नियमितीकरण का लाभ और जुर्माना से बचने आयुक्त ने की अपील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 10 मार्च। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी आदेशानुसार छग अनाधिकृत विकास नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम/नियम 2022 के तहत 14 जुलाई 2022 तक निर्मित अनाधिकृत भवनों का नियमितीकरण एक वर्ष तक की अवधि के लिए किया जाना है। जिसमें 120 वर्ग मीटर तक के भूखंड मे निर्मित भवन का नि:शुल्क एवं 120 वर्ग मीटर के अधिक भूखंड में निर्मित भवन का नाममात्र शुल्क में नियमितीकरण किया जाना है। शासन की उक्त योजना का नागरिकों को अधिक से अधिक लाभ देने निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने निगम सभागृह में गत् दिनों अपरान्ह में निगम के अभियंताओं एवं वास्तुविदों की बैठक लेकर किए गए नियमितीकरण की प्रगति की जानकारी ली तथा अधिक से अधिक नियमितीकरण करने वास्तुविदों को निर्देशित किया।

आयुक्त डॉ. चतुर्वेदी ने वास्तुविदों से अब तक आवासीय एवं व्यवसायिक भवनों के किए गए नियमितीकरण की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिन वास्तुविदों द्वारा नियमितीकरण की गयी है, वे और भी तेजी से नियमितीकरण कराएं, ताकि नागरिकों को योजना का लाभ मिल सके। साथ ही नियमितीकरण के लिए जो भी प्रकरण निगम के भवन अनुज्ञा विभाग में लगाया गया है, उसकी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूर्ण की जाए। आयुक्त ने वास्तुविदों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क कर अवैध भवनों का नियमितीकरण कराने जानकारी दें। उन्हें शासन कि योजना के बारे में बताये कि शासन द्वारा जनहित को ध्यान रखते बिना अनुमति के भवन निर्माण स्वीकृति के अतिरिक्त भवन निर्माण, भू उपयोग परिवर्तन एवं पार्किंग का उल्लंघन कर किए गए अनाधिकृत भवन निर्माण जो 14 जुलाई 2022 के पूर्व से ही निर्मित है, को बहुत ही कम शास्ति शुल्क के साथ नियमितीकरण करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही छोटे भूखंडधारियों जिनके भूखण्ड का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर से कम है, को नि:शुल्क नियमितीकरण करने का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि नियमितीकरण के लिए जानकारी दें, कि नगर निगम क्षेत्रांतर्गत के नियमितीकरण के प्रकरणों का ले-आउट नगर निगम में पंजीकृत इंजीनियर से तैयार कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना है।
बैठक में उपयुक्त सुनील अग्रहरि, कार्यपान अभियंता यूके रामटेके, सहायक अभियंता प्रणय मेश्राम व दीपक अग्रवाल,उप अभियंता दीपक महला, सुषमा साहू, व तिलकराज सहित वास्तुविद उपस्थित थे।