‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

खैरागढ़, 4 फरवरी। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने शनिवार को वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एवं धान खरीदी के भौतिक सत्यापन के संबंध में सभी जिलों के कलेक्टर की बैठक ली।

इस दौरान कलेक्टर चंद्रकांत वर्मा कलेक्टोरेट के स्वान कक्ष से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कहा कि महतारी वंदन योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है। योजना के क्रियान्वयन के लिए विशेष रूप से ध्यान देकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए हितग्राहियों की सुविधा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तक पहुंचकर फार्म भरवाने की व्यवस्था कराना होगा।

उन्होंने महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए शिविर का आयोजन करने के निर्देश दिए। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के संबंध में जानकारी दें, ताकि हितग्राही पात्रता के अनुरूप लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि शासन की इस महती योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी पात्र महिला नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन पहले 15 दिनों में इस कार्य में गति लाना है। उन्होंने तीव्र गति से फार्म भराने के निर्देश दिए तथा शिविर के आयोजन के साथ ही समस्याओं के समाधान के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने के लिए कहा।

मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी कलेक्टर को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए हितग्रहियों को चिन्हांकित कर उन्हें प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में पोर्टल में हितग्राहियों का फार्म भराने तथा ऑनलाईन सत्यापन कराने के लिए कहा। उन्होंने लघु खनिज के लिए परिवेश पोर्टल में आवेदन अपलोड करने तथा पर्यावरण संबंधी अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस योजनांतर्गत लघु उद्यम को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने कहा कि धान खरीदी के अंतिम दिन सभी कलेक्टर धान खरीदी का भौतिक सत्यापन जरूर कराएं।

कलेक्टर  ने महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी एवं विवाहित महिला पात्र होगें। योजनांतर्गत पात्र महिला को प्रतिमाह 1000 रूपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। सामाजिक सहायता कार्यक्रम, विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को 1000 रूपए से कम पेंशन राशि प्राप्त होने से शेष अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए ऑनलाईन एवं ऑफलाईन 5 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। वही 20 फरवरी तक आवेदन किया जा सकेगा। राशि का अंतरण 8 मार्च को किया जाएगा। इसके लिए तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है।

उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हितग्राहियों का चिन्हांकन कर शिविर लगाकर फार्म भरवाने के निर्देश दिए।