‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 3 अक्टूबर। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। एडीजे और सीजेएम के समक्ष कम संगीन अपराधों में शामिल अपराधियों को पेश किया गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के और अध्यक्ष आलोक कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार उप जेल खैरागढ़ में राज्य स्तरीय जेल लोक अदालत का आयोजन हुआ जिसमें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप और विवेक गर्ग सीजेएम खैरागढ़, खैरागढ़ जेल में उपस्थित हुए एवं छ.ग. उच्च न्यायालय द्वारा संचालित निर्देशानुसार जेल में लोक अदालत का आयोजन किया गया, उपरोक्त न्यायालय के समक्ष कम संगीन अपराधों में शामिल अपराधियों को पेश किया गया। जिसमें से 01 मुकदमे का मौके पर ही निपटान किया गया, जिसमें सीजेएम कोर्ट 01, कुल 01 प्रकरण इस जेल लोक अदालत में सफलतापूर्वक निपटे।

आगे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्र कुमार कश्यप ने विचाराधीन बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जो बंदी अपने वेयर से अधिवक्ता नियुक्त करने में समर्थ नहीं हैं वह अपना एक आवेदन ताल्लुक विधिक सेवा समिति में द्वारा द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से समिति में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं जहां से आप को आप के केस में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता निशुल्क नियुक्त किया जाता है। 

आगे अध्यक्ष /न्यायाधीश तालुकविधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा विचाराधीन बंदियों का हालचाल पूछा गया और उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जाना गया साथ ही उनकी समस्याओं को भी सुना गया और रहने स्वास्थ्य केंद्र एवं पाकशाला का निरीक्षण किया गया और पूरे जेल का भी भ्रमण किया। और यहां की व्यवस्था को और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने के लिए सुझाव और दिशानिर्देश दिए।  उक्त जेल लोक अदालत में पैरालीगल वालंटियर गोलूदास साहू, प्रसन्न श्रीवास्तव, अमर जायसवाल ,जेल अधीक्षक योगेश कुमार बंजारे उप जेल खैरागढ़, एवं सिपाही यशवंत कुमार नायक, प्रेम सागर साहू, प्रकाश कुर्रे,चुरामन प्रसाद कुर्रे, सोहन साहू उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर  नें एक बड़ी ही शानदार पहल शुरु की है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में अब हफ्ते में जेल लोक अदालत लगाई जाएगी। जिसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाले उप जेल खैरागढ़ में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया।

जहां जिसका मुख्य उद्देश्य जल्दी से जेल में रहे कैदियों के साथ न्योचित उपाय किए जाएं। इस पहल की शुरुआत हो गई है। 
जेल लोक अदालत के माध्यम से कैदियों के लिए उचित निर्णय और उनके बारे में सही जानकारी को लेकर यह पहल करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। जानकारों की मानें तो महीने के हर दूसरे शनिवार को लोक अदालत का काम किया जाएगा। जिसमें प्रदेश भर में कैदियों से जुड़े मसले सुने जाएंगे।