‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 24 जुलाई। केंद्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए सन 2024- 25 के बजट को लेकर भाजपा नेताओं ने जहां उक्त बजट की सराहना की। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने इसे केंद्र सरकार का छलावा करार दिया।

बजट से युवाओं को मिलेगा लाभ - पारख

प्रदेश भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष खूबचंद पारख ने केंद्रीय बजट को विकसित भारत की ओर बढऩे में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बजट में 5 साल में 4 करोड़ नए रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया है। जिसके चलते युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही एक लाख से कम सैलरी वालों को 3 हजार रुपए महीना की मदद भी छोटे लोगों के लिए मददगार होगी। बेरोजगारी को दूर करने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 30 लाख करोड़ नई नौकरियां की घोषणा की गई है। जिसकी सर्वत्र सराहना की जा रही है।

युवाओं के लिए हितप्रद साबित होगा बजट - मधुसूदन

पूर्व सांसद मधुसूदन यादव ने विकसित भारत और विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर भारत का पहला कदम बढ़ाने वाला बजट बताकर इस बजट की सराहना की है। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में खेती के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्म जारी किए जाने की पहल एवं इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए के बजट प्रावधान को कल्याणकारी बताया है। बजट में युवाओं के लिए दो लाख करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है, जो स्वागत योग्य है। अगले 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना भी युवाओं के लिए हितप्रद साबित होगा।

युवाओं को कौशल समृद्धि  प्राप्त होगा - नीलू

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने कहा कि इस बजट में युवा, किसान, महिला, उद्यमी, आम जनता सहित हर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। बेरोजगारों के लिए 2 लाख करोड़ खर्च कर 4 करोड़ बेरोजगारों को प्रशिक्षण देकर नौकरी दिया जाएगा, यह अपने आपमें बहुत बड़ी योजना है। कौशल विकास में प्रशिक्षित लोगों के लिए मुद्रा लोन 10 लाख से बढक़र 20 लाख किया गया है। इससे सभी लोगों को रोजगार मिलेगा और वह अपने स्तर पर अन्य लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। यह एक ऐतिहासिक बजट है, क्योंकि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है इसलिए इस बजट में कृषि और रोजगार के लिए विशेष ध्यान दिया गया है।

विकास को रफ्तार देने वाला बूस्टर बजट - दिनेश

जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश गांधी ने कहा कि यह बजट विकास को रफ्तार देने वाला बूस्टर बजट है। इस बजट को विकसित भारत का दूरदर्शी, भविष्य का उत्थान करने वाला बजट होगा। देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों और मध्यम वर्ग को सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने वाला संवेदनशील बजट है। बजट से बाजार गुलजार होगा। जिसका अंतोतगत्वा लाभ समाज एवं व्यापार को होगा। बजट में युवाओं को अगले 5 साल में 4 करोड़ रोजगार मुहैया कराने 2 लाख करोड़ का प्रावधान करना उनकी आशाओं पर पंख लगाना जैसे है। महिलाओं के लिए 3 लाख करोड़ का प्रावधान, महतरियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि के द्वार खोलने वाला होगा। जबकि 11 लाख करोड़ से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण एवं लगभग 3 लाख करोड़ रुपए गांव के विकास के लिए देना भारत की तस्वीर बदलने वाला होगा।

बजट महंगाई को राहत देने वाली बजट साबित होगी - विवेक

सांसद प्रतिनिधि विवेक साहू ने केंद्रीय बजट को देश की समग्र विकास वाला बजट बताया। देश के गांव, गरीब और किसान को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा गया है। गरीब कल्याण योजना के तहत नि:शुल्क राशन वितरण किसानों के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रावधान किया गया है। किसान सम्मान निधि योजना तथा 32 नई फसलें लाकर किसान को समृद्ध बनाया जाएगा। 25 हजार ग्रामों को नई सडक़ योजना से जोड़ी जाएगी। महिलाओ के कल्याण एवं समृद्धि हेतु 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कार्पोरेट सेक्टर से मिलकर महिला हॉस्टल बनाया जाएगा। श्री साहू ने कहा कि यह बजट महंगाई को राहत देने वाली बजट साबित होगी।

भारत को विश्वगुरु बनाने सहायक बजट - किशुन

नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष किशुन यदु ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा आज जारी किया गया बजट भारत को विश्वगुरु बनाने के ओर अग्रसर करने वाला जनहितैषी बजट है। भारत को विकासशील राष्ट्र बनाने सभी बातें इस बजट में रखी गई है। जिससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित हो सकें। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, युवा, अन्नदाता, महिला पर फोकस करते इस बजट को जारी किया है जिससे न सिर्फ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बल्कि किसानों को भी समृद्धि मिलेगी और साथ महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह अमृतकाल का बजट शताब्दी पर विकसित भारत की ऊंचाई को छूने वाला बजट है।

सभी वर्ग के लिए स्वर्णिम विकास का बजट - मधु

वार्ड नं. 37 की पार्षद मधु बैद ने कहा कि यह बजट भारत के किसान, मजदूर, व्यापारी एवं आम नागरिकों के स्वर्णिम विकास का बजट है। यह बजट भारत के इतिहास में देश की उन्नति एवं प्रगति के लिए सभी वर्गों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इस बजट में मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों को राहत दी है। इसी तरह पेंशनधारकों को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 25 हजार रुपए का प्रस्ताव भी किया। नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर में काफी सुधार किया। बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान इसके अंतर्गत 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया जाएगा।

सहयोगी दलों को खुश करने वाला बजट -धनेश

पूर्व ऊर्जा मंत्री धनेश पाटिला ने केंद्र सरकार की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को कागजी बजट ठहराते इसे जमीन पर नहीं उतरने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिया। जबकि बिहार और आंध्रप्रदेश को बंपर पैकेज दी है। यह बजट अपने सहयोगी दलों को खुश करने वाला बजट है। इससे आम आदमी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भारतमाला प्रोजेक्ट को रद्द कर देने पर भी नाखुशी जाहिर की व कहा कि इससे छत्तीसगढ़ का जो विकास होना था उससे वह वंचित हो गया। इस बजट में किसानों के लिए कुछ भी नहीं है।

छत्तीसगढ़ को दिखाया ठेंगा - हेमा

महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में छत्तीसगढ़ के साथ भारी भेदभाव किया है। उन्होंने इस प्रदेश को विशेष कुछ भी नहीं दिया है। जबकि आंध्र और बिहार पर भारी भरकम धन लुटाया है। चुनाव के समय डबल इंजन की सरकार का दम भरने वाली भाजपा को भाजपा शासित राज्य में तो और अधिक धनराशि देनी चाहिए, ताकि विकास कार्य को गति मिले, लेकिन यहां की जनता के साथ घोर विश्वासघात किया है। उन्होंने युवाओं को पहले भी छला है और अब भी छल रही है। 15 हजार रुपए पहले नौकरी करने वाले युवाओं को देने की बात कहना हास्यास्पद लगता है और देना है तो अच्छी खासी तनख्वाह दे, वेतन भत्ते बढ़ाकर दे। किसानों को भी छलने का काम किया है।

बजट में छत्तीसगढ़ को ठगा - महेंद्र

जिला पंचायत सदस्य महेंद्र यादव ने कहा कि इस बजट में छत्तीसगढ़ प्रदेश को विशेषकर कुछ भी नहीं दिया है। सभी वर्गों को ठगने का काम किया है। बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम को इस सरकार ने कांग्रेस की योजना से कॉपी पेस्ट किया है। देश महंगाई से परेशान है। इससे कैसे निजात मिलेगी, बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस बजट में मिडिल क्लास को भी कुछ नहीं मिला है। भाजपा सरकार के बजट में बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा सहित सभी वर्गों को ठगा गया है। किसान की आय दोगुनी करने कोई योजना नहीं। मंडियों के लिए बजट में कुछ नहीं है। खाने-पीने की चीजों से लेकर सब चीजों की महंगाई आसमान पर है। सरकार महंगाई कम नहीं करना चाहती है। बजट में गरीबों और महिलाओं के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। मोदी सरकार को फिर से सत्ता में बैठाकर आम जनता अपने आपको ठगा महसूस कर रही है।

छग के साथ अन्याय का बजट - कुसुम

प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव अधिवक्ता कुसुम दुबे ने कहा कि यह बजट आम जनता के साथ छल और छग के साथ अन्याय करने वाला बजट है। इस बजट में न तो सीनियर सिटीजन, छात्रों, मासिक पासधारियों को जो रेलयात्रा में छूट मिलती थी, उसका प्रावधान फिर से नहीं किया गया है और तो और छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी सडक़ परियोजना का प्रावधान न करने के साथ-साथ छग में नया रायपुर में एम्स के लिए 4 वर्ष पूर्व की घोषणा। जिसके लिए भूमि अधिग्रहित कर केंद्र को सौंपी गई है, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने कोई राशि का प्रावधान नहीं किया है। रिचार्ज महंगा मोबाइल सस्ता जनता के साथ मजाक भी है। इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय का सिलसिला लगातार जारी रखे हुए हैं।

गांव, गरीब, किसान विरोधी बजट- कमलजीत

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता कमलजीत पिंटू ने संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट-2024 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने बजट को जनता के हितों के विपरीत और केवल कुछ चुनिंदा वर्गों और राज्यों को लाभ पहुंचाने वाला बताया। कमलजीत ने विभिन्न बिंदुओं पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और इसे मोदी-बचाओ बजट करार दिया। किसानों, युवाओं, महिलाओं, मध्यम वर्ग और ग्रामीण विकास के मुद्दों पर सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। यह बजट किसानों के लिए धोखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कोई गारंटी नहीं दी गई है और कर्ज में डूबे किसानों के लिए कोई राहत नहीं है। डीजल, कीटनाशक और खाद की बढ़ती कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है। जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, बल्कि वे और अधिक संकट में पड़ सकते हैं।

मोदी सरकार बचाओ बजट है - मेहुल

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मेहुल मारू ने कहा मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवडियां बांट रहा है, ताकि एनडीए बची रहे। ये देश की तरक्की का नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुईं हैं, जो सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। वहीं किसानों को लिए केवल सतही बातें हुईं हैं, डेढ़ गुना एमएसवपी और आय दोगुना करना सब चुनावी धोखेबाजी निकली। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं, ट्रेनों को बंद किया गया है, कोच की संख्या घटी है, आम यात्री परेशान हैं, पर बजट में रेलवे के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, कोई जवाबदेही नहीं है।

लूट का बजट - आफताब

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रवक्ता आफताब अहमद ने केंद्र द्वारा प्रस्तुत बजट पर कहा कि जनता के साथ छल साफ नजर आ रहा है। देश में मोबाइल कंपनी रिचार्ज का दाम बढ़ा दिया गया है और उसकी मार झेलने के लिए केंद्र सरकार ने मोबाईल सस्ता किया गया है, ना किसानों की एमएसपी की बात की गई है, ना महंगाई रोकने का कोई प्रवधान इस बजट में है, सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाने का खेल खेला गया है। देश को 14 लाख करोड़ के कर्ज में डूबने वाली भाजपा सरकार किस मुंह से अर्थव्यवस्था मजबूत की बात कर रही है, ये समझ से परे है।

वेतनभोगी के उम्मीदों पर खरा बजट - साहू

राजनांदगांव टैक्स बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कमल किशोर साहू ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्धारा बजट पेश किया गया। जिसमें वेतनभोगियों के उम्मीदों पर खरा उतरते नई टैक्स व्यवस्था में मानक कटौती को 50 हजार से बढाकर 75 हजार तथा आयकर की सीमा को 7 लाख रुपए तक आयकर मुक्त है। इस प्रकार कुल 7.75 लाख रुपए तक आय पर टैक्स शून्य है। साथ ही टैक्स स्लैब में परिवर्तन कर शून्य से 3 लाख पर निरंक, 3 से 7 लाख पर 5 प्रतिशत, 7 लाख से 10 लाख पर 10 प्रतिशत, 10 लाख से 12 लाख पर 15 प्रतिशत, 12 लाख से 15 लाख पर 20 प्रतिशत, 15 लाख से अधिक पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स देय होगा।

मध्यम वर्ग एवं युवाओं का   है बजट - रमेश

छत्तीसगढ़ यूथ फॉर वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश गंगवानी ने कहा कि यह बजट मध्यम वर्ग एवं युवाओं का बजट है। इस बजट में युवाओं के लिए 5 वर्ष में 1000 आईटीआई का उन्नयन करने की बात कही गई। भारत की बड़ी कंपनियां 5 सालों में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी। किसानों के बजट में 25 हजार करोड़ की वृद्धि की गई है। मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढक़र 20 लाख रुपए किया गया है। जिससे व्यापारियों को आसानी होगी।

व्यापार-व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला बजट - माखीजा

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश मंत्री राजा माखीजा ने केंद्र सरकार के वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को देश में व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला बताते कहा कि इस जनहितकारी बजट से न केवल व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे। गरीब, किसान, युवा व महिलाएं सभी लाभान्वित होंगे। इस बजट में 12 नए हब को मंजूरी, लांग टर्न कैपिटल दर में कमी, टैक्स के स्लैब में बदलाव के तहत न्यू टेक्स रिजिंग 2024- 25 के टैक्स में 3 लाख तक कोई टेक्स नहीं, 7 से 10 लाख तक 15 प्रतिशत व 15 से 20 लाख तक 20 प्रतिशत दर पर टैक्स के प्रावधान देने से व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों को टैक्स पटाने में सहुलियत होगी। वहीं मध्यम वर्ग को भी इससे लाभ मिलेगा।