राज्य सरकार ने प्रक्रिया पूरी कर राज्य सॉफ्टवेयर के साथ केन्द्र को भेजी रिपोर्ट

राजनांदगांव, 14 नवंबर। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष से मध्यान्ह भोजन योजना की राशि पीएफएमएस से लिंक करते एसएनए (सिंगल नोडल एकाउंट) से जारी किए जाने की बाध्यता की गई है। जिसके कारण पूर्व में जिलों को जारी राशि को वापस लिया गया है।

इस कार्य के लिए राज्य के सभी जिलों एवं सभी विकासखंडों में भारत सरकार के निर्देशानुसार जीरो बेलेंस खाता खोला जा चुका है। पीएफएमएस पोर्टल में सभी 146 विकासखंड शिक्षा अधिकारियों एवं 29 जिला शिक्षा अधिकारियों को इम्पलीमेंटिंग एजेंसी बनाने की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है।

भारत सरकार को सभी इम्पलीमेंटिंग एजेंसी एवं सिंगल नोडल एकाउंट को राज्य साफ्टवेयर के साथ पीएफएमएस से लिंक करने हेतु पत्र लिखा गया है। जैसे ही भारत सरकार द्वारा सभी विकासखंडों, जिला एवं राज्य को पीएफएमएस से लिंक करने की कार्रवाई पूर्ण कर जाती है, नियमित भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। इस प्रकार भुगतान की कार्रवाई में राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की देरी नहीं की जा रही है। भारत सरकार से प्रथम किस्त की शेष राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, जो पूर्व वर्षों में अगस्त-सितंबर में जारी हो जाती थी।