‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 7 अगस्त। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने तथा प्रशासनिक दक्षता तथा कार्य कुशलता लाने अनुविभागीय न्यायालय और तहसील न्यायालय का निरीक्षण करते लंबित प्रकरणों का निराकरण करने अधिकारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा लगातार अनुविभागीय न्यायालय और तहसील न्यायालय में पहुंचकर प्रकरणों की स्वयं जांच कर रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप जिले में जुलाई महीने में लगभग 7 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया।

कलेक्टर सिन्हा ने अपने साप्ताहिक दौरे में गंडई के अनुविभागीय न्यायालय एवं तहसील न्यायालय में प्रकरणों का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने अनुविभागीय एवं तहसील कोर्ट में नामांकन, सीमांकन, बंटवारा सहित अन्य राजस्व प्रकरणों की जांच की। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों जो अविवादित है तथा जिनमें सभी कार्रवाई हो चुकी है, उन प्रकरणों का निराकरण जल्द करें। कोर्ट में अधिक समय देकर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों पर कार्रवाई करते निराकरण करें। कोई भी केस अधिक समय तक नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमों को ध्यान में रखते प्रकरणों की स्थिति को देखे और उनका निराकरण जल्द करें।

कलेक्टर सिन्हा ने अनुविभागीय न्यायालय गंडई में चिटफंड कंपनी से राशि वापसी के लिए फार्म जमा करने आए निवेशकों से चर्चा की। निवेशकों ने बताया कि विभिन्न चिटफंड कंपनियों में अपना पैसा निवेश किए है, लेकिन परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला है। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिक लाभ के झांसे में आकर अपनी राशि भी निवेश न करें।
इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर, एसडीएम छुईखदान निष्ठा पाण्डेय तिवारी, सीईओ जनपद खैरागढ़ प्रकाश तारम, तहसीलदार त्रिभुवनराम वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।