राजनांदगांव, 22 जनवरी।  राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए आवास निर्माण का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। कलेक्टर डोमन सिंह के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शासन की योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा कि आवास के निर्माण में किसी भी हितग्राही को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। उन्होंने पात्र हितग्राहियों के कार्य त्वरित रूप से स्वीकृत करने तथा आवास गुणवत्तापूर्ण निर्माण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर स्वयं ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का निरीक्षण कर रहे हैं और हितग्राहियों से बात कर रहे हैं तथा टीम द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

जिला पंचायत सीईओ अमित कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जिले में जनपद स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा सतत निरीक्षण कर हितग्राहियों को आवास पूर्ण कराने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विगत 3 माह में जिले के 8 हजार 871 हितग्राहियों को 14 करोड़ 12 लाख 34 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। जैसे-जैसे आवास निर्माण में प्रगति आ रही है वैसे-वैसे आगामी किश्त की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक कुल 23 हजार 150 हितग्राहियों के आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें से 22 हजार 300 आवासों को पूर्ण करा लिया गया है। वर्तमान में 850 आवास प्रगतिरत है आवासों के प्रगति के आधार पर जियो टैग कराते हुए अगामी किश्तों का भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में स्वीकृत 2 हजार 479 आवासों के हितग्राहियों के खाता का सत्यापन भी किया जा रहा, ताकि प्रथम किश्त की राशि भुगतान करने के निर्देश प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही कराते हुए आवासों को प्रारंभ किया जा सके। स्थायी प्रतीक्षा सूची में वर्तमान में 18 हजार 811 पात्र हितग्राहियों का स्वीकृति प्रदान किया जाना शेष है।

शासन के निर्देशानुसार आगामी लक्ष्य की प्रत्याशा में उक्त स्थायी प्रतीक्षा सूची से 15 प्रतिशत हितग्राहियों का आवास साफ्ट में पंजीयन कराए जा रहा है। वर्ष 2011 के आर्थिक एवं सामाजिक सर्वे सूची में छुटे हुए पात्र परिवारों की सूची (आवास प्लस) में कुल 31 हजार 309 परिवारों का नाम ऑनलाईन जोड़ा गया है।