‘छत्तीसगढ़’ संवाददात
दंतेवाड़ा, 4 अगस्त। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष केपी खाण्डे ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। 

उन्होंने विभागीय कार्यालयों में अजा वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ होने वाले प्रताडऩा के प्रकरण पर जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा इस वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी को समझाइश, चेतावनी और फिर कार्यवाही की प्रक्रिया का प्रावधान हेतु निर्देशित किया गया है। 

अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इस वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा के साथ ही इस वर्ग के साथ होने अन्याय पर अंकुश लगाना और पीडि़तों को न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिकताओं में है। आयोग विशेष न्यायालय के रूप में कार्य करती है और आयोग की अनुशंसा को मानने की बाध्यता है। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को अवश्य प्रदान की जाए।

आयोग के अध्यक्ष ने अजाक पुलिस थाना में निर्धारित पदों पर पुलिस अधिकारियों की पदस्थापना और पीडि़त पक्ष द्वारा कार्यवाही हेतु दिए जाने वाले शिकायत पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। 

उन्होंने आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले में अनुसूचित वर्ग हेतु संचालित छात्रावास, आश्रमों तथा वहां रहने वाले बच्चों की संख्या की जानकारी लेते हुए योजनाओं का लाभ नियमानुसार उपलब्ध कराने को कहा।श्री खाण्डे ने विभागवार समीक्षा करते हुए कहा कि शासन की जितनी भी योजनाएं है उसका लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए। और लगातार इसके मॉनिटरिंग भी होती रहनी चाहिए।

बैठक में सचिव राज्य अनुसूचित आयोग बी.एल बंजारे, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित आयोग के प्रतिनिधि, विधायक देवती कर्मा, जिला पंचायत सीईओ कुमार और अपर कलेक्टर संजय कन्नौजे प्रमुख रूप से मौजूद थे।