धान खरीदी 15 से बढ़ाकर 20 क्विं. करने की रखी मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 15 नवंबर। राजनांदगांव जिपं अध्यक्ष गीता घासी साहू ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते कहा कि एक दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कराना एक सोची-समझी साजिश रणनीति है। जिसका खमियाजा भोले-भाले किसानों को भुगतना पड़ता है। एक माह लेट-लतीफी धान खरीदी प्रारंभ करने से किसानों को अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जिले में हर साल की तरह इस साल भी मेहनतकश किसानों ने खून पसीने सींच कर धान की बंपर पैदावार कर ली है। किसानों की मानें तो इस समय धान की फसल पककर तैयार हो चुकी, कटाई एवं मिंजाई का काम जोरशोर से जारी है।

जिपं अध्यक्ष श्रीमती साहू ने कहा कि किसानों के द्वारा धान कटाई एवं मिंजाई के बाद रखरखाव में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राज्य सरकार की लेटलतीफी खरीदी के कारण किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फसलों का उचित दाम समय पर नहीं मिल पाता है। जिसके कारण किसान अपनी धान की फसल को बिचौलियों को बेचने मजबूर होने पड़ रहे है। राज्य सरकार अपनी मनमानी करते और अपने चहेतों को लाभ दिलाने के लिए बिचौलियों  को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों के ऊपर तरह-तरह के दिक्कतों में डालकर किसान हितैषी होने का ढिंढोरा पीट रहा है। जबकि पूर्ववर्ती भाजपा शासनकाल में किसानों के धान कटाई से पूर्व ही धान उपार्जन केंद्रों में खरीदी प्रारंभ की जाती थी, जो कि भाजपा सरकार की सराहनीय पहल थी, लेकिन कांग्रेस सत्ता आने के बाद धान की खरीदी लेटलतीफी की जाती है। जिसके कारण किसानों को अपनी ही गाड़ी कमाई बेचने के लिए टोकन का इंतजार करना पड़ता है, बारदाना के लिए भटकना पड़ता है। अपनी फसल को बेचने में महीनों इंतजार करना पड़ता है और उसकी राशि के लिए लोगों को दिन गिनने पड़ते हैं। लोगों के मिलने वाली राशि लेटलतीफी होने से  किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। एक तरफ मौसम के बिगड़े मिजाज के कारण किसानों को चिंता बढ़ गई है।

राज्य सरकार को चाहिए कि किसानों की धान उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी तत्काल शुरू करें और राज्य सरकार प्रति एकड़ धान खरीदी 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल करने की मांग रखी है।