‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 11 फरवरी। अपनी मांगों को लेकर स्व सहायता समूह मजदूर संघ के बैनर तले सीमेंट एवं खदान मजदूर संघ, भवन एवं सनिर्माण कर्मकार संघ, मध्यान्ह भोजन रसोइया संघ ने मंगलवार को संयुक्त रूप से एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया व रैली निकालकर एसडीएम महेश सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा।

भारतीय मजदूर संघ के जिला सहमंत्री सुरित नायक ने बताया कि स्कूलों में मध्या- भोजन बनाने वाली रसोइया मात्र 40 रु. प्रतिदिन मानदेय पर कार्यरत हैं व अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के घोषणा पत्र में रसोइयों को 300 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाने की बात कही थी। पूर्व बजट सत्र में मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया जा चुका है लेकिन अभी तक किसी प्रकार का मानदेय में बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। इसी मांग को लेकर घोषणा होने से आज तक के बढ़ी हुई मानदेय राशि का एरियर्स के रूप में भुगतान करने का प्रावधान किये जाने की मांग की है। साथ ही छग स्व सहायता समूह कर्मचारी संघ ने स्कूलों में मध्या- भोजन संचालित करने वाली समूहों को अभी सूखा राशन बांटने का निर्देश शासन द्वारा किया गया है। चूंकि पहले राशन सामग्री समूहों द्वारा क्रय किया जाता था, अब शासन द्वारा सोयाबीन खरीद कर दी जा रही है जिसकी गुणवत्ता पर पालक शिकायत कर रहे हैं। गुणवत्ताहीन सोयाबीन बड़ी की कीमत 120 रु. प्रति किलो की दर से समूहों से वसूली जा रही है, जबकि बाजार में अच्छे गुणवत्ता वाली सोयाबीन बड़ी 60 से 70 रु. प्रतिकिलो की दर से मिल रही है। दाल एवं तेल की कीमत अभी आसमान छू रही है। प्रति बधो की दर में किसी प्रकार की वृद्घि नहीं की गई है। पहले तेल की कीमत 11 सौ रु. प्रति टिन थी, अभी वह 2 हजार रु. प्रति टिन हो गयी है। साथ ही समूहों को प्रतिमाह भुगतान भी नहीं किया जा रहा है, जिससे समूहों को ब्याज में कर्ज लेना पड़ रहा है। इन्ही समस्याओं को लेकर समूह ने मांग की है कि समस्याओं को निराकरण कर पुन: पहले जैसे सामग्री उनके द्वारा क्रय करने की प्रक्रिया को बहल किया जाए।

सीमेंट संयंत्रों ने औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 का लाभ नहीं दिया
सीमेंट एवं खदान मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि श्रम विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के लिए औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1961 को संशोधित कर सेवानिवृत की अवधि 58 वर्ष से 60 वर्ष किया गया था। लेकिन रवान, हिरमी और बैंकुठ के सीमेंट संयंत्रों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों में काफी आक्रोश है। संघ ने सीमेंट संयंत्र में औद्योगिक नियोजन अधिनियम के लाभ दिलाने की मांग शासन से की है।

गार्डन चौक में दिया धरना
इन सभी मांगो को लेकर मंगलवार को छ.ग स्व सहायता समूह ने गार्डन चौक में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया व रैली निकालकर नारेबाजी करते हुये एसडीएम महेश सिंह राजपूत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र प्रभारी नरेश सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष पुनीत नायक, जिलामंत्री मनहरण यादव, निर्मला साहू, सुखलाल साहू, इन्द्रा जांगड़े सहित 5 सौ से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे।