पूर्व मंत्री अग्रवाल को सौंपा ज्ञापन

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 राजनांदगांव, 22 जुलाई। राष्ट्रीय रजक महासंघ बिलासपुर का प्रतिनिधि मंडल पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक बिलासपुर से गुरु पूर्णिमा अवसर पर उनके निज निवास सिविल लाइन बिलासपुर में भेंटकर छत्तीसगढ़ के रजक (धोबी) समाज को संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने की मांग करते आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा से प्रस्ताव पारित करने की मांग की गई।

प्रतिनिधि मंडल ने बताया कि भारत का संविधान लागू होने के उपरांत पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य के भोपाल रायसेन एवं सीहोर में निवास रत रजक (धोबी) समाज को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने हेतु 1950 के परिपत्र एवं राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी। जिसमें संपूर्ण राज्य लिखा गया है। संपूर्ण मध्यप्रदेश सभी जिलों के रजक धोबी समाज के लोगों का रहन-सहन, खानपान, शिक्षा-दीक्षा, आर्थिक स्थिति एक समान होने के बावजूद भी केवल तीन जिलों में अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना समाज के अखंडता के लिए उचित नहीं है।

प्रतिनिधि मंडल में विश्राम निर्मलकर, लक्ष्मीकांत, निलेश रजक, अमृत निर्मलकर, होरीलाल रजक, ओमप्रकाश रजक, विनोद जवाहर, विजय रजक, कुलदीप रजक, विक्रम रजक, डॉ. विनोद निर्मलकर, डॉ. प्रदीप निर्णेजक, जगदीश निर्मलकर, डीआर कर्ष, दुष्यंत रजक, वीरेंद्र निर्मलकर, अनिल रजक, प्रेमलाल, विवेक रजक समेत अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उक्त जानकारी राष्ट्रीय रजक महासंघ जिला युवा अध्यक्ष कुलदीप रजक एवं महानगर इकाई के महासचिव मोनू रजक ने दी।