‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 जनवरी। प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने उत्पन्न विषम परिस्थितियों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से पूछा है कि स्पेशल जेल और अन्य जेलों का निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा।

ओवरक्राउड जेलों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में पिछले 10 वर्षों से सुनवाई चल रही है। गुरुवार की शासन की ओर से बताया गया कि रायपुर और बिलासपुर में स्पेशल जेल का निर्माण किया जा रहा है साथ ही बेमेतरा में खुली जेल बनाई जा रही है। इनके निर्माण के बाद जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने की समस्या दूर हो जाएगी। 

बिलासपुर के शिवराज सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि प्रदेश के पांच केंद्रीय जेल 10 जिला जेल और 12 उप जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण उन्हें अमानवीय परिस्थिति में रहना पड़ रहा है। पूर्व की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेल में साफ सफाई और कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी थी लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है।

शासन की ओर से पहले भी जवाब दिया जा चुका है कि नए जेल भवन, स्पेशल जेल और खुली जेल के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। इस पर हाईकोर्ट ने शासन को जवाब दाखिल करने कहा है कि इनका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा और कब तक अतिरिक्त कैदियों को शिफ्ट किया जा सकेगा।
जनहित याचिका पर अगली सुनवाई फरवरी माह में होगी।