छत्तीसगढ़ संवाददाता
गरियाबंद, 1 फरवरी। कलेक्टर नम्रता गांधी की अध्यक्षता में कल कलेक्टोरेट सभाकक्ष में बाल श्रमिक परियोजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के अवमुक्त 293 बंधक श्रमिकों के पुनर्वास योजना के संबंध में चर्चा की गई।
86 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत राशि 17 लाख 20 हजार रूपये पुनर्वास सहायता से लाभान्वित किये जाने संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र ने बताया कि 81 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत प्रति अवमुक्त बंधक श्रमिक राशि 20 हजार रूपये के मान से लाभान्वित किया जा चुका है। वर्तमान में परियोजना समिति के समक्ष 25 लाख 76 हजार 655 रूपये उपलब्ध है, जिसमें से 86 अवमुक्त बंधक श्रमिकों जिनका बैंक खाता/आधार नंबर उपलब्ध है, को पुनर्वास सहायता योजनांतर्गत लाभान्वित करने पर, 20 हजार रूपये प्रति अवमुक्त बंधक श्रमिक के मान से कुल 17 लाख 20 हजार रूपये पुनर्वास सहायता से लाभान्वित किया जायेगा। शेष 126 अवमुक्त बंधक श्रमिक जिनके बैंक खाता एवं आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, के लिए 20 हजार रूपये के मान से राशि 25 लाख 20 हजार रूपये होगा।

श्री पात्र ने बताया कि समिति के समक्ष 86 अवमुक्त बंधक श्रमिकों को लाभान्वित किये जाने के पश्चात् 8  लाख  56 हजार 655 रूपये शेष उपलब्ध रहेगा। श्रम पदाधिकारी के उक्त प्रस्ताव को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।
बैठक में में वन मण्डलाधिकारी मयंक अग्रवाल, में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोक्तिमा यादव, अपर कलेक्टर जे.आर. चौरसिया, एसडीएम गरियाबंद विश्वदीप, संयुक्त कलेक्टर ऋषा ठाकुर, एसडीएम छुरा शीतल बंसल एवं समस्त जिला अधिकारी उपस्थित थे।