नवापारा-राजिम, 1 फरवरी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के भूमिहीन किसानों के लिए न्याय योजना के तहत प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जिसका शुभारंभ करते हुए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 3 फरवरी को पहला किस्त जारी करेंगे। उक्त ऐलान को एक सराहनीय कदम बताते हुए राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं अभनपुर जनपद के पूर्व सभापति टिकेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से भूमिहीन परिवार वालों को निश्चित ही लाभ होगा। योजना के माध्यम से भूमिहीन मजदूरों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं कांग्रेस सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देगी।

श्री ठाकुर ने बताया कि योजना के शुभारंभ के दिन 3 फरवरी को प्रथम किस्त सीधे भूमिहीन परिवारों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना के तहत भूमिहीन, मनरेगा मजदूर सहित नाई, धोबी, लोहार, पुजारी भी लाभान्वित होंगे। इस योजना के लिए वर्ष 2021-22 के बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

टिकेन्द्र ठाकुर ने कहा कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। जिसमें 70 प्रतिशत से ज्यादा आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर ग्रामीण नागरिक कृषि मजदूरी पर अपने भरण-पोषण के लिए निर्भर है। लेकिन छत्तीसगढ़ में खरीफ सत्र में ही पर्याप्त कृषि मजदूरी के अवसर होते हैं। रबी सत्र में कृषि मजदूरी के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

श्री ठाकुर ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के भूमिहीन कृषि कार्य करने वाले नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों की आय में वृद्धि होगी तथा वे आत्मनिर्भर बनेंगे। इसके अलावा रबी सत्र में कृषि कार्य से जुड़े नागरिकों को अपना भरण-पोषण करने में भी आसानी होगी।