‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दल्लीराजहरा, 23 अगस्त। लौह नगरी दल्ली राजहरा में बीएसपी विगत 64 वर्षों से आयरन ओर का खनन कर रहे है। इसके बदले में बीएसपी करोड़ों रूपये रॉयल्टी स्वरुप जिला खनिज न्यास निधि के रूप में बालोद जिला प्रशासन को दे रही है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनिज न्यास निधि का उपयोग खनिज प्रभावित क्षेत्रो में अनेक विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी परियोजनाओं कार्यक्रमों में लागू करना है। परन्तु बालोद जिला प्रशासन एवं राज्य शासन के उदासीन रवैये के चलते दल्ली राजहरा एवं आसपास के प्रभावित क्षेत्रों में इस पैसे का उपयोग न कर, इसे अन्य जिलों में विकास कार्य किया जा रहा है जो अनुचित है एवं प्रभावित क्षेत्रों को उनके मूलभूत की सुविधा भी प्रदान नहीं की जा रही है, जो शासन द्वारा जारी गाइडलाइन के विरुद्ध है। 

राजहरा व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोविंद वाधवानी ने बताया कि 64 वर्षों से दल्ली राजहरा एवं खनन से प्रभावित महामाया, कलवर माईन्स, धोबेदण्ड, कोंडेकसा क्षेत्र शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल एवं रोजगार जैसे मूलभूत सुविधा हेतु जिला प्रशासन से मांग करते आ रहे है, परन्तु आज इतने वर्ष बाद भी किसी भी मांग पर ठोस कदम नहीं उठाया गया। साथ ही अरबों रुपये के खनिज न्यास की राशि का बंदरबांट जिले एवं आसपास के क्षेत्रों में किया गया।

26 से अनिश्चित कालीन आंदोलन की तैयारी
पिछले वर्ष राजहरा व्यापारी संघ के बैनर तले दल्लीराजहरा के मूलभूत मांगों पर आंदोलन किया गया था। उस समय अश्वासन देकर आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। आश्वासन के बाद आज तक कोई कार्य नहीं होने के कारण दल्ली राजहरा एवं आस-पास के प्रभावित क्षेत्र के लोगों में रोष व्याप्त है और वह सब उग्र आन्दोलन करने हेतु बाध्य हो रहे है। सभी अन्य मांगों के साथ राजहरा व्यापारी संघ के बैनर तले सर्व समाज एवं सर्व सरपंच की मुख्य मांग है कि डीएमएफ एवं सीएसआर निधि से खर्च किए गए राशि की एक समीक्षा बैठक कर बंदरबाट हुए राशि की उच्च स्तरीय जांच की जाये एवं भविष्य में उस राशि का उपयोग दल्ली राजहरा एवं लगे हुए 16 किमी परिधि के गाँव में विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी परियोजनाओं कार्यक्रमों में खर्च किया जाये।

सभी मांगों पर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर जिसमें संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को शामिल किया जाए। दल्लीराजहरा को उजडऩे से बचाने एवं विकास कार्य को लेकर पहली हुंकार 26 अगस्त को भरी जाएगी और यह निरंतर विकराल रूप लेगा। जिसकी शुरुआत गुप्ता चौक से बाइक रैली निकालकर पूरे नगर का भ्रमण किया जाएगा तथा आमसभा गुप्ता चौक में आयोजित किया जाएगा।

डीएमएफ का मामला हाइकोर्ट के संज्ञान में भी
दल्लीराजहरा में डीएमएफ राशि में हो रहे बंदरबांट को हाई कोर्ट तक ले जाने वाले समाजसेवी कृष्णा सिंह ने कहा कि बायपास सडक़, 100 बिस्तर अस्पताल को डीएमएफ से जोड़ा गया है। बीएसपी अस्पताल को कलेक्टर अपने अंडर लेकर वहां सर्वसुविधा युक्त बनाये ताकि क्षेत्र की जनता को भटकना न पड़े। एडीएम बालोद से चर्चा हुई। सीएसआर का पैसा दल्लीराजहरा में खर्च हो। 

डीएमएफ में 20 फीसदी राशि दल्लीराजहरा से लगे खनन प्रभावित क्षेत्र महामाया, कलवर माईन्स जैसे क्षेत्र को ही मिलेगा तथा 40 फीसदी राशि दल्लीराजहरा में खर्च होनी है एवं बची 40फीसदी राशि 10 से 16 किलोमीटर से लगे ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में होना है। केंद्रीय विद्यालय के लिए केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री का अनुमोदन लगेगा तथा टेक्निकल कॉलेज के लिए तकनीकी मंत्री का अनुमोदन लगेगा। तभी यहां केंद्रीय विद्यालय एवं टेक्निकल कॉलेज खुल पाएंगे। राजहरा व्यापारी संघ से अपील की गई कि शासन के पास मांग ले जाने के लिए टीम गठित किया जाए।