‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 2 फरवरी। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट प्रस्तुत किया है। इसमें भविष्य के आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है। इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। यह बजट अनेक संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लगभग 2 वर्षों के कोरोना काल में पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार की टीम ने जहां गरीब दलित पिछड़ों की चिंता तथा कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों व आम जनों को राहत देते हुए किसी भी प्रकार का टैक्स ना बढ़ाना यह स्वागत योग्य बजट है। इस बजट में युवाओं महिलाओं दिव्यांगों तथा पेंशन धारियों को उपहार स्वरूप बहुत सारी घोषणाएं की गई है। इस बजट से इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद देश आर्थिक रूप से सक्षम व विश्व पटल पर एक नया मुकाम स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित मंत्री सीतारमन जी ने देश के हर वर्गों की चिंता की है।

केंद्र का बजट दिन में तारे दिखाने जैसा - टिकेंद्र सिंह

केन्द्र बजट पर राष्ट्रीय मजूदर कांग्रेस इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यह बजट दिन में तारे दिखाने जैसा बजट है। बजट महंगाई और रोजगार के लिए अत्यधिक निराशाजनक है। मध्यम वर्ग और आम आदमी के लिए सहुलियतें न के बराबर हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई, इलाज के खर्चों से लोग बेहाल हैं और सरकार डिजिटल करेंसी के सपने दिखा रही है। यह बजट किसान, गरीब व मध्यमवर्ग परिवार के लिए बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। देश के लिए मोदी सरकार की अनर्थनीति हानिकारक साबित हुई है। उम्मीद थी कि बजट गरीबों और आम लोगों के लिए राहत लाएगा। महंगाई से प्रभावित करदाताओं के लिए भी राहत नहीं है। बढ़ती असमानता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। छोटे उद्योगों को भी इस बजट से कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जीएसटी और टैक्स की वसूली में केंद्र की आय में कई गुना इजाफा फिर भी टैक्स के स्लैब कोई बदलाव नहीं, किसानों की एमएसपी दर अभी तक तय नहीं खाली जुमलेबाजी और छलावा मोदी सरकार द्वारा जनता से किया जा रहा है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं करके उन्हें निराश किया है।

बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी - नेहरूलाल

भाजपा मंडल खोरपा महामंत्री नेहरू लाल साहू ने बजट की तारीफ करते हुए कहा भारत 2025 तक अपने आधारभूत ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 100 लाख करोड़ खर्च करने वाला है। साल 2018-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 लाख करोड़ था जो कि अब 46 लाख करोड रुपए हो गया है।  जिसमें 80 लाख पीएम आवास का लक्ष्य, एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाइवे, रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भरता, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा तथा एम एस पी पर रिकार्ड खरीदी का लक्ष्य सहित अनेक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के इस कालखंड में भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, कृषकों, अनुसूचित जाति-जनजाति, व्यापारियों सहित सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। पीएम गति शक्ति योजना के मास्टर प्लान के तहत सुव्यवस्थित ढंग से शहरी क्षेत्रों में भी विकास कार्य होंगे। समोवषी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेष को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की अवधि में एक वर्ष की बढोत्तरी की गई है तथा आने वाले समय में खेती के सामान, कपड़े, आभूषण इत्यादि सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भी लडक़र देश प्रगति कर रहे हैं।

नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया बजट- मोहन चक्रधारी

आम आदमी पार्टी के अभनपुर विधानसभा अध्यक्ष मोहन चक्रधारी ने कहा कि करोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है। आम बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि बीते वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। बजट में ग्रामीण भारत और आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है, तो दूसरी ओर कारपोरेट कर कम करके देश के संपन्न लोगों को सहूलियत दी गई है। किसानों, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार देश की आर्थिक प्रगति की गाड़ी को पटरी पर लाने में विफल साबित हुई है। यह वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात है। बजट में गरीब, किसान, युवाओं और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। इस बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा।

केंद्र सरकार का बजट देश की आर्थिक महाप्रगति का आधारशिला है - नवीन

आरंग क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने बजट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बजट का स्वागत किया है। नवीन ने कहा कि आर्थिक-स्वावलंबन की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट से देश के आत्मनिर्भर सर्वांगीण विकास के अनेक रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और देश की आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखा गया है। इसमें राजनीतिक फायदे उठाने का राजनीतिक चातुर्य दिखाने के बजाय हर वर्ग को फायदा पहुँचाने की सदाशयता झलक रही है। केंद्र रकार का यह बजट बहुत संतुलित व सुविचारित दृष्टिकोण का परिचायक है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के संकल्प को व्यक्त करता यह बजट जहाँ रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने की गारंटी दे रहा है, वहीं ढाँचागत विकास व निवेश पर जोर देने वाला है। बिजली की बढ़ती खपत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की मद पर 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी प्रकार रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को घटाने और घरेलू उत्पादन पर जोर देने का निर्णय स्वागतेय है। कहा कि बजट किसानों-मजदूरों व गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने वाला सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर तबके के बुनियादी विकास का खाका पेश कर अगले 25 सालों के लिए विकास का ब्लू प्रिंट देश के सामने रखा है। बुनियादी जरूरतों की चीजों को सस्ता करके केंद्र सरकार ने देश के लोगों प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना केंद्र सरकार के संवेदनक्षम नेतृत्व व देश के सभी राज्यों के समुचित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने वाला है। 400 नई वंदे भारत और 100 गतिशक्ति कार्गो ट्रेन शुरू करके केंद्र सरकार जहाँ देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूती देने जा रही है, वहीं सडक़ मार्गों के लिए 20हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोडऩे का काम कर रही है। बजट हर तरह से स्वागत योग्य है।

केंद्रीय बजट से ग्रामीण भारत की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा - अशोक बजाज

भाजपा सहकारी नेता एवं छग अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में सहकारी संस्थाओं के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तथा अधिभार 12 फीसदी से घटाकर सात प्रतिशत करने, कृषि उपकरणों को सस्ता करने, आर्गेनिक खेती व रसायन फ्री खेती को बढ़ावा देने, नदियों को जोडऩे, एक स्टेशन-एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे प्रावधान सराहनीय है। उन्होने किसानों को डिजिटल सर्विस से जोडऩे तथा एग्री यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। श्री बजाज ने 80 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास तथा तीन करोड़ अस्सी लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का प्रावधान अत्यंत ही सराहनीय है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा ग्रामीण भारत की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा।

पुंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की घोषणा विकास की महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा - गोयल

नपा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के रायपुर ग्रामीण जिला के संयोजक विजय गोयल ने कहा कि वित मंत्री जी ने पुंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की घोषणा की है जो की सम्पूर्ण भारत के विकास में महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कोविड की वैश्विक महामारी के बावजूद भी बजट में नए टैक्स का प्रावधान न करके वित्तमंत्री जी ने आम आदमी को राहत दी है। लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के लिए कोविड हेतु पूर्व में घोषित इमरजेंसी लोन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है, साथ ही पचास हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है जो की स्वागत योग्य है।