मामले के निराकरण करने निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 अगस्त।  नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जाएगा, जिसे सफल बनाने बुधवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर प्रशांत मिश्रा एवं न्यायाधिपति गौतम भादुड़ी ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

न्यायाधिपतिगण ने नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा एवं अन्य राजीनामा योग्य लंबित तथा राजस्व न्यायालयों के प्रकरणों सहित नगर पालिक निगम के जल कर एवं अन्य प्रीलिटिगेशन स्तर, बिजली विभाग के बकाया बिलों के प्रीलिटिगेशन मामलों, बैंकों के बकाया ऋण वसूली योग्य मामलों को अधिक से अधिक संख्या में निराकरण करने कहा। साथ ही अधिक से अधिक लोगों को अपने मामलों के निराकरण के लिए प्रेरित करते नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने सार्थक प्रयास करने के निर्देश दिए।

वीडियो कान्फ्रेसिंग मीटिंग में जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार कश्यप, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, पुलिस अधीक्षक डी. श्रवण, द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश व श्रम न्यायाधीश दीपक कुमार गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोनिका जायसवाल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवाशीष ठाकुर, आयुक्त नगर पालिक निगम आशुतोष चतुर्वेदी, कार्यपालन अभियन्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के गोस्वामी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।