10 वार्डों की सीमाओं में होगा बदलाव, जनसंख्या के आधार पर बनेंगे नए वार्ड

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 13 जुलाई। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों के बीच शहर के वार्डों के नए सिरे से परिसीमन का खाका तैयार हो गया है। 15 जुलाई से परिसीमन को लेकर दावा-आपत्ति शुरू होगी। बताया जा रहा है कि वार्डों की संख्या में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होगी, लेकिन 51 वार्डों में से 10 वार्ड की सीमाओं में व्यापक स्तर पर बदलाव होगा। नगर निगम के मौजूदा मेडिकल वार्ड को समाप्त कर दिया जाएगा। जबकि कैलाश नगर क्षेत्र में एक नया वार्ड बनाने की तैयारी भी है। राजनीतिक तौर पर इस परिसीमन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कई कांग्रेसी-भाजपा नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी जुड़ा हुआ है। नए परिसीमन को लेकर राजनीतिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है। विशेषकर कांगे्रस को परिसीमन की प्रक्रिया पर सख्त ऐतराज है। कांग्रेस का दावा है कि परिसीमन को सत्तारूढ़ भाजपा को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

मिली जानकारी के मुताबिक नए परिसीमन में जनसंख्या को भी एक मजबूत आधार माना गया है। इसके तहत सबसे कम जनसंख्या वाले मेडिकल वार्ड  नं. 21 को पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा, क्योंकि इस वार्ड के मतदाताओं की जनसंख्या सिर्फ 390 है। इस वार्ड को वार्ड नं. 20 पेंड्री में समाहित किया जाएगा।  वहीं कैलाश नगर में एक नया वार्ड बनाने की तैयारी है। कैलाश नगर के वार्ड को दो भाग में बांटा जा रहा है। इसके लिए मतदाताओं की संख्या को भी बराबर बांटा जाएगा। 

इस बीच तुलसीपुर वार्ड के करीब 2 हजार की जनसंख्या को पड़ोस के दो वार्डों में शामिल किया जाएगा। तुलसीपुर वार्ड में सर्वाधिक 5 हजार वोटर्स हैं। यह राजनांदगांव शहर का सबसे बड़ा शहरी वार्ड है। इस बीच शहर के 10 वार्डों की सीमाओं का भी परिसीमन कर बड़ा बदलाव किया जाएगा। इन वार्डों में वोटर्स संख्या 3600 निश्चित रखना तय किया गया है। इस लिहाज से परिसीमन की जा रही है। परिसीमन में लगभग एक दर्जन वार्ड प्रभावित होंगे। जिसमें वार्ड क्र. 7, 12, 15, 16, 22, 24, 26, 29 और 33 वार्ड शामिल है। इन वार्डों की वोट  संख्या  में  होने वाले बदलाव और सीमाएं बदलने का असर वार्ड के आरक्षण पर भी पड़ेगा। एसटी, एससी बाहुल्य वार्डों के आरक्षण पर परिसीमन का असर पडऩा तय है।

राज्य निर्वाचन आयोग से कुलबीर ने की शिकायत
वार्ड परिसीमन को लेकर कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने सख्त आपत्ति की है। उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत करते धारा 10, 4 के तहत निकाय चुनाव के 6 महीने पहले ही परिसीमन नहीं किए जाने को लेकर आपत्ति नहीं की है। उनका कहना है कि नियमानुसार परिसीमन 6 माह पहले ही संपन्न हो जाने थे। ऐसा नहीं होने पर पूर्व परिसीमन के आधार पर ही चुनाव कराए जाने का नियम है, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया है। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को लेकर राजनीति के तहत कार्य करने का सरकार पर आरोप लगाया है।