धोखाधड़ी व चिटफंड कंपनी से सजग रहने के लिए लोगों को जागरूक करें

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
राजनांदगांव, 11 सितंबर। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने शुक्रवार को जिला स्तरीय समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक ली। कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि राजनांदगांव जिला कृषि प्रधान जिला है। जिले में खेती-किसानी का कार्य अधिकांशत: किया जाता है। शासन की योजनाएं मुख्यत: बीपीएल परिवारों के आर्थिक उन्नति पर केन्द्रित है। सभी बैंकर्स इस दिशा में कार्य करें तथा आम जनता को उदारतापूर्वक ऋण प्रदान करें। इससे किसानों तथा कमजोर वर्गों की स्थिति और मजबूत बनेगी। शिशु, मुद्रा लोन एवं स्टैंडअप इंडिया जैसी योजनाओं में ऋण दें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी अधोसंरचना के लिए भी शासन द्वारा छूट प्रदान की गई है। कृषि से जुड़ी अन्य गतिविधियों फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, मछली पालन, मुर्गीपालन, बकरी पालन, फलदार वृक्षरोपण एवं अन्य गतिविधियों में ऋण प्रदान करें। आधुनिक खेती को प्रोत्साहित करने किसानों को अधिक से अधिक ऋण दें। बैंकर्स का प्रयास कमजोर वर्ग की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए होना चाहिए। उन्होंने मुद्रा लोन में प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित बैंकर्स को शो-कॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सिन्हा ने कहा कि लोगों को वित्तीय साक्षरता के माध्यम से जागरूक करें। विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में जनसामान्य को रुपए की धोखाधड़ी एवं चिटफंड कंपनी से सजग रहकर सुरक्षा के संबंध में बताएं। हमारी जिम्मेदारी है कि आम जनता को ठगी से बचाएं। इसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि धान खरीदी केन्द्रों में ठगी से बचने के लिए बैनर लगवाएं, ताकि किसान एवं आम जनता उनके झांसे में न आए।  उन्होंने जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर को इसकी मॉनिटरिंग करने निर्देश दिए।

क्षेत्रीय प्रबंधक दुर्ग अरविंद काटकर ने कहा कि  बैंक मित्र की संख्या बढ़ाकर उन्हें सक्रिय करने तथा गतिविधियां बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान बेरोजगारी की स्थिति भी रही है। इसे दूर करने रोजगार सृजन के लिए सभी बैंकर्स आगे आएं। इस अवसर पर लीड बैंक अधिकारी अजय त्रिपाठी ने बताया कि जिले का साख जमा अनुपात 48 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जिले में जून तीमाही तक  किसान के्रडिट कार्ड के तहत 422 करोड़ रुपए का किसानों को ऋण प्रदान किया गया।

जिला स्तरीय समन्वय एवं सलाहकार समिति की बैठक में कार्ययोजना का अनुमोदन किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री सिन्हा ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार सीडिंग एवं रूपे डेबिड कार्ड की अद्यतन समीक्षा की। इस दौरान आरबीआई एजीएम अमितेष सिंह, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक सुनील वर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के एमपी सिंह एवं अन्य बैंकर्स उपस्थित थे।