महासमुंद, 6 मार्च। पूर्व संसदीय सचिव व महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018, पूरे 15  वर्ष तक जिसकी सरकार रही, उसने सिर्फ  प्रदेश वासियों का शोषण किया। उक्त 15 वर्षों में विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। जबकि छत्तीसगढ़ के कोयले से पूरा देश रौशन होता है। जबकि खुद छत्तीसगढ़ को अंधेरे में रखा गया। केंद्र द्वारा सरकार राज्य की कोयला रायल्टी मद का बकाया 4140 करोड़ रोककर रखा गया। इसके अलावा राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती का 12 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदेश को नहीं मिली। पूर्ववर्ती कांग्रेस कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उक्त राज्यांश के लिए अनेक दफे प्रधानमंत्री को  पत्राचार किया तथा प्रदेश के हक का पैसा शीघ्र प्रदान करने की मांग की। लेकिन मोदी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी। उक्त राशि एकमुश्त छत्तीसगढ़ को मिल जाती तो राज्य के विकास मेें उपयोगी साबित होता। 

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ का विकास निर्बाध रूप से कराया। गांव, गरीब, किसान, युवा हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें लाभान्वित किया। श्री चंद्राकर ने कहा कि आज जब केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय करों में  राज्यांश में से छत्तीसगढ़ के हिस्से का 4842 करोड़ का किस्त जारी की गई है, तब भाजपा नेताओं द्वारा वाहवाही लूटी जा रही है।

उन्होंने कहा कि संघीय ढांचे के तहत केंद्रीय करों में राज्यांश राज्यों का अधिकार होता है कोई एहसान नहीं। नक्सलवाद पर श्रेय की राजनीति लेने वाले भाजपा नेताओं को बताना चाहिए कि केंद्रीय बलों की तैनाती का 12 हजार करोड़ रूपए से अधिक की राशि तथा कोल रायल्टी में पेनल्टी का छत्तीसगढ़ के हक का पैसा 4140 करोड़ रुपए प्रदेश को कब मिलेगा? श्री चंद्राकर ने कहा कि श्रेय की राजनीति करने वाले भाजपा नेता दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल के मोदी कार्यकाल में अभी जारी हुए 4842 करोड़ की राशि को मिलाकर कुल 3 लाख 70 हजार करोड़ रूपए प्रदेश को मिला है। लेकिन भाजपा नेता ये नहीं बता रहें कि इससे तीन गुना अधिक राशि छत्तीसगढ़ से केंद्र की मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में वसूला है। छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है। यहां स्टील और सीमेंट के अग्रणी उत्पादन के साथ ही वन और खनिज संपदा की भरमार है। कोयला, आयरनओर, बाक्साइट और टीन जैसे बहुमूल्य खनिजों का दोहन केंद्र की मोदी सरकार छग से करती है। श्री चंद्राकर ने कहा कि मोदी सरकार ने विगत 10 वर्षों में छत्तीसगढ़ से करीब साढ़े 9 लाख करोड़ से अधिक की राशि वसूली है। तीन गुना अधिक प्राप्ति के लिए छत्तीसगढ़ का आभार जताने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेता विगत 10 वर्षों में मात्र 3 लाख 70 हजार करोड़ देने का अहसान जता रहे हैं।