राजनांदगांव, 18 जून। प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत सबके लिए आवास मिशन के तहत राजनांदगांव निगम सीमाक्षेत्रांतर्गत कुल 8079 आवासो की स्वीकृति प्राप्त हुई है। स्वीकृति के विरूद्ध अद्यतन प्रगति 3500 आवास पूर्ण हो चुके है एवं लगभग 2200 आवासों का निर्माण प्रगति पर है।

नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक (बीएलसी) मोर जमीन मोर मकान के अंतर्गत नगर निगम राजनांदगांव क्षेत्र के ऐसे 467 परिवारों का आवास निर्माण किए जाने केन्द्र एवं राज्य शासन से डीपीआर  स्वीकृत हुए हैं।

जिनके आवास निर्माण प्रारंभ किए जाने वार्ड में नगर निगम के आर्किटेक्ट एवं सर्वेयर हितग्राहियों द्वार दिए गए पते पर संपर्क किए, किन्तु इनसे सम्पर्क नहीं हो पाया। वार्ड पार्षद, आसपास के लोगों एवं राशन दुकानों से भी इन परिवारो की जानकारी चाही गयी, पर उनसे भी जानकारी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि उन 467 परिवारों का नाम स्वीकृत डीपीआर में होने की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा बार-बार हितग्राहियों के संबंध में प्रगति मांगी जा रही है। इन परिवारों के कारण प्रगति बाधित होने पर इनके नामों को परियोजना से विलोपित किए जाने सूची का प्रकाशन नगर निगम के सूचना पटल एवं एमसीआरजेएम पोर्टल पर किया जा रहा है।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने बताया कि इसी प्रकार 68 हितग्राहियों का पट्टा नवीनीकरण बहुत समय से लंबित है। 46 हितग्राही घास भूमि में निवासरत पाए गए हैं, 32 हितग्राही एक वर्षीय पट्टे पर निवासरत है, 48 हितग्राहियों द्वारा योजना में रूचि नहीं ली जा रही है एवं 13 हितग्राही पट्टा खरीदी बिक्री अंतर्गत है और कुछ हितग्राही परिवारिक समस्याओं व निजी कारणों से दस्तावेज जमा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते एवं शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभ से कोई भी परिवार वंचित न रहे इसके लिए 467 परिवारों की प्रकाशित सूची में नाम दर्ज हितग्राही आधार कार्ड लेकर नगर निगम के प्रधानमंत्री आवास कार्यालय में 23 जून तक जांच करा सकते है अन्यथा संबंधित का स्वीकृति निरस्त किए जाने अभिमत शासन को भेजा जाएगा। जिसके लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगेे।