अन्य नेताओं के साथ धरने पर बैठे। मगर रमन सिंह के धरने के लिए भाजपा दफ्तर से आरामदेह कुर्सियां मंगवाई गई थी। दो घंटे की राजनीतिक ड्रामेबाजी के बाद यह भी धरना खत्म हो गया। मगर एक ही केस को लेकर अलग-अलग तरीके के धरने पर पार्टी के भीतर जमकर बहस हो रही है।

पुलिस के साथ ऐसा क्यों हो रहा है?

सरगुजा संभाग के कोरिया जिले के जनकपुर इलाके में बीते रविवार को बाल विवाह रोकने के लिए गये तहसीलदार और पुलिस टीम को रास्ते में रोककर ग्रामीणों ने हमला किया। उस समय तो किसी तरह तहसीलदार की टीम वहां से बचकर निकल गई लेकिन बाद में करीब 20 आरोपियों को नामजद किया गया और इनमें से 7 को अलग-अलग ठिकानों से गिरफ्तार भी कर लिया गया।

मंगलवार को बलरामपुर रामानुजगंज जिले में इसी तरह की एक और घटना हो गई। गश्त पर निकले राजपुर के प्रधान आरक्षक और तीन सिपाहियों पर नक्की गांव में सुबह 4 बजे तब हमला कर दिया गया, जब वे एक शादी समारोह में बज रहे डीजे को रोकने के लिए गये। एक सिपाही का इस हमले में सिर फट भी गया। दोनों मामलों में लाठी-डंडों का जमकर इस्तेमाल किया गया और न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी इन हमलों में शामिल थे। अम्बिकापुर में एक हवलदार की कार को थाने में घुसकर जलाने की घटना भी चर्चा में है। इस मामले में तो हवलदार का रो रोकर अपने अधिकारी की शिकायत करते हुए वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें जांच का आदेश भी पीएचक्यू से जारी हो गया है। इन घटनाओं को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की उस घटना के साथ भी जोड़ा जा सकता है जब टीका लगवाने के लिए पुलिस ग्रामीणों को घर से निकालने की कोशिश करती है पर महिलाएं उनसे उलझ रही हैं। आए दिन छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं सामने आती है जब पुलिस और आम लोगों के बीच विवाद, हमले और मारपीट में बदल रहे हैं।

प्रदेश के आला अधिकारियों को इन मामलों की गंभीरता का अंदाजा तो होगा ही। अक्सर यह बात की जाती है की पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढऩा चाहिए। यदि कोई व्यक्ति या समूह जाने अनजाने में कानून का उल्लंघन करता है तो फिर उन्हें रोकने वाली पुलिस पर लोगों का गुस्सा क्यों फूट जाता है? कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये पुलिस और जनता के बीच संवाद और आपसी विश्वास की बात अक्सर की जाती है। हर जिले में कमान संभालने वाले पुलिस के मुखिया का पहला वक्तव्य यही होता है। पर जिस तरह एक के बाद एक घटनायें सरगुजा से सामने आई है, हालात विपरीत दिखायी दे रहे हैं।

मंहगे पेट्रोल में वैक्सीनेशन के लिये दौड़

राज्य के अधिकांश जिलों में 18 प्लस टीकाकरण का काम रुक चुका है। कल दो लाख टीकों की खेप आने की खबर पहुंची तो कई जिलों ने आज के लिए ऐलान कर दिया कि टीके लगाना जारी रहेगा। पर कंपनी ने कह दिया कि ये इंजेक्शन तो 45 प्लस वालों के लिए है। इसे केन्द्र ने भेजा है। राज्य की डिमांड वाली डिलवरी नहीं है।

18 प्लस के लिए टीकों का इंतजाम राज्यों को खुद करना है। अभी पहले चरण के लिए ही टीके नहीं मिल पा रहे हैं। 45 साल से ऊपर के लोग भी लाखों में हैं जिनको दूसरा डोज लगवाना है। 82 दिनों का गैप मिलने से इस श्रेणी के लिए अभी डिमांड कुछ कम तो हुई है, पर उसे भी ज्यादा दिनों के लिये कैसे टालेंगे।

18 प्लस वाले तो इस बात से भी दुखी है कि पेट्रोल के दाम इन दिनों बढ़ रहे हैं और उन्हें एक के बाद दूसरे सेंटर में गाड़ी दौड़ानी पड़ रही है। युवाओं का सारा जेब खर्च इसी दौड़ धूप में निकल रहा है।

लॉकडाउन के खत्म होते ही बारिश...

कोरोना काल में अभयारण्य बंद होने के कारण वहां की हरियाली भी बढ़ी होगी, वन्य जीवों को भी फलने-फूलने का अच्छा मौका मिल गया होगा, पर इन्हें देखने का मौका नहीं मिलने वाला है। कोरोना महामारी की रफ्तार ऐसे मौके पर कम हुई है जब बारिश का सीजन शुरू होने वाला है। 15 जून के आसपास सारे अभयारण्य बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि यह वन्य प्राणियों के प्रजनन का काल माना जाता है, फिर कच्ची सडक़ों से जंगल के भीतर घूमना-फिरना भी मुश्किल होता है।

लोग जब गर्मियों की शुरुआत में जंगलों की ओर भागना चाहते थे तब कोरोना का तेजी से प्रकोप फैला और सारे पर्यटन स्थल तथा अभ्यारण बंद कर दिये गये। अब जब लॉकडाउन में ढील दे दी गई है तब अभयारण्य के बंद होने का समय आ गया है। एक वन अधिकारी का कहना है कि अगर प्रशासन इन अभयारण्यों को चालू करने की अनुमति दे तब भी विश्रामगृह, पर्यटक स्थलों के रास्ते और वहां काम करने वाले स्टाफ इन सब की व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो रखी है। अब तो नवंबर का ही इंतजार करना पड़ेगा, बशर्ते तीसरी लहर का लॉकडाउन न हो। 


25-May-2021 6:06 PM (287)

प्राइवेट हॉस्पिटल से एक तस्वीर ऐसी भी...

कोरोना मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की फीस तय होना न होना मायने नहीं रखता। निजी अस्पतालों में भारी-भरकम बिल बनाने की इतनी शिकायतें आई हैं कि लोगों की सांसे बीमारी के साथ-साथ इलाज के खर्च  नाम पर भी फूल जाती है। पर एक उल्टी खबर भी निकली है। बिलासपुर के एक निजी अस्पताल से 15 दिन बाद  स्वस्थ होकर निकले मरीज ने अस्पताल का पूरा बिल तो चुकाया, लेकिन इसका बाद उन्होंने 50 हजार रुपए का अलग से चेक काट दिया। ये कहते हुए उसने डॉक्टर को चेक सौंपा कि मैं अपनी खुशी से इसे दे रहा हूं। आप और आपके स्टाफ ने जिस तरह से देखभाल की उससे वह प्रसन्न है। डॉक्टर ने भी उनकी भावना का सम्मान किया और चेक रख लिया, पर इसे उन्होंने जिले के मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दिया, ताकि किसी जरूरतमंद मरीज के लिए खर्च किया जा सके। इस डॉक्टर ने वह कमाई कर ली, जो दूसरे नहीं कर पाये।

सोने पर भरोसे की मार्किंग में अभी देर

केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में पहली बार घोषणा की थी कि हाल मार्किंग की। लागू करने की तारीख हो 1 जनवरी 2021 थी लेकिन धीरे-धीरे टलती गई। अब तारीख फिर नजदीक आ गई थी, 1 जून। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में आल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी कौंसिल ने केस लगाया। उनका कहना है कि देश में हॉल मार्किंग सेंटर की संख्या बहुत कम है। इस समय लगातार कोरोना महामारी के कारण बाजार बंद रहे और और अरबों का माल उनके पास डंप है। ऐसी स्थिति में 1 जून से बिना हाल मार्किंग सोना बेचने पर दंडित करने का प्रावधान लागू न किया जाए। मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल स्थगन दे दिया है। अगली सुनवाई 14 जून को है। यानि तब तक हॉलमार्क लगा सोना बेचना अनिवार्य नहीं।

छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 5000 से ज्यादा सराफा कारोबारी है जिनके पास हॉल मार्किंग लाइसेंस नहीं है। जिनके पास है उनकी संख्या कुल व्यापारियों में से 10 फ़ीसदी ही है। इन्हें बीआईएस, (ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड) में पंजीयन कराना है। अभी लॉकडाउन के कारण ना केवल सर्राफा बाजार बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में 1 जून से पहले पंजीयन होना संभव दिखता नहीं।

कोरोना काल में जब ज्यादातर व्यवसाय में अनिश्चितता दिखी तो लोगों ने सोने पर ठीक-ठाक निवेश किया है जिसके चलते इसकी कीमत बढ़ी ही है। अपने प्रदेश के ग्रामीणों में ठोस सोना खरीदने का ही चलन है। सोने की गुणवत्ता को परखना उनके लिये आसान नहीं है। पढ़े लिखे लोगों का रुझान को इन्हीं शंकाओं के चलते भी ऑनलाइन निवेश पर ज्यादा बढ़ा है। अनिवार्य हॉल मार्किंग नियम जब भी लागू होगा, सोने के बाजार में बदलाव दिखेगा।

वैक्सीनेशन सेंटर, बतियाने का नया ठिकाना...

जब से 18 प्लस वालों को वैक्सीन लगाने की घोषणा की गई है सोशल मीडिया पर इसे लेकर रोज नए नए जोक्स डाले जा रहे हैं। अब इस लतीफे को सुनें-

पहली सहेली- कहां मिलें, लॉकडाउन के चलते साथ बैठकर गपशप मारने का मौका ही नहीं मिल रहा।

दूसरी सहेली- फिक्र मत कर, टीकाकरण केंद्र आजा, वहां जल्दी नंबर लगता नहीं। लगेगा कि नहीं बताते भी नहीं। वहीं हांकेंगे...।


24-May-2021 6:04 PM (337)

मुसीबत में काम आने वाले आलोक शुक्ला 

भले ही नान केस की वजह से प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला का प्रशासनिक कैरियर लडखड़़ा गया। वे प्रमोट होने से रह गए, और शीर्ष प्रशासनिक पद तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन प्रशासन में कई मौके पर संकट मोचक के तौर पर उभरे हैं। मसलन, डेढ़ साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग में खरीदी-ट्रांसफर के चलते विभागीय मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह बुरी तरह उलझ गए थे। उस समय तो 30 से ज्यादा विधायकों ने प्रेमसाय सिंह के खिलाफ सीएम को शिकायत कर दी थी। स्कूल शिक्षा महकमा सरकार के लिए सिरदर्द बन गया था। तब गौरव द्विवेदी की जगह डॉ. आलोक शुक्ला को लाया गया, और देखते ही देखते सबकुछ ठीक हो गया।

अब तो स्कूल शिक्षा विभाग की वाहवाही होने लगी है। कोरोना काल में पढ़ाई तुंहर दुआर योजना की तो राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई है। प्रचार-प्रसार से दूर रहकर काम करने का अंदाज सरकार को काफी भा रहा है। और जब कोरोना काल में स्थिति एक बार फिर अनियंत्रित होती दिख रही थी, तब सीएम खुद व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने लगे। इस मौके पर डॉ. आलोक शुक्ला ही सलाहकार के रूप में उभरे।

रेणु पिल्ले के छुट्टी पर जानेे के बाद डॉ. आलोक शुक्ला को पहले प्रभार दिया गया, और फिर पूरी तरह स्वास्थ्य महकमा डॉ. आलोक शुक्ला के हवाले कर दिया गया। ये अलग बात है कि इस बदलाव से टीएस सिंहदेव संतुष्ट नहीं थे। मगर यह भी सच है कि आलोक शुक्ला के स्वास्थ्य महकमा संभालते ही कोरोना का ग्राफ लगातार गिरने लगा है, और प्रदेश की स्थिति सामान्य होती दिख रही है। आलोक शुक्ला की कार्यप्रणाली को नजदीक से जानने वाले केन्द्र सरकार में भी काम कर चुके राज्य के एक पूर्व मुख्य सचिव का मानना है कि आलोक जीनियस है। विशेषकर संकटकाल में स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण महकमे के लिए आलोक सबसे उपयुक्त है।

अब कैसे पालन होगा लॉकडाउन का?

सूरजपुर के पिटाई मामले पर लिए गए एक्शन ने कई दबी हुई आवाजों को मुखर कर दिया। आईएएस रणवीर सिंह पर कार्रवाई होते ही तुरंत लोगों का ध्यान भैयाथान के एसडीएम प्रकाश राजपूत की तरफ चला गया और वीडियो के साथ प्रमाण दिया गया कि उन्होंने भी सडक़ पर निकलने वाले युवकों को थप्पड़ लगाई। यह बात अलग है कि इस लाइन के लिखे जाने तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पर लोग साहस बटोर कर शिकायतें सामने ला रहे हैं। कांकेर के कुछ युवकों ने 10 दिन पुरानी घटना का जिक्र सोशल मीडिया पर किया है। फेसबुक पोस्ट पर युवक ने लिखा है कि 13 मई की शाम 5:30 बजे बिजली बंद थी। वह अपने तीन-चार दोस्तों के साथ सडक़ पर टहल रहे थे। उसी समय काम कर के डिप्टी कलेक्टर विश्वास कुमार और दो-तीन बोलेरो जीप में पुलिस वाले पहुंचे। पहले उन्होंने शब्दों से फिर डंडे से बौछारें कीं। मना करने पर भी नहीं रुके। जबकि हमने मास्क पहना हुआ था और दूरी बनाकर चल रहे थे। मेरे हाथ में अब तक सूजन है, जो इस बात का सबूत है।

पोस्ट के मुताबिक सूरजपुर का मामला सामने आने के बाद उनमें यह बात बताने की हिम्मत आई। मामले में डिप्टी कलेक्टर की सफाई भी आ गई है कि इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने तो पिटाई किसी की नहीं की। वैसे युवकों के पोस्ट से यह पता नहीं चलता है कि वह इस मामले में कोई कार्रवाई चाहते हैं या नहीं। या फिर किसी अधिकारी से इसकी शिकायत भी की है।

मगर यह तो तय हो गया है कि अब लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को रोकने के लिए कुछ नए उपायों पर प्रशासन व पुलिस को विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो की खौफ और रौब खत्म हो जाए और लॉकडाउन की कोई परवाह ही न करे।

क्रेज घटने लगा वेबीनार का

कोरोना के चलते कितनी ही छोटी-छोटी गोष्ठियों, सभाओं पर विराम लगा हुआ है। वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पहले सरकारी अधिकारी नेता बैठकें लेते थे लेकिन अब यह घर-घर की बात हो गई है। दादी-दादी और गृहणियों ने भी इसे सीख लिया है। शुरू-शुरू में वेबीनार या ऑनलाइन मीटिंग में घर पर बैठे-बैठे शामिल होना रोमांच लाता था और लोग बड़ी जिज्ञासा के साथ इनमें भाग लिया करते थे। पर, अब ऐसा नहीं है। लोगों के पास इतने अधिक लिंक आने लग गए हैं कि उनमें शामिल होने के लिए सोचना पड़ता है। और, लोगों को याद आ रहा है कि प्रत्यक्ष किसी सभा में शामिल होने का अनुभव कुछ अलग है। वेबीनार में सामने कई चेहरे तो होते हैं लेकिन आपस में सहज संवाद नहीं हो पाता। लोगों को प्रतीक्षा तो कोरोना की लहर खत्म होने की प्रतीक्षा है जब भौतिक उपस्थिति के साथ आमने-सामने होने वाली बैठकों में काना-फूसी, चुगली, आलोचना भी हो सके।

ऐसे ही सलाह मांगते रहना चाहिये...

केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई, आईसीएसई और कई राज्यों की बारहवीं बोर्ड परीक्षा कोरोना संक्रमण के चलते अब तक नहीं हो पाई है, या यूं कहें कि तारीख भी तय नहीं हो पाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इन संस्थाओं के अधिकारियों की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि अपना सुझाव दें। यह बताएं की परीक्षा में किस तरह का प्रश्न पत्र हो, कितनी देर की हो, आदि-आदि।

शिक्षा और 12वीं बोर्ड की परीक्षा वास्तव में बहुत गंभीर मसला है जिस पर राज्यों से सुझाव मांगना बहुत अच्छी बात है लेकिन कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह केवल इसी एक मुद्दे पर सुझाव लेना चाहिए? ज्यादातर मामलों में तो केंद्र सरकार ने किसी मसले पर राज्यों से कुछ पूछा ही नहीं। जैसे कि 18 प्लस के लोगों को 1 मई से वैक्सीन लगाने का फैसला। बोर्ड परीक्षा के मामले में भी दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के शुरुआती सुझाव आ ही गये हैं। वे कह रहे हैं कि परीक्षा लेने से पहले छात्र-छात्राओं को वैक्सीन लगाई जाए। देखना है की इस सुझाव को तवज्जो दी जाती है या नहीं।

वैक्सीनेशन से ज्यादा कठिन दाखिला

स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में दाखिला लेने के लिये जबरदस्त आकर्षण है। ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के लिये अंतिम तिथि 10 जून तय की गई है। पर अभी से अधिकांश शालाओं में उपलब्ध सीटों से ड्योढ़े, दुगने आवेदन आ गये हैं। राज्य भर में 6 हजार सीटें हैं पर 9 हजार से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं। हो भी क्यों नहीं। जो लोग पब्लिक स्कूलों के नाम पर निजी संस्थानों की मोटी फीस और पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर तंग आ चुके हैं, उन्हें अच्छा विकल्प मिला है। सरकारी हिन्दी मीडियम स्कूलों में तो थोड़ी-बहुत फीस भी है, पर इन अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन फीस, परीक्षा फीस, ट्यूशन फीस सब माफ है। किताबें और यूनिफॉर्म भी नि:शुल्क मिलेंगे।

आवेदनों की बड़ी संख्या को देखते हुए तय किया गया है कि लॉटरी निकालकर प्रवेश दिया जाये। पर यह इतना आसान भी नहीं है। लॉटरी निकालते समय भी कई श्रेणियों का ध्यान रखना होगा। जैसे, कुल मे से आधी सीटें बालिकाओं के लिये आरक्षित की जायेंगी। 25 प्रतिशत आरटीई के दायरे में आने वाले गरीब परिवारों के बच्चों के लिये रिजर्व रखा जायेगा। इस बार एक और मापदंड जोड़ा गया है, उन बच्चों को प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा जिनके माता-पिता को कोरोना ने छीन लिया।

संकेत यही मिलता है कि आने वाले दिनों में स्वामी आत्मानन्द दर्जे के स्कूलों की संख्या बढ़ानी बढ़ानी पड़ सकती है। स्कूली शिक्षा पर बजट बढ़ाना पड़ सकता है। पर, सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों की धारणा भी तो बदलेगी। वैसे अभी स्कूलों के रंग-रोगन और फर्नीचर की सुविधा का ही ज्यादा आकर्षण है। अब तक कोरोना के चलते कक्षायें ठीक तरह से लग नहीं पाई हैं। पढ़ाई की गुणवत्ता को परखा जाना अभी बाकी है।


23-May-2021 5:03 PM (356)

बुरे सम्बन्ध ऐसे ही वक्त

सूरजपुर कलेक्टर रणबीर शर्मा ने दवाई खरीदने जा रहे युवक पर हाथ छोड़ा, तो सोशल मीडिया में इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई, और देशभर से कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की आवाजें उठने लगी। सरकार ने भी बिना देरी किए कलेक्टर को हटाकर मामले को शांत करने की कोशिश की है।

कलेक्टर ने माफी भी मांगी है, और सफाई भी दी कि पीडि़त किशोर नाबालिग नहीं था, और 22-23 साल का है। फिर भी सार्वजनिक तौर पर पिटाई करने पर विशेष तौर पर स्थानीय लोग काफी खफा हैं। बताते हैं कि कुछ दिन पहले भी कलेक्टर ने एक युवक पर हाथ छोड़ दिया था, लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा। सूरजपुर नया जिला जरूर है,  खनिज-संपदा से भरपूर होने की वजह से काफी संपन्न माना जाता है।

आदिवासी बाहुल्य सूरजपुर में वैश्य तबके के लोगों का काफी दबदबा है। सुनते हंै कि जिला प्रशासन की तरफ से रेडक्रास सोसायटी में पैसा देने के लिए व्यापारियों पर काफी दबाव भी था। यही नहीं, एक अभियान चलाकर डेढ़ दर्जन से अधिक क्रेशर बंद कर दिए गए थे। इन सब वजहों से व्यापार जगत में कलेक्टर के खिलाफ माहौल था, और जब युवक की पिटाई का मामला सामने आया, तो सब कलेक्टर के खिलाफ एकजुट हो गए, और फिर अपने-अपने ढंग से हिसाब चुकता किया।

 रमन सिंह का थाने जाना टल गया

पूर्व सीएम रमन सिंह के खिलाफ टूलकिट मामले में केस दर्ज होने के बाद सियासी घमासान चल रहा है। पहले रमन सिंह अकेले गिरफ्तारी देना चाहते थे, लेकिन प्रदेश प्रभारी पुरंदेश्वरी ने उन्हें मना कर दिया। प्रदेश प्रभारी इस केस के जरिए सारे नेताओं को एक मंच में लाना चाहती थीं। इसी बीच पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का सुझाव आया कि सभी जिले में पांच-पांच प्रमुख नेता थाने जाकर गिरफ्तारी दें।

अजय का सुझाव सबने पसंद किया, और फिर सभी जिलों में गिरफ्तारी देने वाले पांच बड़े नेताओं की सूची तैयार की गई। इसके बाद सभी नेता अपने-अपने जिले के थाने में जाकर धरने पर बैठे। किसी भी जिले में गिरफ्तारी नहीं हुई। वजह यह थी कि टूलकिट केस में उनके खिलाफ कोई नामजद रिपोर्ट नहीं थी। खैर, सभी नेता थाने में दो घंटे धरने पर बैठने के बाद लौट आए।

दूसरी तरफ, रमन सिंह भी सिविल लाइन थाने जाने वाले थे, लेकिन एक रात पहले ही उन्हें थाने से नोटिस मिल गई कि पुलिस अमला खुद 24 तारीख को उनके घर जाकर पूछताछ करेगा। अंदर की खबर यह है कि  पूर्व सीएम के सुरक्षा अधिकारी भी कोरोना के बीच उनके थाने जाने के पक्ष में नहीं थे। फिर क्या था आईजी से बात हुई, और आनन-फानन में नोटिस टाइप किया गया। इसके बाद फिर रमन सिंह का थाने जाना टल गया।

कांग्रेस चुनावी मोड में?

सरकार के कार्यकाल को ढाई साल बचे हैं, और कांग्रेस अभी से चुनावी मोड में आ गई है। दाऊजी खुद दो बार संचार विभाग की बैठक ले चुके हैं। दो दिन पहले हुई बैठक में दाऊजी के साथ चार मंत्री भी थे। बैठक का लब्बोलुआब यह रहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मोदी सरकार-भाजपा पर हमले तेज करेगी।

बैठक में लालबत्तीधारी एक नेता ने नसीहत दे दी कि सबको नम्रता से अपनी बात रखनी है। इस पर दाऊजी ने उन्हें कहा कि नम्रता का लबादा आप ओढ़े रहिए, युवा अपनी बात पूरी आक्रामकता से रखेंगे। एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि यूपीए सरकार के कार्यों को जनता के सामने रखना चाहिए। इसकी सभी ने सराहना की। एक युवा सदस्य ने शिकायती लहजे में विभाग से जुड़ी कुछ समस्याओं का जिक्र किया, तो दाऊजी ने उन्हें टोका, और सलाह दी कि वे सबसे छोटे हैं, और उन्हें सबसे सीखना चाहिए।

राजीव पुण्यतिथि फीकी

राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर सरकार ने न्याय योजना की एक किश्त जारी कर किसानों को बड़ी सौगात दी। मगर हाईकमान के निर्देश के बाद भी संगठन का  पुण्यतिथि का कार्यक्रम एकदम फीका रहा। ले देकर राजीव गांधी पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि देने कुल 13 लोग ही पीसीसी दफ्तर पहुंचे थे। जबकि मंत्री-विधायक समेत रायपुर के ही एक दर्जन से अधिक लालबत्तीधारी नेता हैं। बड़े नेताओं में एकमात्र किरणमयी नायक ने ही उपस्थिति दर्ज कराई। बाकी नेता गायब रहे। आम तौर पर पीसीसी में राजीव गांधी की जयंती, और पुण्यतिथि के मौके पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम होते हैं। इस बार पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम अपने क्षेत्र में थे। बाकियों ने संगठन के बजाय सरकार के कार्यक्रम में वर्चुअल मौजूद रहना बेहतर समझा।

छत्तीसगढ़ में भी नकली रेमडेसिविर!

मध्यप्रदेश में रेमडेसिविर  इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबरें आने के बाद आशंका तो थी कि छत्तीसगढ़ में भी इसे खपाया गया होगा, पर अब स्वास्थ्य विभाग में ही संलग्न संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने खुलकर आरोप ही लगा दिया है। वे कह रहे हैं कि खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते तक, जब तक एमपी में रेड नहीं पड़ी थी यहां हजारों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपा दिये गये। रायपुर से जिस एजेंसी ने रेमडेसिविर की सप्लाई के लिए सूरत की कंपनी को ऑर्डर किया था, वह वही है जिसके तार मध्यप्रदेश के रैकेट से जुड़े हैं। एमपी की जांच एजेंसियों को छत्तीसगढ़ में सप्लाई का पता नहीं चला है पर चंद्राकर का दावा है कि एक मई को मामला उजागर होने से पहले तक अधिकारियों की मिलीभगत से निजी अस्पतालों के जरिए नकली रेमडेसिविर खपाये गये ।

आरोप विपक्ष की ओर से नहीं है। सत्तारूढ़ दल के विधायक का है। उनका, जो स्वास्थ्य विभाग से ही जुड़े हैं। मामला महामारी का भी है। सप्लाई का जो समय बताया जा रहा है उस दौरान रेमडेसिविर की भारी मांग थी। कई लोग कालाबाजारी करते हुए पकड़े भी गये। इसी दौरान कोरोना पीडि़त मरीजों की एक के बाद एक मौतें भी हुईं। आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत तो है।

सोशल मीडिया की ताकत..

सूरजपुर में कलेक्टरी का ताप दिखाने के बाद हटाए गए आईएएस रणबीर शर्मा के बुरे बर्ताव की आईएएस एसोसिएशन ने कड़ी निंदा की है। संगठन ने एक ट्वीट में कहा कि यह व्यवहार सेवा और सभ्यता के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है और अस्वीकार्य है। सिविल सेवकों को नागरिकों से सहानुभूति रखनी चाहिए और हर समय समाज को एक उपचारात्मक स्पर्श प्रदान करना चाहिए। खासकर, महामारी के इस कठिन समय में...।

भला हो उस हिम्मती युवक का जिसने एक के मोबाइल को पटकते देखते हुए भी शूट करना नहीं छोड़ा। सोशल मीडिया की ताकत भी दिख गई। देशभर में वीडियो इस तरह से फैला कि आईएएस के पास बचाव का कोई रास्ता ही नहीं रहा। माफी भी लीपा-पोती की तरह ली गई। एसोसियेशन को भी सामने आना पड़ा। वरना, कांकेर की घटना याद आती है, जब रिश्वत मामले में एसीबी ने कार्रवाई की थी तो इसे आईएएस और आईपीएस के बीच की लड़ाई ठहराने की कोशिश की गई थी। प्रशासनिक अधिकारियों में एसडीएम को हिरासत में लिये जाने से नाराजगी थी। कुछ 20-25 दिन पहले पश्चिमी त्रिपुरा के एक डीएम शैलेश कुमार यादव की एक विवाह समारोह में की गई इसी तरह की दबंगई भी सोशल मीडिया के जरिये देशभर में फैली थी। इस घटना में डीएम को न केवल पद से हटाया गया बल्कि सस्पेंड भी किया गया। छत्तीसगढ़ में डीएम को हटाकर तत्परता तो दिखाई गई है, लेकिन मांग इनके भी निलंबन की उठ रही है। सूरजपुर की इसी घटना में एक और अधिकारी, वहां के एसडीएम ने भी हाथ चलाया है। आईएएस का शोर इतना मचा कि अभी वे बचे हुए हैं। उन पर किसी का ध्यान नहीं गया है। 


22-May-2021 5:29 PM (223)

खुद के वेतन में कटौती का सुझाव....

आमतौर पर मंत्रियों-विधायकों की ओर से खुद अपने वेतन भत्तों की बढ़ोतरी कर ली जाती है यह इकलौता ऐसा प्रस्ताव सदन में होता है जिस पर पक्ष और विपक्ष के लोगों में कोई मतभेद नहीं होता। ऐसी स्थिति में यदि कोई विधायक वेतन भत्तों को कम करने की बात करें तो?

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर का कहना है कि सभी मंत्रियों, संसदीय सचिव और विधायकों के वेतन भत्ते में 50 प्रतिशत तक कटौती की जाये। जनसंपर्क निधि को भी एक साल के लिए स्थगित कर दिया जाये। छत्तीसगढ़ इस समय कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने में लगा हुआ है और तीसरी लहर आने की आशंका दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में वेतन भत्तों की कटौती से मिलने वाली पूरी राशि स्वास्थ्य की व्यवस्था मजबूत करने में लगाई जाये। अभी तक धर्मजीत सिंह के विचार का किसी विधायक, मंत्री ने समर्थन नहीं किया है। कोई करेगा, ऐसी उम्मीद भी कम है।

वैक्सीनेशन में सामाजिक सद्भाव

वैक्सीनेशन पर भ्रांतियों, अफवाहों को हवा मिलती है जब इसे धर्म, समुदायों की अस्मिता के साथ जोड़ दिया जाये। कोरबा के एक इलाके में बीते दिनों मुस्लिम समाज के बीच कुछ इसी तरह भांति फैलाने की कोशिश की गई। वहां से लोग टीके के लिये नहीं निकल रहे थे। कुछ समझदार लोगों ने जिला प्रशासन से बात की और टीकाकरण कराने में मदद करने की बात कही। इसके बाद वहां के एक मस्जिद में ही टीकाकरण केन्द्र खोल दिया गया। अब सोशल मीडिया पर इस पोस्ट होने लगे, मस्जिद में ही टीकाकरण क्यों?  वैसे भी सरकार इस समय टीकाकरण का वर्गीकरण को लेकर हाईकोर्ट को जवाब देने के नाम पर परेशान दिखाई दे रही है। फिलहाल सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आयोजन करने वालों ने बाकी मस्जिदों से भी सम्पर्क किया। सभी में एक ही दिन एक साथ टीका। साथ ही यह घोषणा भी की गई कि किसी एक समाज के लिये यह टीकाकरण केन्द्र नहीं खोला गया है, टीका सबको लगेगा। और ऐसा हुआ भी। सभी वर्गों से लोग पहुंचे और उन्होंने टीका लगवाया।

बहुगुणा ने लड़ाई को दिशा दी..

पंडित सुंदरलाल, बहुगुणा पद्म विभूषण पर्यावरणविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। जल जंगल और जमीन को बचाने के लिए उनसे प्रेरणा लेने वाले छत्तीसगढ़ में भी बहुत से लोग हैं। यह लड़ाई कोई सडक़ से लड़ रहा है तो कोई अदालतों के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव सन 2012 में दिल्ली में उनसे मिले। वे वहां हिमालय बचाओ अभियान के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। सुदीप श्रीवास्तव ने उनको बताया कि हसदेव नदी पर बनाए गए बांध के कारण 11 हजार हेक्टेयर जंगल पहले ही डुबान क्षेत्र में आ चुका है। अब उसके ऊपर पांच छह कोयला खदानों को मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में पेड़ों का विनाश होगा। बहुगुणा इससे चिंतित दिखे और कहा कि आप लोगों को इसे लेकर लडऩा चाहिए। सुदीप ने बताया लड़ाई चल रही है। इन खदानों को खोलने के खिलाफ एडवोकेट सुधीर श्रीवास्तव की याचिका पर एनजीटी ने खदानों के आबंटन पर रोक लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एनजीटी के आदेश पर स्थगन हो गया। अभी भी जो खदानें खुली हैं, सुप्रीम कोर्ट के स्थगन के आदेश पर ही है। सुदीप कहते हैं कि बहुगुणा से मिलने के पहले उन्हें लगता था कि इतने पत्राचार करने, मुकदमे लडऩे के कारण मुझे विकास विरोधी, बांध विरोधी कहा जाएगा। लड़ाई लडऩी चाहिए या नहीं, सोचा करता था। उनसे मिलने के बाद लगा कि उसकी दिशा सही है। उन्होंने सारे भ्रम दूर किये। आज भी वे पर्यावरण के मसलों पर दर्जनों लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अदालत में भी और बाहर भी। इसके पीछे बहुगुणा का परामर्श उनके बहुत काम आता है।

कठिन सवाल, और शानदार ईनाम

किसी फिल्म को हिट करने के लिए तो पता नहीं क्या-क्या किया जाता है, लेकिन किसी फिल्म को फ्लॉप साबित करने के लिए लोग इतने किस्म के लतीफे बनाते हैं कि जिसकी हद नहीं।

अभी सोशल मीडिया पर एक किस्सा घूम रहा है कि एक ऑनलाइन कंपनी ने एक इनामी मुकाबला शुरू किया। उसमें दाखिल होने के लिए किसी कंपनी को फोन करना था। एक आदमी ने फोन किया तो उसे बताया गया कि आपसे एक सवाल किया जाएगा और अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो आपके लिए एक बहुत शानदार इनाम रखा गया है।

खुश होकर उस आदमी ने पूछा कि सवाल क्या है? तो उसे बताया गया कि सवाल गणित का है।

वह आदमी और खुश हो गया उसने कहा कि वह तो 30 बरस से स्कूल में गणित ही पढा रहा है और वह उसका पसंदीदा विषय भी है।

उसने पूछा कि ईनाम क्या है? तो उसे बताया गया कि सलमान खान की फिल्म ‘राधे’ की 4 टिकटें।

इसके पहले कि वह फोन रख सके उससे सवाल पूछा गया कि 2 में 2 जोड़े तो कितना होगा?

उस आदमी ने छुटकारा पाने के लिए जवाब दिया 7, और उसने सोचा कि अब कम से कम इस फिल्म की टिकट लेने से बच जाएगा।

लेकिन सामने से उस कंपनी के आदमी ने खुश होते हुए कहा कि सुबह से जवाब तो कई लोग दे रहे थे लेकिन आपका जवाब सही जवाब के सबसे करीब है, इसलिए आपके पते पर फिल्म ‘राधे’  की 4 टिकटें भेजी जा रही हैं।


21-May-2021 6:43 PM (294)

तथ्य से कोसों दूर कलेक्टर का जवाब

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से संवाद के लिये प्रदेश से पांच कलेक्टर जरूर बैठे थे लेकिन तय था कि वे सभी से बात नहीं करने वाले थे। आखिर देशभर से 60 से अधिक कलेक्टर उनकी इस वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे। छत्तीसगढ़ में मौका जांजगीर-चाम्पा के कलेक्टर यशवंत कुमार को मिला। बड़ा सरल सा सवाल था पर हड़बड़ी में जो जवाब कलेक्टर ने दिया वह सच के आसपास भी नहीं था। उन्होंने 1400 गांव बता दिये जबकि वास्तविक संख्या 915 है। यह उम्मीद करना भी स्वाभाविक है कि वह महामारी से मुक्त हो चुके या अप्रभावित रहे गांवों की संख्या की जानकारी तो कलेक्टर को हो, पर इसका जवाब भी वे नहीं दे पाये। इस शोर में हुआ यह कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से निपटने के लिये छत्तीसगढ़ में हुए प्रयासों की जो सराहना की, वह खबर पीछे रह गई। जांजगीर कलेक्टर ने भी अधोसंरचना, कोविड केयर सेंटर, वैक्सीनेशन, पॉजिविटी रेट गिरने जैसी कई उपलब्धियों की जानकारी दी पर उनकी ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया। अब दूसरे कलेक्टर्स कह रहे हैं कि हमने तो पूरी तैयारी कर रखी थी, हमें मौका मिला नहीं। खैर, मोदी ने सलाह दी है कि एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करनी चाहिये, अब आगे न हो। एक कलेक्टर दूसरे से चर्चा कर लें कि क्या-क्या पूछा जा सकता है और क्या जवाब दिया जा सकता है।

चर्चा में फिर खेतान का ट्वीट

आईएएस चितरंजन खेतान की एक ट्वीट कल से चर्चा में है। उन्होंने आईपीएस दीपांशु काबरा और आर के विज के बारे में लिखा है- कभी-कभी सोचता हूं कि उनको इतना ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ- सरकार से या और कहीं से? मेरी बुद्धि तो नहीं चलती। उनको सलाम।

लिखने के बाद खेतान को लगा, कुछ कमी रह गई है तो इसमें उन्होंने आईएएस सोनमणि बोरा का नाम भी जोड़ दिया और कहा कि पड़ोसी होने के कारण उनका जिक्र नहीं कर पाये थे।

यह किस संदर्भ में उन्होंने कहा यह साफ नहीं लेकिन यह जरूर है कि सोशल मीडिया खासकर ट्विटर पर ये अधिकारी बेहद सक्रिय हैं।

ट्वीट की प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने पूछा है कि यह इन अफसरों की तारीफ है या तंज?

इस ट्वीट से करीब 8 माह पहले की गई उनकी ट्वीट याद आ गई जब खेतान ने कलेक्टर्स के प्रति हमदर्दी दिखाई थी। उन्होंने कहा था कलेक्टर पर ही सारी जिम्मेदारी और उसी से सबकी नाराजगी। नेताओं के काम वो बनाये और डांट भी खाये। क्या करें, क्या न करें, बोल मेरे भाई।

इस बार नेताओं का जिक्र नहीं है इसलिये नहीं लगता कि पिछली बार की तरह कांग्रेस-भाजपा उनके इस ट्वीट पर आपस में उलझेंगे।

बिना तकलीफ उठाये आंदोलन..

राजनैतिक दलों के लिये उनके अस्तित्व से जुड़ी जरूरत है कि वह विरोधियों के खिलाफ मुद्दा गरम रखे और सडक़ पर निकले। लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के कारण घरों से निकलने पर रोक लगी हुई है। इसके बावजूद कांग्रेस-भाजपा दोनों ने ही अपने आंदोलनजीवी होने का धर्म नहीं छोड़ा है। भाजपा को हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ, टूलकिट और महासमुंद में महिला बाल विकास अधिकारी के आरोपों का मुद्दा मिला। कांग्रेस को भी टूल किट के फर्जी होने, रासायनिक खाद के दाम बढऩे को लेकर केन्द्र सरकार को निशाने पर लेना जरूरी था।

महामारी के इस दौर ने आंदोलन और विरोध प्रदर्शन का एक सहूलियत भरा ट्रेंड शुरू कर दिया है। घर में कुर्सी लगाकर बैठने का और तस्वीर खिंचाने का। घर के सामने कोई घंटों बैठकर करेगा भी क्या, लॉकडाउन के कारण कोई देखने भी तो नहीं आने वाला है। इसीलिये तरीका यही निकाला गया कि बैनर और तख्ती के साथ कुर्सी पर बैठकर तस्वीर खिंचवा लीजिये। तुरंत फोटो और बयान जारी कर दीजिये। सैकड़ों न्यूज पोर्टल हैं जो इस खबर को तुरंत छत्तीसगढ़ के कोने-कोने तक सर्कुलेट करने के लिये तैयार मिलेंगे। टूल किट कौन बना हुआ है?


20-May-2021 6:10 PM (222)

97 फीसदी फस्र्ट क्लास की दिक्कतें...

10वीं बोर्ड एग्जाम हर एक दौर में घबराहट का सटीक उदाहरण रहा है। बचपन में मां-बाप ने इसी कक्षा के नतीजे पर या तो मोहल्ले भर में मिठाई बांटी या फिर जबरदस्त ठुकाई की। इधर कोविड ने समाज पर जो प्रलयंकारी असर बच्चों को जबरदस्त ‘लर्निंग लॉस’ के रूप में सामने आया है। कल जब 97 प्रतिशत बच्चे दसवीं बोर्ड में फर्स्ट डिवीजन में पास घोषित किये गये इसी नुकसान का प्रमाण पत्र भी साथ-साथ छप गया।

शायद कभी नहीं हुआ होगा कि प्रथम श्रेणी में पास होने के बावजूद बच्चों और अभिभावकों में जश्न मनाने की इच्छा नहीं हो रही हो। और जो बच्चे अब तक नीचे की कक्षाओं में टॉपर रहे होंगे, उनको इस नतीजे का कितना मलाल होगा? अपने राज्य में वैसे भी स्कूली शिक्षा की बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। बहुत से प्रयोगों के बावजूद राष्ट्रीय स्तर की सर्वे टीमों ने पाया है कि पांचवी, आठवीं, दसवीं के बच्चों के शिक्षा का स्तर उनकी क्लास से तीन चार साल पीछे का है। अंग्रेजी की वर्णमाला, दस तक का पहाड़ा तक मिडिल स्कूल के बच्चे नहीं बता पाते। अब जब कोरोना की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पडऩे की आशंका जताई जा रही है, कितना नुकसान हुआ है हम अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे तो पास हर साल किया नहीं जा सकता। पढ़ाई चलती रहे इसका क्या विकल्प हो सकता है। बीते सत्र में मोहल्ला क्लास, पढ़ई तुहर द्वारा, बुल्टू के गोठ जैसे कुछ वैकल्पिक तरीके अपनाये गये थे पर क्या संक्रमण के नये खतरों के बीच अगले सत्र में भी वह हो सकेगा? अब जरूरत है कि न केवल पढ़ाई बल्कि पूरे शारीरिक, मानसिक विकास पर कोरोना महामारी के चलते हो रहे नुकसान पर गंभीर चर्चा छिड़े।

हलवाई इंग्लैंड चला गया...

60 प्लस और फिर 45 प्लस वालों को जब टीके लगवाने की मंजूरी दी गई तो टीकाकरण केन्द्र खाली चल रहे थे। जैसे ही एक मई से 18 साल से 44 साल के लोगों को टीका लगाने का आह्वान प्रधानमंत्री ने किया ख़बरें चलने लगीं कि टीके हैं कहां? जिस टीके को मुफ्त में लगाने के लिये लोगों को समझाना-बुझाना पड़ रहा था, आज उसके लिये मारामारी मची है। इसी को लेकर एक लतीफा वाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहा है। आप भी पढ़ लीजिये-

अभी 45+ वालों की पंगत जीम ही रही थी कि 18+ वालों को लाकर बिठा दिया गया। 60+ वाले फूफाजी अलग नाराज हैं। उनको पत्तल में एक बार ही परोसा गया था, और लेना अभी बाकी है। इधर, पूड़ी निकल नहीं रही है, हलवाई इंग्लैड चला गया है...।

नदियां तो ये भी पवित्र हैं...

अपने देश में धार्मिक आस्थायें लचीली और व्यावहारिक हैं। पीढिय़ों से हिन्दू धर्म में परम्परा बनी हुई है कि पवित्र नदियों में अस्थियों के विसर्जन की और वहीं पिंड दान करने की। छत्तीसगढ़ में ज्यादातर लोग बनारस और प्रयागराज जाकर अस्थियां विसर्जित करते हैं। जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वे भी यात्रा का प्रबंध करते हैं और प्रयास होता है कि अंतिम क्रिया वहीं पर पूरी की जाये। पर इस इन दिनों छत्तीसगढ़ की नदियों का महत्व बढ़ गया है। पवित्रता को लेकर तो पहले भी किसी को संदेह नहीं था पर उनका उसके महत्व के अनुसार प्रयोग भी हो रहा है। कोरोना के चलते यात्राओं में काफी बाधा है। लोग इलाहाबाद या बनारस नहीं जा पा रहे हैं तब नर्मदा नदी, महानदी, शिवनाथ आदि नदियों में लोग अस्थियां विसर्जित कर रहे हैं। अमरकंटक, शिवरीनारायण, राजिम में पिंडदान के लिये पंडित भी मिल रहे हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जिनमें दशगात्र और तेरहवीं के लिये 10-12 दिन की प्रतीक्षा नहीं की जा रही है बल्कि तीन चार दिन में ही ऐसी क्रियायें पूरी कर ली जा रही हैं। मृत्यु भोज तो पूरी तरह बंद ही है। अब उम्मीद करनी करनी चाहिये कि इन नदियों को स्वच्छ रखने, प्रवाहमान बनाये रखने के लिये लोगों की चिंता कुछ बढ़ेगी।


19-May-2021 5:30 PM (305)

सहूलियत की तकनीकी दिक्कत

दिग्गज आदिवासी नेता नंदकुमार साय पिछले ढाई साल से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि विधानसभा में 50 से 15 सीटों पर कैसे आए? पर  पार्टी के रणनीतिकार इससे कन्नी काटते रहे हैं। पिछले दिनों सरगुजा संभाग के नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने वर्चुअल बैठक की थी। बैठक में प्रदेश प्रभारी ने कोरोना से प्रभावित लोगों के लिए पार्टी नेताओं द्वारा की जा रही मदद पर चर्चा की। स्थानीय नेता बता रहे थे कि दीनदयाल रसोई से जरूरतमंदों को खाना पहुंचाया जा रहा है।

कुछ बता रहे थे कि उन्होंने सूखा राशन बंटवाया है। पीडि़तों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की थी। इससे लोगों में अच्छा संदेश जा रहा है। इन चर्चाओं के बीच साय ने फिर एक बार पुराना सवाल उछाल दिया कि विधानसभा में बुरी हार की समीक्षा कब होगी?  इस पर पुरंदेश्वरी को जवाब देते नहीं बना, लेकिन इस तरह की बैठकों की खासियत यह रहती है कि तुरंत तकनीकी समस्या आ जाती है, और विषय आगे बढ़ जाता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ, और साय का सवाल अनुत्तरित रह गया।

एक अफसर ने हिला कर रख दिया

महासमुंद के महिला बाल विकास अफसर सुधाकर बोदले अपने विभाग के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे, तो शासन-प्रशासन हिल गया। पहले तो हिरासत में लेने की कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों का दबाव इतना पड़ा कि पुलिस को सफाई देनी पड़ी। यह बात किसी से छिपी नहीं है, कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और रेडी टू ईट योजना में बरसों से भ्रष्टाचार होता रहा है।

महासमुंद में दिक्कत यह थी कि बोदले उपहार खरीदी, और रेडी टू ईट योजना में गड़बड़ी की जांच चाह रहे थे। जिसके लिए बाकी साथी अफसर तैयार नहीं थे। कन्या विवाह योजना में सरकार की तरफ से नवदंपत्ति को उपहार दिया जाता है। इसकी खरीदी में अनियमितता के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। महासमुंद में भी यही हुआ। सात हजार की सामग्री का 14 हजार बिल बना दिया गया। इसके बाद जांच के लिए बोदले को अनशन पर बैठना पड़ा, और हड़बड़ायी सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर मामले को शांत करने की कोशिश की है।

विभाग के लोग बताते हैं कि इस योजना में  गड़बड़ी से शिकायत पर चर्चा के दौरान एक बार तो निचले स्तर के अफसर ने सुझाव दे दिया था कि क्यों न उपहार की रकम हितग्राहियों के खाते में जमा करा दी जाए, उस समय बड़े अफसर ने ऐसी आंख तरेरी कि सुझाव धरी की धरी रह गई। कई बार तो शादीशुदा जोड़े ही दोबारा शादी करने पहुंच जाते हैं। सरकारी मंडप में बैठने का उपहार भी मिल जाता है। इसमें विभाग के लोगों की हिस्सेदारी रहती है। अब जब बोदले ने हिम्मत दिखाई है, तो योजना में खरीदी की भी समीक्षा हो रही है।

एसडीएम से त्रस्त पटवारी, तहसीलदार

कोरोना काल में सबकी कमाई पर असर पड़ा है। ऐसे में जशपुर जिले के 30 से ज्यादा तहसीलदार और पटवारियों ने एसडीएम के खिलाफ मोर्चा खोलकर एक नई मिसाल पेश कर दी है। इसमें यह संदेश दिया गया है कि राजस्व विभाग में सब भ्रष्ट नहीं हैं। उस सीमा तक तो बिल्कुल नहीं हैं, जितना एसडीएम ने समझ रखा है। कुछ आम लोगों के कलेजे में इस बात से ठंडक पहुंच सकती है कि जो अधिकारी कर्मचारी उन्हें सताते हैं, उनका भी अपना दुखड़ा सामने आया है।

शिकायत करने वाले राजस्व अधिकारी, कर्मचारियों ने कबूल किया है कि वे एसडीएम द्वारा दिये गये वसूली के लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाये। वसूली की बात तो खुद से ही मान ली है। जाहिर है, एसडीएम को वे घर से या वेतन से पैसा निकालकर नहीं दे रहे थे। किसी मजबूर आदमी से ही वसूल किया गया होगा। तखतपुर की घटना भी याद आ गई होगी इन अधिकारियों को, जहां एक किसान ने पटवारी द्वारा परेशान किये जाने के कारण आत्महत्या की थी। इस तरह से, पूरी दाल काली दिखाई दे रही है।

बीते साल अप्रैल मई के ही दिनों में एसडीएम पर वाड्रफनगर में रहते हुए एक रेस्ट हाउस में रुके एसडीओपी व उसके परिवार के साथ दुर्व्यवहार की घटना सामने आई थी। इसके कुछ दिन बाद मनरेगा में 14 लाख रुपये के गबन की शिकायत पर कार्रवाई कर उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। साल भर बाद फिर वह एसडीएम जैसे जिम्मेदार पद पर वापस हैं, यानि ऊपर तक कड़ी मजबूत हैं। शिकायत पर यकीन किया जाये तो एसडीएम, कलेक्टर के नाम से पैसा मांग रही थी। सच्चाई जांच होगी तो सामने आयेगी। फिलहाल तो किनारे खड़े होकर इस मामले को लोग देख रहे हैं। पता चलेगा दो दर्जन से ज्यादा तहसीलदार और पटवारी भारी पड़ेंगे या एसडीएम की ऊपर तक पहुंच अच्छी है।

कागज में खोल दिया कोविड सेंटर

तीन दिन पहले जांजगीर जिले के नवागढ़ में मुख्यमंत्री ने एक कोविड केयर सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया। यहां के नगर पंचायत अध्यक्ष भुनेश्वर केशरवानी इस अब इस सेंटर को दीया लेकर ढूंढ रहे हैं। खास बात यह है कि केशरवानी खुद कांग्रेस से हैं।

16 मई को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों में बनाये गये 500 से अधिक कोविड सेंटर्स बेड का वर्चुअल उद्घाटन किया गया, जिनमें 10 बिस्तर का एक कोविड सेंटर नवागढ़ में होना भी बताया गया। इस कोविड सेंटर का पता करने जब केशरवानी और कुछ दूसरे कांग्रेस नेता निकले तो पता चला कि यहां न तो स्टाफ है न ही कोविड के इलाज का कोई भी सेटअप, बस कुछ पलंग पड़े हुए हैं। यानि उद्घाटन मुख्यमंत्री को अंधेरे में रखकर करा लिया गया। अब सीएम से उद्घाटन कराने से पहले कलेक्टर ने इस कथित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया था या नहीं यह पता नहीं, पर प्रशासन की किरकिरी तो  हो ही रही है। विपक्षी दल भाजपा ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार की खिंचाई शुरू कर दी है।

धान के बदले पेड़ उगाने के पीछे का फंडा

पौधारोपण के एवज में किसानों को तीन साल तक दस-दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की नई योजना की दूसरे प्रदेशों में शायद उसी तरह से चर्चा हो जैसा गोबर खरीदने के निर्णय की हुई थी। पेड़ लगाने की योजना को लाने के कई कारण हो सकते हैं। धान कैश क्राफ्ट है। लघु, सीमांत किसान इसे तुरंत बाजार में निकाल कर नगद राशि हासिल कर सकते हैं। बड़े किसान इसे कोठियों में जमा कर रख सकते हैं और जब जरूरत हो निकाल सकते हैं। सरकारी प्रोत्साहन के कारण धान की पैदावार प्रदेश में बढ़ती ही जा रही है और खपत हो नहीं रही। हर साल करोड़ों के धान सड़ रहे हैं। खरीदी और परिवहन की कीमत भी सरकार नहीं निकाल पा रही है। आने वाले वर्षों में यही ट्रेंड बना रहा तो सरकार का राजस्व घाटा बढ़ता जायेगा। नई योजना उन किसानों के लिये अच्छा विकल्प है जिन्हें धान की पूरी उपज तत्काल बेचने की जरूरत नहीं है। पेड़ लगाने से वे तीन से पांच साल में एक अच्छी रकम हासिल कर पायेंगे। सरकार पर धान पर दिये जाने वाले प्रोत्साहन की राशि और न्याय योजना में दी जाने वाली रकम पर भी कुछ खर्च में कमी आयेगी। फिर पर्यावरण को संभालना भी जरूरी है। जंगलों में जो कटाई हो रही है वह एक तरफ, सडक़, पुल, बांध, खदान, फैक्ट्रियों के लिये मैदानी क्षेत्रों में पेड़ काट तो दिये जाते हैं पर उसकी भरपाई नहीं हो पाती। किसान अपने खेतों में लगे पौधों की सहेजेंगे। फलदार पेड़ हर साल आमदनी देंगे और इमारती लकड़ी बेचने से एकमुश्त लाभ देगा। अभी योजना का पूरा खाका सामने आने पर पता चलेगा कि किसान इस नई स्कीम की ओर इतनी रुचि दिखाते हैं।


18-May-2021 6:02 PM (270)

संगति का असर नहीं पड़ा

रायपुर में पले-बढ़े तमिलनाडु कैडर के 92 बैच के आईएएस राजेश लखानी तमिलनाडु विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं। राजेश ने गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, और रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई की डिग्री हासिल की। पूर्व आईजी राजकुमार देवांगन भी राजेश के सहपाठी रहे हैं, और एक साथ ही यूपीएससी में चयनित हुए।

राजेश आईएएस, तो राजकुमार आईपीएस में आ गए। राजेश के पिता टेक्नीकल स्कूल में प्रिंसिपल रहे हैं। अपने प्रशासनिक कैरियर में राजेश  के नाम कई उपलब्धियां हैं। उन्हें तमिलनाडु म्युनिसिपल कमिश्नर रहते बेहतर काम के लिए प्रधानमंत्री अवॉर्ड मिल चुका है। पहले उन्हें तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का प्रधान सचिव बनाए जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उन्हें विद्युत बोर्ड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इससे परे राजकुमार देवांगन को पिछली सरकार मेें जबरिया रिटायर कर दिया गया था। संगति का असर दोनों का एक-दूसरे पर नहीं पड़ा !

कोरोना हँस रहा है

कोरोना केस तेजी से घटे हैं, लेकिन मरने वालों की संख्या कम नहीं हो रही है। केरल में मृत्युदर 0.25 फीसदी है, तो छत्तीसगढ़ में 8 गुना ज्यादा 2 फीसदी है। यानी 8 गुना ज्यादा। रायपुर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से करीब 3 हजार लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन वास्तविक संख्या इससे बहुत ज्यादा है। पूरे देश के हर प्रदेश के बारे में यह कहा जा रहा है कि सरकारें आंकड़ों को पूरा नहीं बता रही हैं. कांटेक्ट ट्रेसिंग ही इस तरह की जा रही है कि जहां बहुत पॉजिटिव मिलने की उम्मीद है, वहां हाथ ही मत डालो. छत्तीसगढ़ से 6 गुना आबादी के उत्तर प्रदेश में आंकड़े देखकर कोरोना हँस रहा है. वही हाल बिहार का है।

रायपुर से सटे गांव धनेली में कोरोना से 9 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन गांव में पिछले 3 महीने में 22 लोगों की जान जा चुकी है। धनेली में तो ग्रामवासियों ने स्वास्थ्य कर्मियों का रास्ता रोक दिया था। जनप्रतिनिधि बताते हैं कि धनेली और सिलतरा औद्योगिक क्षेत्र के आसपास सौ से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। ज्यादातर लोगों ने अस्पतालों में इलाज के लिए जाना छोड़ दिया था, और झोलाछाप डॉक्टरों से दवाई लेकर इलाज करा रहे थे।

नया रायपुर के दो बड़े गांव पौंता, चेरिया में 15 लोगों की कोरोना से मृत्यु हुई है। गांव के पूर्व सरपंच बताते हैं कि सिर्फ दो लोगों की कोरोना से मौत का जिक्र है। लोगों ने अस्पतालों की भीड़ देखकर इलाज के लिए जाना छोड़ दिया था, और इस वजह से मृत्यु हुई। बलौदाबाजार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और सूरजपुर में बड़ी संख्या में मौतें हुई है, जिनका भी सरकारी आंकड़ों में जिक्र नहीं है। सरकार कोरोना नियंत्रण के लिए तेजी से काम करती दिख रही है। खुद सीएम भूपेश बघेल रोज समीक्षा कर रहे हैं। डॉ. आलोक शुक्ला को स्वास्थ्य महकमा का प्रभार  देने के पीछे एक प्रमुख वजह यही है। आलोक से काफी उम्मीदें भी हैं। देखते हैं वे इसमें कितना सफल हो पाते हैं।

कोरोना माता ने जन्म लिया....

जब भी किसी अदृश्य शक्ति से भय होता है तब प्रार्थना की जाती है। इन दिनों कोरोना महामारी ने देश दुनिया में जिस तरह से दहशत फैलाई है कोई आश्चर्य नहीं कि अध्यात्म, तंत्र-मंत्र, यज्ञ, हवन, पर पूजा-पाठ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। पर यह यह प्रार्थना अंधविश्वास की घेरे में कब प्रवेश कर जाये यह राजनांदगांव की घटना से मालूम होता है। कुछ महिलाओं ने कोरोना माता का सृजन कर लिया और एक काली मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगीं। अच्छी भीड़ जमा हो गई। सोशल डिस्टेंस का तो खैर ध्यान रखा ही नहीं गया, कई लोगों ने मास्क लगाना भी जरूरी नहीं समझा। बहुत से लोगों ने उपवास भी रखा और इस नई देवी से प्रार्थना की कि वे जल्द से जल्द हमें इस आपदा से उन्हें मुक्ति दिलायें।

एक ओर दुनिया भर में वैज्ञानिक कोरोना से मुक्त करने के लिये नई वैक्सीन, नई दवायें तैयार करने में दिन-रात एक किये हुए हैं, और लगातार सफलता मिल भी रही है, दूसरी ओर अवैज्ञानिक दृष्टि को बढ़ावा देने वाली घटनायें भी दिखाई दे रही हैं। शुक्र है, इस घटना पर किसी राजनैतिक दल का हाथ होने की बात अभी नहीं आई है। अब प्रशासन और समाजसेवियों के सामने एक चुनौती यह भी है कि ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देने वालों को भी अपनी कार्रवाई के दायरे में ले।

टेस्टिंग लैब का होना भी जरूरी

छत्तीसगढ़ में संक्रमण के मामलों में गिरावट को लेकर हर कोई राहत महसूस कर रहा है। बीते डेढ़ दो माह बड़ी मुश्किल में बीते हैं और आने वाले दिनों में भी यही ऊर्जा बनाये रखने की जरूरत है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, शोध कर्ता और अन्य जानकार लोग यह सुझाव दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग की जाये। छत्तीसगढ़ में भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं टेस्टिंग में कमी नहीं है। पर यह भी सही है कि जितनी तेजी से ऑक्सीजन बेड, सामान्य बेड, आइसोलेशन सेंटर, कोविड केयर सेंटर बनाने पर प्रदेश में काम हुआ उतनी फुर्ती से टेस्टिंग लैब नहीं बनाये जा सके। आज भी ज्यादातर टेस्ट रिपोर्ट मेडिकल कॉलेजों में ही तैयार हो रहे हैं। छोटे जिलों में तो टेस्टिंग की सुविधा है ही नहीं। ऐसे में जांजगीर-चाम्पा जिले के सीएमएचओ ने आदेश दिया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति का टेस्ट रिपोर्ट पर्याप्त है। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में उसे ही जांच के लिये भेजेंगे। सबका टेस्ट लिया जाना जरूरी नहीं है। सीएमएचओ का कहना है कि रायगढ़ लैब की ओर से उन्हें बताया गया है कि उनकी भी रिपोर्ट तैयार करने की एक क्षमता, सीमा है। इससे ज्यादा नहीं कर पायेंगे...। क्या जरूरी नहीं कि हर जिले में तेजी से टेस्टिंग लैब भी शुरू करने के लिये काम हो, क्योंकि टेस्टिंग की जरूरत तो आने वाले कई महीनों तक पड़ेगी।

दो डोज के बीच का अंतराल..

45 प्लस के जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली है वे अपने आपको खुशकिस्मत मान रहे होंगे। पर जिन्होंने नहीं ली है वे दिक्कत मे पड़ गये हैं। जिन्हें पता नहीं, उन्हें टीकाकरण केन्द्रों से लौटना पड़ रहा है।  जब पहली खुराक ली थी तो उन्हें डेढ़ दो माह बाद दूसरा डोज लेना था, पर अब नई गाइडलाइन के मुताबिक अब उन्हें 82 दिन बाद दूसरा डोज लेना है। इसी से झल्लाये एक शख्स ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास कुछ इस तरह निकाली है- जनवरी में कहा गया, दो डोज चार हफ्त में लेना है। फरवरी में बताया गया 4 से 6 हफ्ते में लेना है। मार्च में नई स्टडी आ गई 6 से आठ हफ्ते के बीच लेना है। अप्रैल में कोई नई स्टडी नहीं आई। मई में कहा गया कि दो डोज के बीच 12 से 16 हफ्तों का अंतराल होना चाहिये। क्या पता, अब जुलाई में कोई नया शोध हो कहा जाये, आपने जो एक डोज लिया है वह काफी है, दूसरा डोज लेने की जरूरत नहीं। और, सितम्बर में कहा जायेगा कि वैक्सीन का एक भी डोज अब तक नही लिया। वाह, आप तो अजेय हैं, आप अपना प्लाज्मा डोनेट करिये।