‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

गरियाबंद, 23 जनवरी। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया  द्वारा प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर  लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस पर मंहगाई भत्ता स्वीकार करने तथा सातवें वेतन मान के ऐरियर की लंबित अंतिम किश्त की मांग की गई है।

अटेरिया द्वारा अवगत कराया गया है कि मंहगाई के दौर में प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को केन्द्र एवं अन्य राज्यों से 4 फीसदी मंहगाई भत्ता कम मिल रहा है, जबकि देश में मंहगाई एक समान होने के उपरांत भी प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता से वंचित करना अनुचित है।

4 फीसदी लंबित मंहगाई भत्ता नहीं दिये जाने के कारण कर्मचारियों को आर्थिक परेशानी हो रही है। प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष करन सिंह अटेरिया, उपाध्यक्ष केपी श्रीवास, विहारी लाल पटेल, एचवी अंसारी, श्याम लाल साहू ,प्रांतीय सचिव मंजू ठाकुर, बस्तर संभाग के  संभागीय अध्यक्ष ए.आर.जाटव, कोंडागाँव जिला अध्यक्ष शंकर सरकार, कांकेर जिला अध्यक्ष आर.के.सुमन, गरियाबंद जिला अध्यक्ष महेश कुमार पांडौरिया, रायपुर जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कबीरधाम जिला अध्यक्ष बृन्दावन सिंह, राजनांदगाँव जिला अध्यक्ष हरी सिंह राजोरिया, दुर्ग जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार शर्मा,अम्बिकापुर जिला अध्यक्ष सुभाषचंद्र गौर, प्रांतीय महामंत्री दुलेकुर्रे, अरूण कुमार मेश्राम,कमल कुमार कसेर, रामजी जायसवाल, संगठन सचिव गोरे लाल रात्रे, आरके हिरवानी, एन.एस.डण्डोतिया, सुरेश सिंह जाटव, रवि अनंत, एसआर जाटव, मातादीन सोलंकी आदि सभी पदाधिकारियों द्वारा लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को 4 फीसदी लंबित मंहगाई भत्ता स्वीकार करने एवं सातवें वेतन मान के ऐरियर की लंबित अंतिम किस्त के भुगतान की मांग की गई है।

लोकतंत्र के संवैधानिक महापर्व गणतंत्र दिवस पर मंहगाई भत्ता स्वीकार करने कष्ट करें जिससे पीएम मोदी की गारंटी योजना का प्रदेश के लाखों अधिकारी कर्मचारियों को प्रत्यक्ष  लाभ मिल सके और सीना चौड़ा करते हुए बोलें कि अबकी बार, कर्मचारी हितैषी सरकार।