‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बेमेतरा, 16 मार्च। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के चार ब्लॉक के 12 गांवों का चयन कर ग्राम विकास योजना तैयार की गई थी। गांव में गाइड लाइन के अनुसार योजना तैयार करने के बाद आदिवासी विकास शाखा के माध्यम से प्रदेश कार्यालय को गांवों का प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया गया था। स्टेट कार्यालय में प्रकरण लंबित होने की वजह से अभी तक जिले में इस योजना का श्री गणेश नहीं हो पाया है।

केन्द्र द्वारा प्रयोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले के 13 ऐसे गांव, जिसकी 50 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की हो, ऐसे चिन्हित गांवों के विकास के लिए 40-40 लाख रुपए खर्च किए जाने हैं। जिले के बेेमेतरा ब्लॉक के 5 गांव बहुनवागांव, गांगपुर ब, खैरझिटी, मुलमुला, नवागांव खुर्द, बेरला ब्लॉक का ग्राम बासा, साजा ब्लॉक में गाड़ाडीह जाता, गोड़मर्रा, नवागढ़ ब्लॉक के झीलगा, जेवरा, झीलंगा, मुरकुटा का चयन किया गया है। प्रत्येक गांव के लिए एक-एक ग्राम विकास योजना तैयार की गई है। योजनाएं पेयजल व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, सामाजिक सुरक्षा, ग्रामीण सडक़ व आवास, बिजली स्वच्छ ईंधन, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, आजीविका व कौशल विकास को ध्यान रख तैयार की गई। प्रत्येक योजना पर 40 -40 लाख का बजट स्वीकृत किया जाएगा।

आयुक्त कार्यालय आदिम जाति-अजा विकास को भेजी गई है फाइल

भारत शासन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना 2022-23 के तहत 12 गांव व एक निकाय से जुड़े गांव का चयन किया गया है। जिला कार्यालय ने सभी गांवों के लिए प्लानिंग कर आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन नया रायपुर अटल नगर को बीते वर्ष सितबंर माह में प्रस्तुत किया। 6 माह बीत जाने के बाद भी इस पर पहल नहीं की जा रही है। ज्ञात हो कि योजना पर 50 फीसदी राशि केन्द्र सरकार व 50 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार व्यय करेगी। जिले के 13 गांवों की फाइल अभी तक राज्य कार्यालय से आगे नहीं बढ़ पाई है।

स्वीकृति मिलने में दो माह का समय और लग सकता है

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की स्थिति में है। आने वाले एक दो दिन के दौरान आचार संहिता प्रभावी होने पर इस योजना के तहत स्वीकृत गांवों के लिए प्रकिया बढ़ाने में अभी और दो माह का समय लगने का अनुमान जताया जा रहा है। इससे पूर्व विधानसभा निर्वाचन की वजह से इस योजना को गति नहीं मिल पाई।

अभी तक स्वीकृति नहीं मिली - मुलमुला सरपंच

‘छत्तीसगढ़’ द्वारा योजना को लेकर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई, जिसमें चयनित गांव के लिए स्वीकृति नहीं आने की जानकारी दी गई। बेतर ग्राम पंचायत सरपंच तामेश्वर साहू ने बताया कि योजना के लिए फाइल को राज्य कार्यालय भेजे महीनों बीत गए हैं पर फंड जारी नहीं हुआ है।

जिले में 63 गांव का हुआ था चयन, 2054 लाख का था बजट 

पूर्व में जिले के चारों ब्लॉक के कुल 63 गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण के दौरान किया गया था। सभी 63 गांवों के लिए 2054 लाख का बजट जारी किया गया था। भारी भरकम बजट से 750 कार्य किए जाने थे। इसके बाद जिले के 13 गांव का चयन 2022 -23 के दौरान हुआ।

पीएम आदर्श ग्राम योजना के तहत चयनित गांव

बासा, बहुनवागांव, गांगपुर, खैरझिटी, मुलमुला, नवागांव, गाड़ाडीह, जाता, गोड़मर्रा, जेवरा, झीलगा व मुरकुटा ।

फाइल भेजी गई है पर स्वीकृति नहीं मिली

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग आरएस टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र में विकास कार्य किए जाने हैं, जिसके लिए गांवों का चयन कर लिया गया है। आयुक्त कार्यालय को योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं पर अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। प्रत्येक गांव पर 40-40 लाख खर्च किया जाना है।