‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव/धमतरी, 24  जुलाई। धमतरी में पदस्थ मछली पालन विभाग की सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। राज्य सरकार ने संचालनालय की रिपोर्ट के आधार पर सहायक संचालक को सस्पेंड कर राजधानी रायपुर के मछली पालन प्रशिक्षण विभाग में अटैच किया है। उन पर दो करोड़ 16 लाख रुपए का गड़बड़ी करने का आरोप है।

19 जुलाई को अवर सचिव मार्टिन लकड़ा मछली पालन विभाग के हस्ताक्षर से जारी आदेश अनुसार धमतरी में पदस्थ सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को उनके तत्समय पदस्थी अवधि के दौरान नवागांव जलायश में केज कल्चर कार्ययोजना के तहत 72 केजों की स्थापना व कार्ययोजना के क्रियान्वयन में हितग्राही चयन व स्वीकृति तथा उपलब्ध आबंटन का कोषालय, भंडार क्रय नियम की अवहेलना व भारी वित्तीय अनियमितता बरती गई है। इसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम, 1966 के नियम-9 में निहित प्रावधान के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में गीतांजलि गजभिये का मुख्यालय कार्यालय उप संचालक मछली पालन प्रशिक्षण संस्थान रायपुर निर्धारित है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

राजनांदगांव में हुई एफआईआर

राजनांदगांव की सिटी कोतवाली थाने में प्रार्थी सुदेश साहू सहायक संचालक ने एफआईआर कराई कि तत्कालीन सहायक संचालक मछली पालन गीतांजलि गजभिए ने केज कल्चर मछली पालन के लिए स्वीकृत राशि 2.16 करोड़ में हितग्राहियों के कूटरचित दस्तावेज के आधार पर प्रशासन को गुमराह कर दुरुपयोग किया है। इसमें बिलासपुर, फिंगेश्वर, रायपुर की फर्म भी शामिल हैं।

धमतरी में भी की गई धांधली सुदेश साहू के आवेदन पर कोतवाली राजनांदगांव में गीतांजलि गजभिये, मेमर्स स्टार सप्लायर बिलासपुर, एसएस एक्वा कल्चर पथर्री फिंगेश्वर राजिम, एसएस एक्वा फिड झांकी रायपुर पर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी के तहत जुर्म दर्ज किया। केज कल्चर के नाम पर धमतरी में फर्जीवाड़े किया है। यहां पूर्व में पदस्थ अधिकारियों ने मछुआरों को आवास, नाव-जाल, बाइक, अनुदान, केज कल्चर देने के नाम पर अनियमितता बरती। आरटीआई में इसका खुलासा भी हुआ है। 

 मिली जानकारी के मुताबिक बतौर सहायक संचालक के तौर पर गीतांजलि गजभिये ने राजनांदगांव में केज घोटाला के अलावा अपने रिश्तेदारों के नाम मछलीपालन के लिए लोन देने का आरोप है। उन पर कई ऐसे लोगों के नाम पर लोन जारी करने का आरोप है। जिसमें हितग्राही को लोन के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले को लेकर कुछ हितग्राहियों ने शिकायत किया था, तब विभाग में हुए कथित घोटाले की जानकारी सामने आई। इस मामले को लेकर राज्य सरकार ने संचालनालय से एक टीम को जांच के लिए भेजा। जांच टीम ने महिला अफसर पर लगे आरोपों को सही मानकर सरकार से एफआईआर करने की अनुशंसा की। 

श्रीमती गजभिये पर धोखाधड़ी, राशि का गबन, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने समेत अन्य मामलों के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। साल 2022-23 में मत्स्य विभाग में सहायक संचालक रहते गीतांजलि गजभिये पर अपनी ननंद हेमलता रामटेके और विभाग के भृत्य और ड्राईवर के मां और बेटी के नाम भी फर्जी तरीके से अनुदान राशि के लालच में लोन देने का आरोप लगा है। इस बीच अलग-अलग धाराओं के तहत गजभिये पर मामला दर्ज कर लिया गया है। गजभिये के अलावा केज सप्लाई करने वाले तीन फर्मों पर भी मामला दर्ज है। पुलिस का कहना है कि एक राजपत्रित महिला अफसर पर सीधे कार्रवाई नहीं की जा सकती। विवेचना के बाद कार्रवाई जरूर होगी।