आयोग अध्यक्ष- सचिव ने संगठनों व प्रतिनिधियों से की चर्चा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 08 सितंबर। राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रदेश की जनसंख्या में अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का सर्वेक्षण कर क्वांटीफायबल डाटा एकत्र करने के लिए गठित क्वांटीफायबल डाटा आयोग के अध्यक्ष सीएल पटेल एवं सचिव बीसी साहू मंगलवार को राजनांदगांव के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के संगठनों एवं प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। 

आयोग अध्यक्ष श्री पटेल ने कहा कि शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की गणना हेतु अधिसूचना एवं निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए एपीएल एवं बीपीएल परिवारों को बेस लाईन मानते सर्वे किया जा रहा है। सर्वे का कार्य ऑनलाइन किया जाएगा। जिसके लिए मोबाइल में एप डाउनलोड कर भी यह कार्य सरलता से किया जा सकता है। ओबीसी परिवारों के सर्वे के लिए सुपरवाईजर द्वारा किया जाएगा। उन्हें इसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं घोषणा पत्र भरकर जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र हितग्राही आवेदन भरें और अपने परिवार की जानकारी दें। इसकी जानकारी गूगल प्ले स्टोर से सीजीक्यूडीसी एप डाउनलोड कर जानकारी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा सही गणना की जा सके। डाटा का सत्यापन भी किया जाएगा। इसमें विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का डाटा देना है। इसके लिए 1000 वर्ग फीट भूमि होने पर सर्वे की सीमा में नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि क्वांटीफायबल डाटा आयोग द्वारा सभी जिला मुख्यालय में जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों से कहा कि जनप्रतिनिधि एवं अन्य नागरिक 12 अक्टूबर तक क्वांटीफायबल डाटा आयोग जानकारी प्रेषित करेंगे। 

आयोग के सचिव श्री साहू ने बताया कि शासन स्तर पर सर्वे के लिए ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा जिला स्तरीय एवं ब्लॉक स्तरीय, ग्राम पंचायत स्तरीय, नगरीय निकायवार नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है। सभी नोडल अधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 सितंबर से 12 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण एवं डाटा संग्रहण व सत्यापन का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 30 अक्टूबर तक पंचायतवार एवं वार्डवार सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। 16 नवंबर तक प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा एवं आपत्ति प्राप्त किया जाएगा तथा 30 नवंबर तक दावा-आपत्ति का निराकरण किया जाएगा। 20 दिसंबर 2021 तक ग्राम पंचायत क्षेत्र में ग्राम सभा द्वारा एवं नगरीय निकाय क्षेत्र में पीआईसी एवं एमआईसी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

 इसके बाद 31 दिसंबर तक ग्रामीण क्षेत्र में जनपद स्तर पर एवं नगरीय क्षेत्र में निकाय स्तर पर डाटा संकलन का कार्य किया जाएगा। 14 जनवरी 2022 तक जनपद एवं निकाय स्तर से जिला स्तर पर डाटा संप्रेषित किया जाएगा। राज्य स्तर से नोडल अधिकारियों द्वारा डाटा आयोग को प्रेषित किया जाएगा।

इस अवसर पर जनपद पंचायत सदस्य विप्लव साहू, नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ दिलीप कुर्रे, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग एमएल देशलहरे, जिला बालोद ओबीसी महासभा महिला मोर्चा के खिलेश्वरी साहू, ओबीसी महासभा के महेन्द्र साहू, प्रांताध्यक्ष डड़सेना सिन्हा कलार समाज दीपक सिन्हा, महामंत्री ओबीसी चेतन आनंद चौधरी, ओबीसी वर्ग के संगठन के सदस्य एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।