‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 16 मार्च। वर्तमान में विभिन्न ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। सरपंचों को अभी तक ग्राम पंचायत का कामकाज कैसे निपटाना है, इस संबंध में कोरोना के चलते प्रशिक्षण नहीं मिल पाया है। कुछ  ग्राम पंचायतों में सरपंचों के खिलाफ धारा 40 एवं अविश्वास प्रस्ताव के मामले भी इस बीच आ चुके हैं। जिससे जानकारी के अभाव में गलती होने की संभावना को लेकर कई नवनिर्वाचित सरपंच सहमे हुए हैं।

दुर्ग जनपद सरपंच संघ की बैठक में मौजूद सरपंचों ने यह मुद्दा उठाते हुए तत्काल नवनिर्वाचित सरपंचों को प्रशिक्षण दिए जाने एवं 1 साल के कार्यकाल के उपरांत धारा 40 तथा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की समय सीमा को बढ़ाकर दो साल किए जाने की मांग की है।

 बैठक में मौजूद सरपंचों ने कहा कि उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवीन आवास निर्माण अब तक स्वीकृत नहीं हुए हैं। वहीं पूर्व में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवासों का अनेक हितग्राहियों को पूरी किस्त की राशि अभी तक नहीं मिली है, जिसकी वजह से आवास निर्माण अधूरा है।

सरपंचों ने मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का फरवरी से अप्राप्त मजदूरी भुगतान के संबंध में भी शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि मजदूरों को मजदूरी भुगतान नहीं होने से वे पंचायत प्रतिनिधियों को मजदूरी भुगतान के लिए परेशान कर रहे हैं। जिससे सरपंच गण परेशान हैं।

 बैठक में कुछ ग्राम पंचायतों में जहां सरपंच सचिवों के बीच तालमेल नहीं है, उन ग्राम पंचायतों के सचिव के स्थानांतरण का भी मुद्दा उठा। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष मुकुंद पारकर, उपाध्यक्ष घनश्याम दिल्लीवार, भुनेश्वरी वर्मा, सचिव उमा रिगरी, कोषाध्यक्ष भूपेंद्र रिगरी, चक्षु प्रभा एवं कार्यकारिणी में शामिल विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद थे।