‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 7 मार्च। चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आखिरी बजट पर कांग्रेसियों ने दावा करते कहा कि भरोसे का बजट पेश कर मुख्यमंत्री ने 2018 में किए गए वायदों को पूरा किया है। वहीं भाजपा का कहना है कि राजनांदगांव को बजट में झुनझुना थमाया गया है। भाजपा नेताओं का मानना है कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है। ‘छत्तीसगढ़’ ने भाजपा-कांग्रेस एवं वरिष्ठ पत्रकारों से बजट के स्वरूप पर प्रतिक्रिया ली।

भरोसे पर खरा उतरा सरकार का बजट. मयंक

पीसीसी आईटी सेल एवं सोशल मीडिया विभाग के शहर जिला अध्यक्ष मयंक सोनी ने राज्य की भूपेश सरकार के बजट को हर वर्ग के भरोसे पर खरा उतरने वाला बजट बताया है। उन्होंने बताया कि बजट में शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है। निराश्रित, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों एवं विधवा तथा परित्यकता को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढक़र 500 रुपए प्रतिमाह की घोषणा की है। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को प्रतिमाह 10000 रुपए एवं सहायिका को 5000 रुपए मानदेय देने की घोषणा की है ।

मील का पत्थर साबित होगा बजट : आफताब

जिला युवा कांग्रेस के महासचिव आफताब अहमद ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के भरोसे का बजट पेश किया है। इस बजट में राज्य के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। सरकार देश में सबसे बड़ी किसान हितैषी सरकार है। बजट में किसानों के साथ-साथ युवाओं का भी ध्यान रखा गया है। महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। युवाओं के भविष्य का ध्यान रखते उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है और नौकरियां कैसे सृजित की जाएगी, बजट में उसका भी प्रावधान है। यह बजट छत्तीसगढ़ के लोगों की आकांक्षाओं का बजट है। यह बजट निश्चित रूप छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

छात्रों के हित का बजट - राजा

एनएसयूआई के पूर्व संयुक्त महासचिव राजा यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में प्रदेश के छात्रों को बहुत कुछ दिया है। जिसमें 101 एनए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल, 4 मेडिकल कॉलेज एवं छात्रावास में रहने वाले छात्रों की राशि वृद्धि की गई एवं राजनंदगांव जिले में 100 सीटर बालक-बालिका छात्रावास खोलने की घोषणा की गई है। यह मुख्यमंत्री का छात्रों के प्रति संवेदना दर्शाता है।

मुख्यमंत्री ने बजट में खोला सौगातों का पिटारा - रवि

युवा कांग्रेस के जिला महासचिव रवि साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में सौगातों का पिटारा खोला। मुख्यमंत्री ने भरोसे के बजट के तहत कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। चालू वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत वृद्धि का अग्रिम अनुमान। केंद्र के 4.1 प्रतिशत की तुलना में 4.8 प्रतिशत दर से वृद्धि का अनुमान है। राज्य की वृद्धि दर केंद्र से अधिक अनुमानित हैं। राजनांदगांव, रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त सेटअप के लिए प्रावधान।

वादा खिलाफी का बजट - सांसद

सांसद पाण्डेय ने कहा कि अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। आज का बजट देख कर यह तो तय है कि सरकार के पास न तो आय का ठिकाना है और न ही योजनाओं का, बस केंद्र सरकार के पैसे और अलग-अलग एजेंसी से प्राप्त कर्ज के आधार पर लोकलुभावन वादे करना है।विशेषकर पूर्व संचालित चिकित्सा संस्थानों में मूलभूत सुविधा में वृद्धि कर स्तरीय संस्थान बनाने के लिए बजट में प्रावधान शून्य है। एमआरआई, सीटी स्कैन, डायलिसिस मशीनों का आभाव होने के साथ ही स्टाफ नर्स तथा विशेषज्ञ चिकित्सको की उपलब्धता की ओर ध्यान शून्य है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री अगर आज बजट भाषण के पूर्व अपने चार वर्ष पूर्व का घोषणा पत्र भी पढ़ लेते तो आज विधानसभा में कदम रखने की भी इच्छा खत्म हो जाती।

भरोसे का नहीं, बल्कि धोखे का बजट-पारख

भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि बजट जारी होने के एक दिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जनता के नाम संदेश जारी किया कि यह भरोसे का बजट है, परंतु भूपेश सरकार को अब प्रदेश की जनता पहचान चुकी है, अगर इस वर्ष का बजट भरोसे का बजट था, तो क्या 4 वर्ष का बजट बिना भरोसे वाला बजट था, यह भूपेश सरकार स्पष्ट करें। उन्होंने कहा कि जो सरकार साढ़े 4 वर्ष में कुछ नहीं कर पाई वह 6 महीने में क्या करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा कि पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान आप ने की थी उनमें क्रियान्वयन तो छोड़िए किन-किन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हुआ, यह जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा यह पूर्ण रूप से नाउम्मीदगी का बजट है।

मुख्यमंत्री का छलावे से भरपूर बजट - मधुसूदन

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने बजट को निराशाजनक और प्रदेश की जनता के उम्मीदों पर पानी फेरने व छलावे से भरपूर बजट बताया है। बजट में राजकोषीय स्थिति के बारे में कंडिका 173 में मुख्यमंत्री ने बताया है कि वर्ष 2022-23 में हमारी सरकार ने बाजार ऋण नहीं लिया है। जबकि पूरा बजट सूक्ष्मतापूर्वक अध्ययन पर ज्ञात होगा कि वल्र्ड बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक, एडीबी से ऋण लेकर पूरी सरकार ही उधार पर चल रही है। स्कूली शिक्षा जैसे बुनियादी और अहम विषय पर शालाओं में स्मार्ट टीवी के लिये प्रावधान नहीं किया गया है, इस पर सरकार आज भी जनसहयोग की अपेक्षा रखती है। भूपेश सरकार के आखिरी बजट ने यह साबित कर किया है कि कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र हैं।

निराश और हतोत्साहित वाला बजट - नीलू

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट पर प्रतिक्रिया देते भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को निराशा की ओर ले जाने वाला बजट है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दस लाख बेरोजगारों को 2500 रूपए देना का वादा किया था, किन्तु आज चार वर्ष बाद भी सरकार की नियत साफ नहीं है, वादे कर के अगर-मगर, किन्तु, परन्तु कर यह सरकार कुल मिलाकर किसी को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं देगी। चार वर्ष पूर्व घोषणा पत्र के क्रमांक 19 में 200 फूड़ पार्क स्थापित करने की घोषणा तो मानो गधे के सिर पर सींग की तरह थी। शराबबंदी, नियमितिकरण, वेतन विसंगति, धान का बकाया बोनस तो बजट भाषण में कहीं सुनने ही नहीं मिला। पूर्व की योजनाओं को ही पूरा न कर सकी, यह सरकार फिर नए-नए वादे कर जनता को ठगने का काम कर रही है।

बजट सिर्फ छलावा - रमेश

भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि यह पूरी तरह निराधार बजट है, जहां एक ओर इस बजट में राजनांदगांव की पूरी उपेक्षा की गई है। वहीं दूसरी और पत्रकारों को आवास के लिए ऋण देने की बात बजट में की गई है, परंतु बजट इस हेतु बजट में प्रावधान 50 लाख का किया गया है, जो कि पूरे प्रदेश के पत्रकारों के लिए सिर्फ छलावा है। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है । पिछले 4 वर्षों से 10 लाख बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता की कर्जदार भूपेश सरकार की बेरोजगारी भत्ता की घोषणा छलावा मात्र है।

यह भूपेश नहीं झूठेश सरकार है - संतोष

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने कहा कि यह विश्वास तोडऩे वाली, भूपेश नहीं झूठेश सरकार का बजट है। उन्होंने कहा कि मृत्यु शैया पर लेटी सरकार पर कौन भरोसा करेगा और जिस प्रकार उन्होंने जनता से छल किया है, जनता इन्हें इनका परिणाम बताएगी। मेडिकल कॉलेज एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट में बहुत कम प्रावधान किया गया है। साथ ही कृषि आधारित सिंचाई के लिए पंप कार्य में भी बजट में कंजूसी दिखाई गई है। जिससे कि किसानों को कृषि सुविधाओं में कमी आएगी। यह सरकार अपने वादों से मुकर गई है यह सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। इस पूरे बजट में कृषि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में प्रदेश के बेरोजगारों का मजाक उड़ाया है।

आज तक का सबसे निराशाजनक बजट - चौधरी

भाजपा किसान नेता अशोक चौधरी ने इस बजट को सर्वहारा वर्ग के लिए धोखा निरूपित किया है। चौधरी कहा कि बेरोजगारी भत्ता को विशेष ऊपर बजट किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार द्वारा प्रचारित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ में कुल 0.8 प्रतिशत लोग ही बेरोजगार हैं, यह अपने आप में छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ मजाक है, क्योंकि भूपेश बघेल द्वारा जिन छात्रों ने जॉब कार्ड बना लिया है वह सबको बेरोजगारों के सूची से बाहर निकाल दिया गया है, भले ही उन्हें एक पैसे का रोजगार नहीं मिला हो। इसी तरह अनियमित कर्मचारी संविदा वर्ग के कर्मचारी को इस बजट में सिर्फ धोखा ही मिला है। कुल मिलाकर आज तक का सबसे निराशाजनक बजट ही कहा जाएगा।

जनता का विश्वास तोडऩे वाला बजट - किशुन

नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने बजट में एक बार फिर प्रदेश की जनता को ठगा है। यह जनता के विश्वास को तोडऩे वाला बजट है, जिस तरह कांग्रेस सरकार चार साल जनता को धोखे में रखती आई है। उसी तरह अपने अंतिम बजट में भी प्रदेश की जनता के विश्वास को तोड़ा है। भूपेश सरकार के बजट में विकास के लिए कुछ भी नहीं है। प्रदेश का आर्थिक विकास पूरी तरह थमा हुआ है। इस बजट से साबित हो गया कि भूपेश सरकार के पास प्रदेश के विकास को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं हैं और वो केवल हवा हवाई बातें कर लोगों को लुभाना चाहते हैं। यह प्रदेश को पीछे धकेलने वाला बजट है।

सरकार ने हर वर्ग को ठगा - गीता

जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू ने कहा कि बजट में सिर्फ औपचारिकता निभाई गई है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह अंतिम पूरी तरह निराशाजनक है । जनता के साथ झूठे वादे कर सत्ता में आने वाली भूपेश सरकार ने हर वर्ग को ठगा है। 4 साल तक प्रधानमंत्री आवास के लिए छत्तीसगढ़ के गरीब जनता को तरसाने वाली भूपेश सरकार ने अपने आगामी चुनावी लाभ के लिए 3238 करोड़ रु आवंटित किए हैं, जो ऊंट के मुंह में जीरा है। प्रदेश के बजट में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की है, जो कि सिर्फ लॉलीपॉप नजर आता है, अगर मुख्यमंत्री को बेरोजगारों की चिंता है तो बेरोजगारी भत्ता पूरे 51 महीनों का देने की घोषणा विधानसभा में करते।

पुराने वादे भूल गई सरकार - जैनम

भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के दक्षिण मंडल संयोजक जैनम बैद ने कहा कि भूपेश सरकार का बजट केवल धोखा मात्र है। जनता के हित के लिए बजट में कोई भी बड़ा प्रावधान नहीं किया गया है। वहीं भूपेश सरकार अपने पिछले सारे वादे भूल गई है। प्रदेश सरकार के बजट से कांग्रेस की कमजोर नीति भी खुलकर सामने आ गई है।कांग्रेस ने अनियमित कर्मचारियों को चुनाव के दौरान नियमितकरण बड़ा वादा किया था, लेकिन अपने अंतिम बजट में भी भूपेश सरकार इसे लेकर किसी तरह की घोषणा नहीं कर सकी। हाथ में गंगाजल लेकर शराब बंदी के लिए किया गया वादा भी सिर्फ दिखावा साबित हुआ।

आगे पाठ पीछे सपाट - रवि सिन्हा

भाजपा उत्तर मंडल के प्रभारी रवि सिन्हा ने बजट पर कहा कि भूपेश सरकार का बजट आगे पाठ और पीछे सपाट सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व जो भूपेश सरकार ने घोषणा की थी वह आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई, इसके बावजूद चुनाव वर्ष को देखते भूपेश सरकार ने इस बजट में जनता को सपने दिखाए हैं, जो कभी पूरे नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ का बजट नई बोतल में पुरानी शराब साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार झूठे वादों के पुलिंदो के साथ शासन में तो आ गए, परंतु अपने किए गए वायदों को शासन के आखिरी समय में बजट में भी शामिल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

बजट में अनुदान की घोषणा : सचिन

प्रेस क्लब अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने कहा कि पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग के लिए पत्रकार गृह निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। जिसके तहत 25 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 50 लाख रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने बजट में शासन के इस पहल की सराहना की।

पत्रकारों ने जताया आभार

वरिष्ठ पत्रकार दिपांकर खोब्रागढ़े एवं कमलेश स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 50 लाख रुपए के प्रावधान की प्रशंसा की तथा आभार व्यक्त किया।

सिविल इंजीनियर जैनेन्द्र सिंह ने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है।